वन रँक वन पेन्शन योजनेसाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी ट्विटरवरून दिली. आमचे सरकार ही योजना अंमलात आणण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. या माध्यमातून एकाच पदावर आणि समान कालावधीपर्यंत काम केलेल्या सैनिकांना निवृत्तीनंतर समान निवृत्तीवेतन मिळु शकेल. सध्याच्या पद्धतीनुसार सैनिकांच्या निवृत्ती तारखेनुसार त्यांचे निवृत्तीवेतन ठरविण्यात येते. त्यामुळे २००६ पुर्वी निवृत्त झालेल्या सैनिकांना त्यांच्यानंतरच्या अधिकारी आणि सहकाऱ्यांपेक्षा कमी निवृत्तीवेतन मिळत आहे. यापूर्वी शुक्रवारी पुण्यातील एका कार्यक्रमात संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनीदेखील या योजनेसाठी लागणाऱ्या जवळपास सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगितले होते. मात्र, काही प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे ही योजना नेमकी कधी अंमलात येईल हे निश्चित सांगत येत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. आम्ही निवडणुकीच्या काळात दिलेली सर्व आश्वासने एकाच वर्षात पूर्ण होऊ शकत नाहीत. सैनिकांनी देशासाठी दिलेले योगदान कधीही पैशामध्ये मोजता येऊ शकत नाही. आपल्या कुटुंबाशिवाय सहा महिने एखाद्या निर्जन ठिकाणी राहणे, सामान्यांच्यादृष्टीने अशक्यप्राय असल्याचेही पर्रिकरांनी यावेळी म्हटले होते. या कार्यक्रमात दोन ज्येष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी संरक्षणमंत्र्यांकडून सत्कार करून घेण्यासही नकार दिला होता.‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना म्हणजे काय?वन रँक वन पेन्शन योजना म्हणजे वेगवेगळ्या वर्षी निवृत्त झालेल्या मात्र एकाच रँकच्या सैनिकांच्या पेन्शनच्या रकमेत जास्त फरक नसावा किंबहुना ती रक्कम सारखीच असावी. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, आधी निवृत्त झालेल्या एकाच रँकच्या लष्करी अधिकाऱ्याला कमी पेन्शन आणि नंतर निवृत्त झालेल्या त्याच रँकच्या अधिकाऱ्याला जास्त पेन्शन मिळतं.उदाहरणाहार्थ २००६ साली निवृत्त झालेल्या मेजर जनरलची पेन्शन ३०,३०० रुपये आहे, तर आता कुणी कर्नल निवृत्त झाल्यास त्याला ३४,००० रुपये पेन्शन मिळते. लष्करात मेजर जनरल हा कर्नल पदाच्या दोन रँक वरचा अधिकारी असतो.एकाच रँकच्या पेन्शनमधील ही असमानता केवळ लष्करी अधिकाऱ्यांपर्यंतच मर्यादित नाही. तर शिपाई, नाईक आणि हवालदार रँकचे सैनिकही या असमानतेला बळी पडले आहेत. वन रँक वन पेन्शन म्हणजे सेवनिवृत्त सैनिकांना आता समान पेन्शन असेल. देशात दरवर्षी सुमारे ६५ हजार सैनिक निवृत्त होतात. म्हणजेच देशात या घडीला २५ लाख निवृत्त सैनिक आहेत.On OROP- the Govt is committed to OROP & there's no doubt about it. — Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2015