आरक्षणाच्या मुद्यावर सरकारला इशारा

धनगर जातीसह इतर काही जातींचा अनुसूचित जमातीत (एस.टी.) समावेश करण्याच्या हालचालींना आदिवासी नेत्यांनी उघड विरोध दर्शवला असून रविवारी येथे झालेल्या आदिवासींच्या मेळाव्यात राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड, विधानसभेचे उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके यांच्यासह अनेक नेत्यांनी आदिवासी समाजावरील अन्याय सहन केला जाणार नाही, असा इशाराच सरकारला दिला.
लोकसभा निवडणुकीत मताधिक्य कमी झाले म्हणून इतर काही जातींना अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का लावण्याचा हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असे प्रा. वसंत पुरके यांनी सांगितले, तर आदिवासींच्या सवलतींवर डल्ला मारण्यासाठी विविध ५५ जाती सक्रीय झाल्या आहेत. राज्य सरकारने या जातींना आदिवासींचे आरक्षण दिले, तर ते घटनाबाह्य़ ठरेल, असे मधुकर पिचड म्हणाले. राज्यात आदिवासींचे बनावट प्रमाणपत्र मिळवून सवलती लाटणारे वाढले आहेत. स्वत:ला आदिवासी म्हणवणारे कधीही रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर दिसले नाहीत. त्यांच्यापैकी कोणीही आश्रमशाळेत किंवा वसतीगृहात शिकले नाहीत. बनावट आदिवासींपासून वाचवण्यासाठी खऱ्या आदिवासींना स्वायत्त जिल्हे द्या, अशी मागणी मधुकर पिचड यांनी करून टाकली.
शासनकर्ते मतांच्या राजकारणासाठी खऱ्या आदिवासींच्या हक्कांवर गदा आणू पाहत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात धनगर समाज बहुसंख्येने आहे. लोकसभा निवडणुकीत मताधिक्य कमी झाले म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी या जातींचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याविषयी हालचाली सुरू केल्या आहेत. हा आदिवासींवर अन्याय असल्याचा आरोप वसंत पुरके यांनी केला. आम्ही एकत्र आहोत, हे सरकारला सांगण्याची वेळ आता आली आहे. आदिवासी समाजातील मंत्री किंवा आमदारांनी त्यासाठी राजीनामे देण्याची गरज नाही, पण समाजहितासाठी लढा देण्याची तयारी त्यांनी ठेवावी, असा सल्ला वसंत पुरके यांनी यावेळी दिला. आदिवासींच्या आरक्षणातील एक टक्का आरक्षण जरी अन्य समाजाला दिल्यास तीव्र संघर्ष करण्याचा इशारा राज्यातील २४ आमदारांनी राज्यपालांना निवेदनाद्वारे दिला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या मेळाव्याला आमदार केवलराम काळे, महापौर वंदना कंगाले, साहित्यिक बाबूराव मडावी, रवींद्र तळपे, दशरथ मडावी, पुष्पा आत्राम, वामनराव जुमानके, आदिवासी विकास पुनर्विलोकन समितीचे सदस्य प्रा.डॉ. विनायक तुमराम, आदिवासी विकास विभागाचे सहआयुक्त राम चव्हाण आदी उपस्थित होते. आदिवासींच्या आरक्षणात ५५ जातींचा घुसखोरीचा प्रयत्न सुरू असून राजकीय नेतेच त्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप मधुकर पिचड यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. सवलती द्या, पण आदिवासींच्या हक्कांना धक्का लागू नये, असेच आमचे म्हणणे आहे. धनगर जातीला आदिवासी जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी जोरकस प्रयत्न होत आहेत. ओरिसा आणि छत्तीसगडमध्ये धनगर ही जात आदिवासींमध्ये असल्याने महाराष्ट्रातही तेच सूत्र लागू करावे, असे बोलले जात आहे, पण ही मागणी सयुक्तिक नाही, असेही पिचड म्हणाले. केरळ आणि कर्नाटकात मराठा आदिवासींमध्ये मोडतात म्हणून महाराष्ट्रात मराठय़ांचा समावेश आदिवासींमध्ये करणे योग्य ठरेल काय, असा सवाल त्यांनी केला.