स्त्री-पुरुष समानतेच्या काळात महिला चूल आणि मूल यातून बाहेर पडून पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कामं करतात. आज असं कोणतंच क्षेत्र नाही; ज्यामध्ये महिला पुरुषांच्या मागे आहेत. मात्र, असं असलं तरी पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचा पगार कमी आहे, अशी माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे. समाजात स्त्रियांना अजूनही समानतेची वागणूक मिळत नसल्याचं पुन्हा समोर आलं आहे. जागतिक बँकेचा अहवाल महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कामं करतात, असं म्हटलं जात असलं तरी पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचा पगार कमी आहे, अशी माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे. जेव्हा अधिकार, संधी, पगार, लाभ आणि सहभागाच्या आधारावर महिला आणि पुरुषांना भिन्न वागणूक दिली जाते तेव्हा लिंगभेद दिसून येतो. यामध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने २०२३ च्या ग्लोबल जेंडर गॅप निर्देशांकात भारताला १४६ देशांपैकी १२७ व्या क्रमांकाचे स्थान दिले आहे. जागतिक असमानता अहवाल, २०२२ नुसार, भारतातील श्रमिक उत्पन्नाच्या ८२% पुरुष कमवतात; तर महिला फक्त १८% कमवतात. कामाच्या ठिकाणी भेदभाव मॅकेन्सीने केलेल्या एका अभ्यासानुसार, काम करणारी व्यक्त स्त्री आहे म्हणून तिला फारसं कामं जमणार नाही, असे गृहीत धरले जाते. त्यामुळे आजही काही कंपन्यांमध्ये महिलांचा 'पे रोल' हा पुरुषांपेक्षा कमी असतो. अनेकदा स्त्रिया पुरुषांइतका ओव्हरटाइम करू शकत नाहीत, त्यांना घरच्या जबाबदाऱ्या असतात, असं सांगत त्यांची पगारवाढ कमी केली जाते. व्यवस्थापक म्हणून पदोन्नती झालेल्या प्रत्येक १०० पुरुषांमागे केवळ ८६ महिला समान दर्जा मिळवितात,” असे अभ्यासात नमूद करण्यात आलं आहे. वेतनात तफावत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातही खूप तफावत आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना बढती मिळण्याचं प्रमाण कमी आहे. साक्षरता दर वाढूनही महिलांचा कामातील सहभाग कमी आहे. भारतातील नोकरदार महिलांची संख्या २०१९ मध्ये २० टक्क्यांनी वाढली; परंतु २०२० मध्ये ती १८ टक्क्यांवर आली. त्यामुळे भारतीय कर्मचार्‍यांमधली महिला आणि पुरुष यांच्यामधली दरी रुंदावत गेली, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतीय संविधान अनुच्छेद ३९(ड) आणि कलम ४२ अंतर्गत पुरुष आणि स्त्रिया दोघांसाठी समान कामासाठी समान वेतनाची हमी देण्यात आली आहे. हे कलम १५(१) आणि अनुच्छेद १५(२) अंतर्गत लिंगआधारावर भेदभाव करण्यासदेखील प्रतिबंधित करतो. ९५ देशांनी समान वेतनाबाबत कायदे केले; तर केवळ ३५ देशांनी वेतनातील तफावत भरून काढण्यासाठी उपाययोजना केल्या होत्या, असं संशोधनातून समोर आलं आहे. काम करणाऱ्या महिलांसाठी आव्हाने जागतिक बँकेचं म्हणणं आहे की, स्त्रिया दिवसाला सरासरी २.३ तास पुरुषांच्या तुलनेत बिनपगारी कामात अधिक वेळ घालवतात. महिलांना अनेक गोष्टींमधून जावं लागतं जसं की, बाळतंपण, मुलांचं संगोपन आदींची त्यांच्यावरती खूप मोठी जबाबदारी असते. घरचे कितीही समजूतदार असले तरी एका काळापर्यंत बाळाला आपली आईच सातत्याने सोबत लागते. या बाबीचाही परिणाम स्त्रीच्या करिअरवर होतो. महिलांसाठी आणखी एक अडथळा म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक छळ, बालविवाह व स्त्रीहत्या याविरुद्ध मिळणारे कायदेशीर संरक्षण. अर्थव्यवस्थांमध्ये कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळावर बंदी घालणारे कायदे असले तरी अनेकदा महिला याला बळी पडतात. कोविड-१९ महामारी आणि लॉकडाऊनचा परिणाम केवळ जगाच्या अर्थव्यवस्थेवरच झाला नाही, तर सामाजिक-आर्थिक विषमतेवरही झाला आहे. आर्थिक स्थिरता आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२० ते एप्रिल २०२१ या कालावधीत २७% पुरुषांच्या तुलनेत ३७% महिलांनी नोकऱ्या गमावल्या. तसेच नोकरदार ग्रामीण महिलांच्या संख्येत मोठी घसरण झाली आहे. जानेवारी २०२२ मध्येदेखील महिलांच्या श्रमशक्तीचा सहभाग जानेवारी २०२० च्या तुलनेत ९.४% कमी होता. साथीच्या रोगानंतर तंत्रज्ञान, आरोग्य सेवा आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रात स्त्री-पुरुष वेतनातही असमानता वाढली. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिसच्या सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार, वेतनातील तफावत कमी करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न केले जात असले तरी भारतातील महिला अजूनही पुरुषांपेक्षा कमी कमावतात. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनचा अंदाज आहे की, जगभरातील पुरुषांपेक्षा महिलांची कमाई २० टक्क्यांनी कमी आहे. त्यामुळे पगारातील हा फरक महिलांच्या आर्थिक स्थिरता आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम करू शकतो. समान काम – समान वेतन म्हणजे काय? स्त्री किंवा पुरुषाला एखादं काम करण्यासाठी लागणारी कुशलता, मेहनत व जबाबदारी सारखीच असेल, तर ते काम समान मानलं जाईल. त्यामुळे असं काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुषांना समान वेतन मिळणं हा कायद्यानं अधिकार आहे. हेही वाचा >> निवडणुकीत लाईक, शेअर, कमेंटचं आव्हान; हायटेक अग्निपरीक्षेत पहिला नंबर कसा ठरणार? काय करता येईल? पुरुषांच्या तुलनेत महिलांनाही समान वेतन दिलं पाहिजे. कामकाजाची लवचिक व्यवस्था, महिलांसाठी प्रशिक्षण आणि विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देऊन या समस्येचं निराकरण केलं गेलं पाहिजे. सरकार महिलांसाठी रोजगार निर्माण करू शकते. लघु, मध्यम उद्योगांमध्ये त्यांची भूमिका वाढवू शकते आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊ शकते. नेतृत्वाच्या भूमिकेसाठी त्यांना विकसित करणं उच्च पदावरील लिंगभेद भरून काढू शकते. मॅकेन्सी ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या अहवालात असं आढळून आलं आहे की, वेतनातील तफावत बंद केल्याने २०२५ पर्यंत जागतिक जीडीपीमध्ये १२ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सची भर पडू शकते. कामाच्या ठिकाणी मिळणारी दुय्यम वागणूक हे वास्तव नक्कीच एक समाज म्हणून विचार करायला भाग पाडणारं आहे.
