विदर्भातील कोणत्याही शहराचे वैशिष्टय़ काय असेल, तर रस्त्यावर पडलेले खड्डे. राज्याची उपराजधानी व मुख्यमंत्र्यांचे शहर नागपूर सुद्धा त्याला अपवाद नाही. दरवर्षी पावसाळा आला की, रस्ते ठिकठिकाणी वाहून जातात आणि खड्डे चर्चेत येतात. तशी या खड्डय़ांची दखल घेण्याची एरवी आवश्यकताही भासली नसती, पण ती घ्यावी लागते, याची कारणे दोन. त्यापैकी पहिले म्हणजे, शिवसेनेच्या मुखपत्राने या नागपूरच्या खड्डय़ांवर अग्रलेख लिहिला आणि दुसरे, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या खड्डय़ांवरून केलेले वक्तव्य. सामान्य लोकांना रोज होणाऱ्या त्रासाचे राजकारण करण्याची सवय आता सर्वच राजकीय पक्षांना जडलेली आहे. जनता खड्डय़ांमुळे जाणवणारे धक्के सहन करत असते आणि दुसरीकडे महागडय़ा वाहनांमुळे कमी तीव्रतेचे धक्के सहन करणारे राजकारणी या त्रासावर आपली राजकीय पोळी शेकत असतात. हे करताना आपण लोकांना होणाऱ्या त्रासरूपी जखमेवर मीठ चोळतो आहोत, याचेही भान हे राजकारणी ठेवत नाहीत. आजकाल तर मूळ समस्येपासून लक्ष भरकटवण्यासाठी राजकारणी ज्या पद्धतीने अकलेचे तारे तोडतात ते बघून कुणीही थक्क होईल. उपराजधानीतील खड्डय़ांचा विषय माध्यमांनी रंगवला आणि कायम कंत्राटदारांच्या प्रेमात दंग असलेल्या महापालिकेला अचानक जाग आली. या पालिकेतील सत्ताधारी भाजपने या खड्डय़ांमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी एक समिती गठित केली. खड्डेनिर्मितीचे मूळ कशात दडले आहे, हे ठावूक असताना सुद्धा समिती नेमणे म्हणजे फार्सच, पण तरीही अनेकांना त्यामुळे बरे वाटले. मात्र, हे समाधान एक दिवसही टिकले नाही. या समितीला शहरात एकही खड्डा दिसला नाही. कुठे आहेत खड्डे?, असा प्रश्नही समितीच विचारती झाली तेव्हा आधुनिक धृतराष्ट्र अवतरला की काय, असाच भास अनेकांना झाला. मग पुन्हा ओरड सुरू झाल्यावर समितीला खड्डे दिसायला लागले तेव्हा त्यामुळे होणाऱ्या त्रासातही अनेकांनी समाधानाचा सुस्कारा सोडला. आता पावसाळा संपायला आला तरी ही समिती पाहणीच करते आहे. तिचा गुळमुळीत, कुणीही दोषी नसलेला व सर्व दोष देवावर ढकलणारा अहवाल कधी येतो, याची अनेकजण वाट बघत आहेत. या समितीचे काम अत्यंत कूर्मगतीने सुरू असतानाच बावनकुळे यांचे विधान आले आणि अनेकांना हसावे की रडावे, हेच समजेनासे झाले. शहरातील खड्डे जड वाहतुकीमुळे निर्माण झाले आहेत, असा जावईशोध त्यांनी लावला. खरे तर, बावनकुळे अतिशय हुशार आहेत. ते शहराच्या प्रश्नांवर फार बोलत नाहीत. उगीच वाडा व बंगल्याच्या मध्ये कशाला पडायचे, असाच त्यांचा अविर्भाव असतो, पण यावेळी ते बोलले, त्याला कारणही राजकारण आहे व ते शिवसेनेने सुरू केलेले आहे. या शहरातली जड वाहतूक गेल्या अनेक वर्षांपासून बाहेरून वळवण्यात आली आहे. त्यासाठी अनेक वळणरस्ते तयार करण्यात आले व त्याचा वापर होत आहे. ही बाब मंत्र्यांनाच ठावूक नसावी, असे कसे होईल? पण तसे झाले आहे. जी वाहतूकच शहरातून होत नाही, त्यामुळे खड्डे पडत असतील, तर हा दैवी चमत्कारच म्हणायला हवा आणि तो चक्क मंत्र्यांना होत असेल, तर तमाम खड्डेग्रस्तांकडून त्यांचे अभिनंदनच व्हायला हवे. मूळ समस्येला असे बेताल फाटे फोडण्याचे कार्य आपल्याकडे सतत होतच असते व त्याला कारण पुन्हा राजकारण हेच आहे. मुंबईतील खड्डय़ांवरून सध्या मुख्यमंत्र्यांनी तेथील अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाईचा धडाका सुरू केला आहे. या माध्यमातून भाजप सेनेला लक्ष्य करीत आहे, हे यातले राजकारण. मग तोच न्याय उपराजधानीत का नाही, असा प्रश्न सेनेने विचारला आणि त्याला प्रत्युत्तर देण्याच्या नादात बावनकुळे शहर प्रश्नांवर बोलते झाले. या राजकारणात खड्डय़ांचे काय? लोकांना होणाऱ्या त्रासाचे काय? या खड्डय़ांना जबाबदार असलेल्या कंत्राटदारांचे काय? त्यांच्यावर कारवाई कधी होणार? कुणाला काळ्या यादीत टाकणार का? निकृष्ट दर्जाचे रस्ते तयार करणारे हे महाभाग कोण? हे सारे समस्येशी नाते सांगणारे प्रश्नच या राजकारण करण्याच्या वृत्तीमुळे सध्या गायब झालेले दिसतात. खड्डय़ांच्या मुद्यावरून मुंबई व नागपूरला वेगवेगळा न्याय का, हा खरे तर, योग्य व वर्मावर अचूक बोट ठेवणारा प्रश्न आहे. मात्र, त्याचे उत्तर देता येत नाही म्हणून वेळ मारून नेणारी वक्तव्ये केली जात असतील तर ही जनतेची फसवणूकच आहे. हे शहर केवळ मुख्यमंत्र्यांचेच नाही, तर केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे सुद्धा आहे. गडकरी अजूनही ‘रोडकरी’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या या विशेषणाला बट्टा लावण्याचे काम शहरातील खड्डे रोज करीत आहेत. पालिकेची सत्ता चालवणारे सारे नेते गडकरी व फडणवीसांच्या वर्तुळातील खास चेहरे आहेत. पालिकेतला प्रत्येक निर्णय याच वर्तुळातून होत असतो. आता रस्त्यांचे निकृष्ट बांधकाम झाल्यामुळेच हे खड्डे पडले, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ असताना हे सारे स्थानिक सत्ताधारी ताकाला जाऊन भांडे लपवण्याचे काम का करीत आहेत? मर्जीतील कंत्राटदारांवर, देखरेखीत हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यांचे हात का धजावत नाहीत? ही पालिका कंत्राटदार चालवतात की नगरसेवक?, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आता लोकांना हवी आहेत. महापालिकेतील गचाळ राजकारण, किळस आणणारे अर्थकारण व त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा उडालेला बोजवारा ही केवळ नागपूरची नाही, तर विदर्भातील सर्व प्रमुख शहरांची अवस्था आहे. जाब विचारण्याची सवयच जनतेला अजून जडलेली नाही, त्याचा फायदा स्थानिक संस्थेत राजकारण करत स्वत:च्या तुंबडय़ा भरणारी ही सत्ताधारी मंडळी करत असतात. त्यांना जनतेला होणाऱ्या त्रासाचे काहीही सोयरसुतक नसते. त्यामुळेच दरवर्षी खड्डे हा विषय चर्चेत येतो व कोणत्याही कारवाईविना मागे पडतो. यावरून होणारे राजकारण मात्र निर्लज्जपणे सुरूच राहते. शेळी जाते जिवानिशी आणि खाणारा म्हणतो वातड, तशातीलच हा प्रकार आहे. devendra.gawande@expressindia.com
