विद्यापीठ अनुदान आयोगाने १९९१ ते १९९९ या कालावधीत बिगर नेट-सेट उत्तीर्ण असणाऱ्या प्राध्यापकांना अर्हतेत सूट देण्यात आली होती. या अनुषंगाने राज्य सरकार येत्या तीन महिन्यांत सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री डी. पी. सावंत यांनी दिली.
पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी या अनुषंगाने विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.
१९९१ ते १९९९ या कालावधीतील बिगर नेट-सेट उत्तीर्ण असणाऱ्या अध्यापकांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याची आवश्यकता होती. १ जानेवारी २००६ ते ३१ मार्च २०१० या कालावधीतील वाढीव खर्चाच्या ८० टक्के रकमेची प्रतिपूर्ती केंद्र सरकारकडून होणार आहे. राज्य शासनाने प्रथम तरतूद केल्यास केंद्र सरकारकडून दोन किंवा तीन हप्त्यात वेतन आयोगाच्या शिफारशीची देयके मिळणार आहेत. अशा प्राध्यापकांसाठी अर्हतेत सूट देऊनही प्राध्यापकांचे प्रश्न सोडविण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ का करत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. आमदार वसंत खोटरे व सतीश चव्हाण यांनी या प्रश्नी लक्ष वेधले होते. लवकरच सरकार निर्णय घेईल, असे राज्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.