जि. प. स्थायी समिती बैठकीकडे अधिकारी पाठ फिरवतात. त्यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने पदाधिकाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. याच बैठकीत वसतिशाळा शिक्षकांना सेवाज्येष्ठता देऊन सेवेत सामावून घेण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. परिणामी अनेक वर्षांपासून केलेल्या पाठपुराव्याला मूर्त रूप आले. दुसरीकडे नगरपालिकेच्या स्थायी समिती बठकीत जागेच्या नामांतर शुल्कासह ना हरकत प्रमाणपत्राचे शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जि. प. स्थायी समिती बठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह दोन्ही विभागांच्या शिक्षणाधिकारी, तसेच इतर अधिकाऱ्यांनी दांडी मारली. मात्र, बठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी होत नसल्याने बठकांचा फार्स कशाला, असा प्रश्न उपस्थित करत पदाधिकारी व सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. अध्यक्ष सय्यद अब्दुल्ला यांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव जावळेकर यांना भ्रमणध्वनीवरून गाऱ्हाणे मांडले. गरहजर अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. याच बठकीत गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित वसतिशाळा शिक्षकांच्या मागणीवर सकारात्मक चर्चा झाली. सेवाज्येष्ठतेनुसार नोकरीत सामावून घेण्यासाठी ७ शिक्षकांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. पदाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक चर्चा केल्यामुळे शिक्षकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
दुसरीकडे पालिका स्थायी समिती बठकीत काही प्रमाणात शुल्कवाढ केल्याने नागरिकांतून नाराजीचा सूर उमटत आहे. बुधवारी झालेल्या बठकीत जमिनीचे नामांतर करण्याचे शुल्क शंभर रुपयांवरून पाचशे रुपये करण्यात आले. पीटीआर शुल्कात २० रुपयांनी वाढ करण्यात आली. नागरिकांना आता पीटीआरसाठी ३० रुपये मोजावे लागतील. विवाहनोंदणी शुल्कातही दीडशे रुपयांची वाढ केली आहे. विवाह नोंदणीसाठी आता २०० रुपये जमा करावे लागतील. काही जागांच्या नोंदणीसाठी पालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र लागते. त्यातही ३०० रुपयांची वाढ करण्यात आली. पालिकेची जी मालमत्ता भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे, त्यात १० टक्के भाडेवाढ करण्यात आली. मात्र, नळपट्टी व घरपट्टीत कसलीही वाढ झाली नाही.