राष्ट्रकुल स्पर्धेतील पथदिव्यांच्या प्रकल्पातील ९० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळाप्रकरणी प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याचे आदेश दिल्ली सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत.
या प्रकरणी नियंत्रक आणि महालेखापाल तसेच शुंगलू समितीच्या अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने या प्रकरणी स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करून कारवाई करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणा एका व्यक्तीला त्रास देण्याचा हेतू नसल्याचे दिल्ली सरकारमधील मंत्री मनीष शिसोदिया यांनी स्पष्ट केले. दिल्लीतील आप सरकारचा हा निर्णय काँग्रेसला अडचणीत आणणारा आहे. शीला दीक्षित सरकारच्या काळात राष्ट्रकुल स्पर्धेशी संबंधित अनेक प्रकल्प राबवण्यात आले. त्याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग करेल असे कायदा मंत्री सोमनाथ भारती यांनी सांगितले. २००८ मध्ये बेकायदा वसाहती नियमित करण्याप्रकरणात गैरप्रकार झाल्याचा ठपका लोकायुक्तांनी ठेवला आहे. त्यावरून कारवाईची मागणी केजरीवाल यांनी राष्ट्रपतींकडे केली आहे. त्यापाठोपाठ आता राष्ट्रकुल स्पर्धेतील घोटाळ्यावरून काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा ‘आप’ सरकारचा प्रयत्न आहे.
राष्ट्रकुल घोटाळ्यातील पदपथ घोटाळ्याची चौकशी प्राथमिक स्तरावर करून ते प्रकरण बंद करण्यात आल्याचे शिसोदिया यांनी सांगितले. यामध्ये शुंगलू समिती आणि महालेखापरीक्षकांनी अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवला होता, तरीही सरकारने चौकशी केली नसल्याचा आरोप शिसोदिया यांनी केला. अपात्र कंपन्यांना मागील दाराने कंत्राटे दिल्याचा आरोप या अहवालात आहे. त्यामध्ये ३१ कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचा दावा शिसोदिया यांनी केला.