सध्या दक्षिण आफ्रिकेत आर्थिक अस्थैर्याचे संकेत मिळत असताना अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळांवर आणण्यासाठी भारतीय वंशाचे प्रवीण गोर्धन यांना दुसऱ्यांदा अर्थमंत्रिपदाची धुरा देण्यात आली आहे. आजच्या काळात नुसता आर्थिक विकास करून चालत नाही तर या प्रक्रियेत सर्वसमावेशकताही अपेक्षित असते. गरीब लोक गरीब राहिले व श्रीमंत आणखी श्रीमंत झाले, तर तो आर्थिक विकास न्याय्य ठरत नाही. त्यामुळे सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाचे मोठे आव्हान गोर्धन यांना पेलावे लागणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेची अर्थव्यवस्था ही आफ्रिका खंडातील नायजेरियानंतरची दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. दक्षिण आफ्रिकेतही अनुत्पादक कर्जे व अन्य समस्या मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आर्थिक शिस्त लावण्याचे काहीसे अप्रिय काम गोर्धन यांना करावे लागेल. गोर्धन यांनी यापूर्वी २००९ ते २०१४ या काळात दक्षिण आफ्रिकेचे अर्थमंत्रिपद सांभाळले होते. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष जेकब झुमा यांनी अवघ्या काही दिवसांतच दोन अर्थमंत्री बदलले असून आता गोर्धन हे त्यांचा हुकमाचा तिसरा पत्ता आहेत. फेब्रुवारीत अर्थसंकल्प सादर होणार असताना अगदी कमी कालावधीत गोर्धन यांना चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. गेल्या काही दिवसांत दक्षिण आफ्रिकेचे रँड हे चलन खूपच घसरले होते. फिच या पतमानांकन संस्थेने दक्षिण आफ्रिकेला अर्थव्यवस्थेच्या मूल्यमापनात धोकादायक पातळीच्या केवळ एक स्थान वरचे दिले होते. गोर्धन यांनी सहकार प्रशासनमंत्री म्हणूनही काम केले आहे. त्यापूर्वी ते दक्षिण आफ्रिकेच्या महसूल खात्यात आयुक्तपदी होते. दरबान- वेस्टविच विद्यापीठातून औषधनिर्माण शाखेची पदवी घेतल्यानंतर ते १९६०च्या सुमारास राजकारणात आले, वर्णविद्वेषविरोधी चळवळीत त्यांना तीनदा तुरुंगवास झाला. त्या वेळच्या विद्यार्थी आंदोलनातही त्यांचा सहभाग होता. स्थित्यंतराच्या काळात ते निवडणुकांची तयारी करणाऱ्या कार्यकारी मंडळाचे सहअध्यक्ष होते. त्या देशाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतची श्वेतपत्रिका तयार करण्यातही त्यांनी मोठी भूमिका पार पाडली. त्यांना दक्षिण आफ्रिका विद्यापीठाने वाणिज्य तर केपटाऊन विद्यापीठाने कायदा विषयात डॉक्टरेट दिली आहे. डळमळीत अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देताना त्यांनी रोजगारनिर्मितीबरोबरच कर्ज स्थिरीकरण करावे, खर्चावर मर्यादा ठेवावी, सार्वजनिक निधीच्या वापरात शिस्त आणावी अशा अपेक्षा अध्यक्ष झुमा यांना आहेत, त्यामुळे गोर्धन यांच्यापुढे दक्षिण आफ्रिकेला संभाव्य मंदीसदृश स्थितीपासून सावरण्याचे मोठे आव्हान आहे.
