सोयाबीन उत्पादकांची ससेहोलपट न थांबल्यास सरकारविरुद्ध उद्र्रेेक?

देवेंद्र फडणवीस सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेतल्यानंतर आता तरी प्राधान्याने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन त्यांची ससेहालपट थांबवावी, अन्यथा नव्या सरकारविरुद्ध असंतोषाचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी स्थितीआहे.
विदर्भात अल्प आणि उशिरा आलेल्या पावसामुळे सोयाबीन आणि कापसाच्या उत्पादनात प्रचंड घट झाली आहे. उलट बी-बियाणे,खते, कीटकनाशके, मजुरीमध्ये वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी ६ हजारावर असलेला कापसाचा प्रतििक्वटल भाव यंदा ३८००-४००० रुपयांवर खाली घसरला आहे. कापूस पणन महासंघाची खरेदी सुरू झालेली नाही. भाव परवडत नसल्याने एक बोंडही महासंघाकडे येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. मुळातच पणन महासंघाचे दिवाळे वाजलेले आहे. स्वत: कापूस पणन महासंघ कापूस खरेदी करीत नाही. राष्ट्रीय कृषी महासंघ अर्थात, नाफेडमार्फत कापसाची खरेदी होत असते, पण खरेदीसाठी आवश्यक असलेला १४० कोटी रुपयांचा निधीच नसल्याने खरेदीची शक्यता सध्या तरी नाही. या प्रश्नावर विचार करायला फडणवीस सरकारला कालपर्यंत वेळ नव्हता. सरकारने आपल्या प्राधान्यक्रम यादीत शेतकरी व कापूस हा विषय प्रथम क्रमांकावर ठेवणे गरजेचा आहे. कापूस खरेदीच नसल्याने जििनग प्रेसिंग फॅक्टरीजची चाके गंज खात आहेत आणि या फॅक्टरीत काम करणारे शेकडो कामगार आणि मजूरही पोटाची खळगी कशी भरावी, या विवंचनेत आहेत.
खासगी व्यापाऱ्यांची खरेदी म्हणजे शेतकऱ्यांची लूट आहे. गावोगावी सुरू असलेल्या खेडा खरेदीतही शेतकरी नागवला जात आहे. भारतीय कापूस महामंडळाची अर्थात, सीसीआयची खरेदी क्वचितच काही केंद्रांवर सुरू असली तरी कापूस उत्पादक शेतकरी भाव नसल्याने त्रस्त आहे. कापसाला किमान ७००० रुपये आणि सोयाबीनला ५००० रुपये भाव मिळावा,  या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन झाले. शासनाने जाहीर केलेले सोयाबीन आणि कापसाचे हमी भाव अत्यंत कमी, खासगी खरेदीदारांनी सुरू केलेली लूट, उत्पादनात झालेली घट, शेतीचा वाढलेला खर्च इत्यादीमुळे मेटाकुटीस आलेला शेतकरी नव्या सत्तारूढ फडणवीस सरकारकडे आशेने पाहात असल्याचे चित्र आहे. आधीच मूग, उडीद या पिकांची वाट लागलेली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात खरीप हंगामात साडेचार लाख हेक्टरवर कापसाची आणि तीन लाख हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड झाली आहे. दोन्ही पिकांच्या उत्पादनात प्रचंड घट झाली आहे. भावही कमी झाले आहेत तरीही शेतकरी दुसऱ्या कोणत्याच पर्यायी पिकाकडे वळू शकत नाही. शेतीला पूरक जोडधंद्याची वानवा आहे. सिंचनावर आधारित शेतीचे प्रमाण १० टक्केही नाही. अशी वाईट अवस्था असताना राजकीय पक्ष आणि नेते मात्र सत्तेच्या गणिताची बेरीज आणि वजाबाकी करण्यात मश्गुल आहेत.
वीजभारनियमाने त्रस्त झालेला शेतकरी सिंचन करू शकत नाही. आघाडी सरकारच्या पतनात भाजपचा वाटा कमी आणि आघाडी सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरणाचाच मोठा वाटा आहे.‘नागोराव गेले आणि सर्पराव आले’असे शेतकऱ्यांना वाटत आहे.