मोदी सरकारने रिलायन्स उद्योग समूह आणि त्यांच्या भागीदार कंपन्यांना तब्बल १ हजार ७०० कोटींचा दंड ठोठावला आहे. २०१५-१६ च्या कालावधीत नैसर्गिक वायूचे उत्पादन कमी केल्याने हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कृष्णा-गोदावरीच्या खोऱ्यातून पुरेसे उत्पादन न केल्यामुळे रिलायन्सकडून दंड आकारण्यात येणार आहे. मागील ६ वर्षांमध्ये उत्पादनाचे लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरल्याने रिलायन्स उद्योग समूहाकडून एकूण ३.०२ अब्ज डॉलर्स इतका दंड वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने दिली. '२०१० ते २०१६ या कालावधीत रिलायन्स उद्योग समूहाकडून नैसर्गिक वायूचे उत्पादन कमी झाले आहे. सरकारकडून आखून देण्यात आलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यात रिलायन्सला अपयश आले. त्यामुळेच कंपनीकडून ३.०२ अब्ज डॉलरचा दंड आकारला जाणार आहे. याशिवाय उत्पादनासाठी केलेला खर्च भरुन काढण्याची संधी कंपन्यांना दिली जाणार नाही,' अशी माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयातील अधिकाऱ्याने दिली. उत्पादन वाटप करारानुसार, रिलायन्स उद्योग, त्यांच्या भागीदार असलेल्या बीपी पीएलसी आणि निको रिसोर्सेस या कंपन्यांनी सरकारसोबत त्यांचा नफा वाटून घ्यायला हवा. सरकारसोबत नफा वाटून घेण्याआधी या कंपन्यांनी त्यामधून उत्पादन खर्च वजा करणे अपेक्षित आहे. मात्र आता सरकारकडून या कंपन्यांना उत्पादनासाठी झालेला खर्च भरुन काढण्याची संधी मिळणार नाही. त्यामुळे एकूण नफ्यातून या कंपन्यांना त्यांचा उत्पादन खर्च वजा करता येणार नाही. रिलायन्स आणि भागीदार कंपन्यांना उत्पादन खर्च भरुन काढण्याची संधी दिली जाणार नसल्याने सरकारला अधिक रक्कम मिळेल, असे पेट्रोलियम मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. यामुळे सरकारला १७.५ कोटी डॉलरची अतिरिक्त रक्कम मिळेल, असाही दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. याआधी सरकारने २०१०-११ सालासाठी ४५.७ कोटी, २०११-१२ साठी ५४.८ कोटी, २०१२-१३ साठी ५४.८ कोटी, २०१२-१३ साठी ७९.२ कोटी, २०१३-१४ साठी ५७.९ कोटी आणि २०१४-१५ साठी ३८ कोटी डॉलर इतका उत्पादन खर्च भरुन काढण्यास स्थगिती दिली आहे.
