अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असले, तरी विदर्भ मात्र याबाबतीत ‘शापित’ ठरला आहे. जलविद्युत, पवनऊर्जा आणि बायोमास ऊर्जा क्षेत्रात वाव असूनही विदर्भात त्या दिशेने कुठलेही काम झालेले नाही. गेल्या काही वर्षांत बोटावर मोजण्याइतके अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प विदर्भात सुरू होऊ शकले. सर्वाधिक औष्णिक वीज निर्माण करणाऱ्या विदर्भात अपारंपरिक ऊर्जेकडे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यातील ५२ टक्के वीजनिर्मिती ही विदर्भात होत असतानादेखील ग्रामीण भागात वीज भारनियमनाचे चटके सहन करावे लागत आहेत. आता विदर्भात नव्याने औष्णिक वीज प्रकल्पांचे प्रस्ताव आहेत. या प्रकल्पांमुळे निर्माण होणारी पर्यावरणाची समस्या, सिंचनाच्या पाण्याचा प्रश्न आणि त्यावरून होणारा विरोध पाहता विदर्भात पर्यावरणाला अनुकूल ठरणाऱ्या अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्राला प्राधान्य दिले जावे, अशी सूचना विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाने केली होती, पण त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमधून वीजनिर्मितीच्या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी करताना राज्यात काही भागांत मोठय़ा प्रमाणात पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आले. पवन ऊर्जेच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे ४ हजार ५८५ मेगावॅटवीजनिर्मितीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. या क्षेत्रात सातारा, सांगली, अहमदनगर, धुळे या जिल्ह्य़ांमधील परिस्थिती पोषक आहे. अमरावती जिल्ह्य़ातील चिखलदरा तालुक्यातील ४ मेगावॅटक्षमतेच्या मोथा येथील पवन ऊर्जा प्रकल्प सोडले तर अन्यत्र कुठेही पवन ऊर्जेचे प्रकल्प विकसित होऊ शकलेले नाहीत. चेन्नईच्या ‘सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नॉलॉजी’ या संस्थेने विदर्भातील १७ ठिकाणे हुडकून काढून पवन ऊर्जा प्रकल्पांची शक्यता पडताळून पाहिली होती, पण या सर्वेक्षणाचे निकाल उत्साहवर्धक नसल्याचे दिसून आले. जलविद्युत प्रकल्पांच्या बाबतीत देखील विदर्भाचे मागासलेपण कायम आहे. धरणांवरील प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून अडगळीत पडले असून खासगी विकासकांना देण्यात आलेल्या प्रकल्पांचीही बिकट स्थिती आहे. राज्यात सुमारे ३ हजार ५६७ मेगावॅटस्थापित क्षमतेच्या ४८ जलविद्युत प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यात विदर्भाचा वाटा नगण्य आहे. विदर्भातील पेंच प्रकल्पातून ५३ मेगावॅट, शहानूर ०.७५ मेगावॅटआणि वाण प्रकल्पातून १.५० मेगावॅटऊर्जानिर्मिजी वगळता इतर ठिकाणांकडे लक्षच दिले गेलेले नाही. राज्य शासनाने खासगी गुंतवणूकदारांसाठी जलविद्युत प्रकल्पांची यादी प्रसिद्ध केली आहे, त्यात विदर्भातील शहानूर, चंद्रभागा, अप्पर वर्धा (अमरावती), बावनथडी (भंडारा), पेनटाकळी, मन आणि उतावली (बुलढाणा), डोंगागाव (चंद्रपूर), इटियाडोह (गडचिरोली), बाघ, पुजारीटोला, कालीसरार, शिरूर (गोंदिया), कार, मदन, लोअर वर्धा (वर्धा) आणि अरुणावती, अप्पर पैनगंगा (यवतमाळ) या सिंचन प्रकल्पांमधून जलविद्युतनिर्मितीच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांकडेही कुणाचे लक्ष नाही. अमरावती जिल्ह्य़ातील उध्र्व वर्धा प्रकल्पाच्या डाव्या तटाच्या कालव्यात सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा वापर करून १२५० कि. मेगावॅट क्षमतेचे जलविद्युत केंद्र प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पातून ०.७८८ दशलक्ष युनिट इतकी वार्षिक वीजनिर्मिती अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, पण या प्रकल्पाला अजून सुरुवात झालेली नाही. अचलपूर तालुक्यातील सापन आणि वासनी (बु) येथेही जलविद्युतनिर्मिती केंद्र प्रस्तावित आहे. वरूड तालुक्यातील पंढरी जलविद्युत प्रकल्पाचा पाटबंधारे व जलविद्युत प्रकल्प अन्वेषण विभाग, नागपूर यांच्याकडून पूर्व प्राथमिक अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प अजून पूर्ण व्हायचा आहे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये जलविद्युत केंद्र कार्यान्वित झालेले नाहीत, त्यामुळे नवीन प्रकल्पांच्या बाबतीत अजून बरीच वाट पहावी लागेल, असे चित्र आहे. ‘बायोमास’ ऊर्जा प्रकल्पांच्या क्षेत्रात विदर्भात पुरेसे अनुकूल वातावरण असताना विविध भागांतून ३०० मेगावॅटवीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकते, असे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालात म्हटले आहे. विदर्भात उसाच्या चिपाडाचा इंधन म्हणून वापर करून नागपूर जिल्ह्य़ात पूर्ती सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून २५ मेगावॅटवीजनिर्मिती केली जात आहे. गोंदिया, चंद्रपूर, यवतमाळ, भंडारा, गडचिरोली आणि अमरावती जिल्ह्य़ातही प्रत्येकी एक बायोमास प्रकल्प सुरू झाला आहे. पण इतर भागांत या कामाला गती मिळालेली नाही. सौर ऊर्जेच्या बाबतीतही विदर्भात मागासलेपण आहे. राज्यात आतापर्यंत ३६५ मेगावॅटक्षमतेचे ग्रीड संलग्नित सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. विदर्भात अजूनपर्यंत एकही मोठा प्रकल्प सुरू झाला नाही. खासगी तत्त्वावर छोटय़ा प्रमाणात वीजनिर्मिती होत आहे. महाऊर्जामार्फत ११.०९ मेगावॅटक्षमतेचे प्रदर्शक प्रकल्प राज्यात उभारण्यात आले आहेत. पवन ऊर्जा क्षेत्रात २३ हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक झाली आहे. कृषीजन्य अवशेषांवर आधारित ऊर्जानिर्मितीत खासगी सहभागातून १९ ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून १७ नवे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यातील एकूण ८२४ मेगावॅटक्षमतेपैकी जलसंपदा विभागाकडून ३०५ मेगावॅटचे लघू जलविद्युत प्रकल्प स्थापित करण्यात आले आहेत. खासगीकरणातून ११३ मेगावॅटचे २७ प्रकल्प सुरू झाले आहेत.
