डॉ. सुरेखा मधुकर मुळे
स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी, सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनातर्फे ‘मिशन शक्ती’ हा एकात्मिक महिला सबलीकरण कार्यक्रम राबवला जातो. १५ व्या वित्त आयोगाच्या २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी तो राबविण्यात येत आहे. मिशन शक्तीमध्ये ‘संबल’ आणि ‘सामर्थ्य’ या दोन उपयोजना राबविण्यात येतात. यापैकी ‘सामर्थ्य’ उपयोजनेअंतर्गत स्त्रियांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात आला आहे.
या उपयोजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या अडचणीत, संकटात असलेल्या, निराधार, निराश्रित, आपत्तीमध्ये, कौटुंबिक हिंसाचारात बेघर झालेल्या स्त्रियांसाठी ‘उज्ज्वला आणि ‘स्वाधार’ या योजना राबविल्या जात होत्या त्या योजनांचे एकत्रीकरण करून आता ‘शक्ती सदन’ ही नवीन योजना राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाची ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी २९ मार्च २०२३ रोजीच्या ‘महिला व बालविकास विभागा’च्या शासननिर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
या स्त्रियांना लाभ मिळेल –
निराधार/निराश्रित स्त्रिया, विधवा, कुटुंबाने दुर्लक्षित केलेल्या, सामाजिक, आर्थिक पाठबळाशिवाय राहणाऱ्या, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बेघर झालेल्या स्त्रिया, कुटुंबाने आधार काढून घेतल्याने निराधार झालेल्या, कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या बेघर, अनैतिक व्यापारातून सुटका केलेल्या स्त्रिया व मुली, लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या स्त्रिया व मुली. संस्थेत प्रवेश करणाऱ्या अशा स्त्रियांसोबत त्यांच्या कोणत्याही वयोगटातील अविवाहित मुली आणि १२ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना ‘शक्ती सदन’मध्ये राहण्याची परवानगी आहे. ५५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या स्त्रियांना ‘शक्ती सदन’मध्ये जास्तीत जास्त पाच वर्षांपर्यंत राहता येईल. त्यानंतर त्यांना वृद्धाश्रम किंवा तत्सम संस्थेत हलवणे आवश्यक राहील. इतर स्त्रियांना सदनामध्ये जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत राहता येईल. ज्या स्त्रियांना यापेक्षा अधिक काळासाठी राहायचे असेल त्यांच्या प्रकरणांचा संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अभ्यास करून मान्यता देतील.
योजनेतील लाभ अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत सुविधांबरोबर स्त्रियांसोबत येणाऱ्या मुलींना आणि १२ वर्षांखालील मुलांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू पुरवण्यात येतील. ‘शक्ती सदन’मधील स्त्रियांना ‘जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणा’मार्फत कायदेशीर मार्गदर्शन मिळेल. जेथे ‘जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणा’ची सेवा उपलब्ध होणार नाही तेथे अशी योजना राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत कायदेशीर साहाय्याची व्यवस्था केली जाईल. सदनातील स्त्रियांना, त्यांच्या मुली व मुलांच्या प्रथमोचार सुविधा, नियमित आरोग्य तपासणीसाठी व आपत्कालीन परिस्थितीत अर्धवेळ वैद्यकीय व्यावसायिकाची नियुक्ती केली जाईल. हे वैद्यकीय व्यावसायिक आठवड्यातून किमान एकदा सदनाला भेट देऊन स्त्रियांची व मुलांची आरोग्य तपासणी करतील. आवश्यकतेनुसार जिल्हा रुग्णालय, आरोग्य व कल्याण केंद्रातील वैद्यकीय सुविधा ही उपलब्ध करून दिल्या जातील.
‘वनस्टॉप सेंटर’ योजनेतून आलेल्या स्त्रिया आणि मुलींना मनो-सामाजिक समुपदेशन, सेतू सुविधांची उपलब्धता करून दिली जाईल. संस्थेत आलेल्या स्त्रिया, त्यांच्यासोबतच्या मुला-मुलींना औपचारिक किंवा खुल्या शाळांमधून शिक्षण घेण्यासाठी वह्या-पुस्तके, स्टेशनरी, शालेय गणवेश व इतर आवश्यक बाबींचा पुरवठा केला जाणार आहे. रोजगार आणि प्रशिक्षण संचालनालय, राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रशिक्षण परिषदेकडे नोंदणीकृत संस्थांमार्फत ‘शक्ती सदना’तील स्त्रियांना रोजगार प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यांना लघु उद्योग व व्यवसाय सुरू करण्यासाठी मुद्रा, आणि इतर योजनांमधून लघु पतपुरवठा मिळवण्याकरिता आवश्यक मदत केली जाणार आहे. याशिवाय सदनातील सर्व लाभार्थ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात दरमहा ५०० रुपये एवढी रक्कम जमा केली जाणार आहे. सदनातून बाहेर पडताना बँकेत जमा केलेल्या रकमेसह व्याजाची संपूर्ण रक्कम त्यांना दिली जाईल. ‘शक्ती सदना’साठी अर्ज करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांबाबतच्या अटी २९ मार्च रोजीच्या शासननिर्णयात नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्याप्रमाणे एका ‘शक्ती सदना’त जास्तीत जास्त ५० स्त्रियांना प्रवेश मिळेल.
संपर्क –
योजनेची अधिक माहिती व लाभ घेण्यासाठी आयुक्त, महिला व बालविकास आयुक्तालय, पुणे आणि जिल्ह्यातील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे संपर्क करावा.
पुणे महिला व बाल विकास आयुक्तालय दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२६३३००४०
इमेल – commissionerwcdpune@gmail.com
(लेखिका लातूर येथे विभागीय माहिती उपसंचालक आहेत)
drsurekha.mulay@gmail.com
