वैद्यकीय प्रवेश ‘कॅप’मधूनच, १६ सप्टेंबरपूर्वीचे प्रवेश मात्र नियमित राष्ट्रीय प्रवेश व पात्रता परीक्षेच्या (नीट) माध्यमातून वैद्यकीय प्रवेश परीक्षांचे नियंत्रण काढून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील अभिमत विद्यापीठांच्या हातातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेचेही नियंत्रण काढून घेतले. अभिमत विद्यपीठांची प्रवेश प्रक्रिया (कौन्सेलिंग) राज्य सरकारच्या केंद्रीय प्रवेश पद्धतीद्वारे (कॅप) करण्याचा आदेश बुधवारी न्यायालयाने दिला. मात्र, १६ सप्टेंबरपूर्वी झालेले प्रवेश नियमित करण्यासही संमती दिली. या निकालाने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी अभिमत विद्यापीठांच्या आर्थिक गणितांना जबर धक्का बसणार आहे. न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. एल. नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे सरकारी, खासगी, कायमस्वरूपी विनाअनुदानित तत्त्वांवरील खासगी, अल्पसंख्याक आणि आता अभिमत विद्यापीठे राज्य सरकारच्या छत्राखाली आली आहेत. स्वत:ची स्वायत्तता जपण्यासाठी अभिमत विद्यापीठांनी सर्वोच्च न्यायालयात माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम, कपिल सिब्बल आणि काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी यांसारख्या नामवंत विधिज्ञांची फौज पणाला लावली होती. प्रवेश प्रक्रियासुद्धा राज्य सरकारच्या ताब्यात दिल्यास अभिमत विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेची राखरांगोळी होण्याचा या तिघांचा युक्तिवाद खंडपीठाच्या पचनी पडू शकला नाही. मात्र, आतापर्यंत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची अडचण नको, या भावनेतून १६ सप्टेंबपर्यंतचे प्रवेश नियमित करण्याचा आणि प्रवेश प्रक्रियेची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरवरून सात ऑक्टोबपर्यंत करण्याचाही आदेश त्यांनी दिला. प्रवेश परीक्षा 'नीट'मार्फतच करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश निमूट पाळल्यानंतर राज्य सरकार व अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश प्रक्रियेवरून संघर्ष सुरू झाला होता. अभिमत विद्यापीठांची स्वायतत्ता जशी महत्त्वाची आहे, तशीच प्रवेश प्रक्रिया रास्त, पारदर्शक व भेदभावरहित असणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आठ अभिमत विद्यापीठांमध्ये चकरा मारायला लावण्याऐवजी प्रवेश प्रक्रियादेखील समान पद्धतीने, एकाच छत्राखाली करता येऊ शकेल, असा युक्तिवाद राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. विद्यार्थ्यांना अभिमत विद्यापीठांमध्ये चकरा मारायला लावल्यास नीट घेण्यामागचे उद्दिष्ट साध्य होणार नसल्याचेही राज्याने ठणकावून सांगितले होते. श्याम दिवाण व निशांत कातनेश्वरकर यांनी राज्याची मांडलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. सध्या राज्यातील आठ अभिमत विद्यापीठांमध्ये दहा वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आठ दंतवैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यामध्ये वैद्यकीयच्या १८५०, तर दंतवैद्यकीयच्या ८०० जागा आहेत. यापैकी १५ टक्के जागा व्यवस्थापन कोटय़ात आहेत. न्यायालयीन विलंबाचा फटका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने ८ सप्टेंबरलाच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्या दिवशी न्या. उदय यू. ललित यांनी सुनावणी करण्यास नकार दिला. पुढे १० ते १३ सप्टेंबर न्यायालयाला सुटी होती. १४ सप्टेंबरला हे प्रकरण पाचसदस्यीय खंडपीठापुढे आले; पण त्यांनी ते पुन्हा द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे पाठविले. मग १६ सप्टेंबरला न्या. शिवकीर्तीसिंह आणि न्या. बानुमती यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयानी दिलेली स्थगिती उठविली; पण ‘जैसे थे’चा आदेश दिला. बुधवारी अंतिम निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने याच १६ सप्टेंबरला 'कट ऑफ' तारीख मानून त्यापूर्वीचे प्रवेश नियमित करण्याचा आदेश दिला. जर ८ सप्टेंबरलाच सुनावणी झाली असती तर कदाचित यंदाही सर्वच्या सर्व जागा राज्याच्या 'कॅप'मार्फत भरल्या असत्या. अशा रीतीने प्रक्रियेतील विलंब गुणवान विद्यार्थ्यांच्या मुळावर आल्याचे दिसते आहे. ‘झालेल्या’ प्रवेशांचा गैरफायदा? १६ सप्टेंबरपूर्वी झालेले प्रवेश नियमित करण्याच्या निर्णयाचा अभिमत विद्यापीठे गैरफायदा घेतील आणि नंतर झालेले प्रवेशही १६ सप्टेंबरपूर्वी झाल्याचे दाखवतील, अशी भीती सरकारी अधिकाऱ्यांना वाटत आहे. त्यामुळे राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने झालेल्या प्रवेशांचे अद्ययावत तपशील मागितले आहेत. त्यामुळे 'नॅशनल इन्फॉर्मिटिक्स सेंटर' व राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सहकार्य घेऊन १६ सप्टेंबरपूर्वीचा माहिती हस्तगत करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, हे प्रवेश १६ सप्टेंबरपूर्वीच झाले आहेत का, याची खातरजमा करून ते प्रवेश वैध ठरविण्याचा अधिकार न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
