दलालांकडून बनावट प्रमाणपत्रे मिळण्याची शक्यता सेतू केंद्रात होणारी गर्दी आणि प्रमाणपत्रांसाठी होणारा विलंब टाळण्यासाठी दलालांची मदत घेण्याचा प्रयत्न यापूर्वी अनेकांच्या अंगलट आलेला आहे. कारण दलालांकडून मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रांची वैधता संशय निर्माण करणारी असून कालांतराने झालेल्या तपासणीत असेच अनेक प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळून आले आहे. दरम्यान, पालकांनी विविध प्रमाणपत्रांसाठी सेतूमध्येच अर्ज करावे, दलालांची मदत घेऊ नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी केले आहे. सेतू केंद्रातील दलालांचा सुळसुळाट हा दर उन्हाळ्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील चर्चेचा विषय ठरतो, दलालांचा सुळसुळाट होण्यामागे सेतू केंद्रात पालकांची एकाच वेळी होणारी गर्दी प्रमुख कारण आहे, या गर्दीमुळे सेतूतील यंत्रणा कोलमडून पडते, प्रमाणपत्राला विलंब होतो. पालकांचीही फरफट होते, त्यामुळे आपसूकच त्यांची पावले दलालांकडे वळतात. ' एक दिनमे मिल जायेगा, हजार रुपये लगेंगे' असे सांगणारे दलाल आणि गर्दी आणि पायपिटीला कंटाळलेले श्रीमंत पालक त्याच्या हाती त्याने दिलेली रक्कम कोंबून सांयकाळी त्याच्याकडून प्रमाणपत्रे घेऊन जातात, ते वैध आहे की बनावट याची खातरजमाही ते करीत नाहीत. तपासणीच्या वेळी ते बनावट निघाल्यावर तो पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करतात. जात प्रमाणपत्राच्या संदर्भात असे प्रकार यापूर्वी अनेक वेळा उघड झाले आहे. तीन वषार्ंपूर्वी बनावट प्रमाणपत्रे देणारी टोळीच सेतू केंद्राच्या बाहेरून (एका झेरॉक्सच्या दुकानातून) पोलिसांनी पकडली होती. बनावट शिक्केही त्यांच्याकडे आढळून आले होते. दलालांवर प्रतिबंध घालणारी यंत्रणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नाही. केंद्रातील गर्दीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आले असले तरी अनेक वेळा ते बंद असतात, गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस तैनात असले तरी तेच दलालांच्या हस्तकांची भूमिका बजावतात, काळा कोट घालून स्वत:ला वकील म्हणविणारेही दलाली करतात. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भरारी पथकाने केलेल्या कारवाईतच असे दलाल सापडले होते. सेतू केंद्रातील कर्मचारी हे कंत्राटी आहेत, त्यांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे असल्याने तेही या साखळीत समाविष्ट असतात. दलालांना आश्रय सरकारी यंत्रणेचाही असतो, त्यातूनच ही यंत्रणा दिवसेंदिवस अधिक गब्बर होत चालली आहे. प्रमाणपत्रे वेळेत मिळाल्यास दलालांवर पायबंद बसू शकतो हे लक्षात घेतल्यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी शाळा-महाविद्यालयांत प्रमाणपत्रांसाठी शिबिरे आयोजित करण्याचा उपक्रम हाती घेतला. विद्यमान जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनीही तो पुढे राबविला. या शिवाय विशेष शिबिरे आयोजित केली. त्यामुळे सामान्य पालकवर्गाकडून दलालांची मदत घेणे कमी झाले आहे. शाळा-महाविद्यालयांतील शिबिरांचा पर्याय योग्य दहावीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेतच पुढील शिक्षणासाठी आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे देण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा पर्याय सेतू केंद्रातील गर्दी कमी करण्यासाठी तसेच तेथील दलालांवर आळा घालण्यासाठी योग्य असल्याचे पालकांचे मत आहे. शाळांनी चार महिन्यापूर्वीच प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे विद्यार्थ्यांकडून गोळा करावी व रितसर अर्ज भरून नंतर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावी. यामुळे ऐन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यावर होणारी धावपळही कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रेही मिळतील, असे पालकांचे म्हणणे आहे.
