विकासकाचा आरोप; सिडकोमुळे २० हजार सदनिकांचे प्रकल्प रखडले सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांची सहज निर्मिती करता यावी यासाठी राज्य सरकारने पनवेल तालुक्यात चार बडय़ा विकासकांना चार वाढीव चटई निर्देशांक देऊन मोठय़ा प्रमाणात घरे उपलब्ध करण्याची परवानगी दिली होती, मात्र नैना क्षेत्रातील या गृहनिर्माण प्रकल्पांना सिडकोने वेळीच बांधकाम परवानगी न दिल्याने तीन वर्षांत २० हजार परवडणारी घरे उपलब्ध होऊ शकली नाहीत, अशी माहिती पुढे आली आहे. पनवेल पळस्पे गावातील अरिहंत समूहाच्या दीड हजार घरांचा प्रकल्प नैनाच्या नकारघंटामुळे रखडला असल्याचा विकासक अशोक छाजेड यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केला. मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यातील घरांचे भाव गगनाला भिडल्याने परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी आघाडी सरकारच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात झाली होती. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मुंबईबाहेरील एमएमआरडीए क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणाऱ्या विकासकांना चार एफएसआय देण्याची घोषणा केली. पनवेल तालुक्यात अशा प्रकारे अगोदरच जमिनी घेऊन ठेवलेल्या विकासकांना ही नामी संधी चालून आल्याने त्यांनी चार एफएसआयच्या बदल्यात सरकारला परवडणारी घरे बांधून देण्याची तयारी दर्शवली. यात अरिहंत समूहाबरोबरच साई वर्ल्ड, इंडिया बुल, मॅरेथॉन या बडय़ा समूहांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने जानेवारी २०१३ रोजी पनवेल ते पेणपर्यंतच्या २७० गावालगतच्या ६० हजार हेक्टर नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र (नैना) क्षेत्राचा विकास आराखडा व नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती केल्याने ह्य़ा प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची जबाबदारी सिडकोवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे या विकासकांनी सिडकोकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या असल्याचा आरोप विकासक करू लागले आहेत. विकासक राज कंदारी यांच्या आत्महत्येच्या अनेक कारणांपैकी नैना क्षेत्रातील एका गृहनिर्माण प्रकल्पाला सिडकोची मंजुरी मिळाली नसल्याचे एक कारण आहे. त्यामुळे डोक्यावरून पाणी जाऊ लागल्याने सिडकोतील अधिकाऱ्यांच्या बाबूगिरीच्या विरोधात विकासक अशोक छाजेड यांनी दंड थोपटले आहेत. छाजेड यांचा पळस्पे गावाजवळ पंधरा एकर जमिनींवर साडेतीन हजार घरांचा प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत गेली तीन वर्षे रखडला असून या प्रकल्पामुळे त्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सिडकोतील अधिकारी वेणुगोपल व आशुतोष निखाडे यांच्याविरोधात आवाज उठविला आहे. पनवेलच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने मंजूर केलेला एफएसआय आपण मागत असून जादा एफएसआय मागण्याच्या प्रश्न उद्भवत नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. नवीन पनवेलमधील परवडणाऱ्या घरांच्या आराखडय़ाला एमएमआरडीएने मंजुरी दिली असून या गृहनिर्माण प्रकल्पात तयार होणारी घरे ही गरजू लोकांसाठी दहा लाख रुपयांत उपलब्ध होणारी आहेत. अरिहंतच्या या गृहनिर्माण प्रकल्पात १४७४ परवडणारी घरे उपलब्ध होणार आहेत. सरकारी किमतीनुसार या घरांची किंमत १५० कोटी रुपये होत असून सिडकोमुळे शासनाला ही घरे गरजूंना वेळीच देता आलेली नाहीत. यासाठी लागणाऱ्या अग्निशमन, एमएमआरडीए, जिल्हाधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य विभाग यांच्या परवानग्या घेतल्या गेल्या असताना सिडकोत विकास आराखडा मंजुरीसाठी खेटे घालावे लागत असल्याचे छाजेड यांनी सांगितले. अरिहंत समूह जादा एफएसआय व लिप्ट उभारणीत तडजोड करीत असल्याचा आरोप यापूर्वी सिडकोने केलेला आहे. त्याला अरिहंत समूहने बुधवारी उत्तर दिले, मात्र या निमित्ताने अरिहंतसारखे पनवेलमध्ये आणखी तीन प्रकल्प रखडले असून त्यात तयार होणाऱ्या सुमारे वीस हजार परवडणाऱ्या घरांचा प्रश्न उभा राहिला आहे. विशिष्ट विकासकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांची छाननी करताना भेदभाव केला जात असून प्रकल्पातील त्रुटी एकाच वेळी न सांगता अनेक फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. राज्यात सर्वत्र गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी एकच सक्षम अधिकारी असताना नैना प्रकल्पात समिती नेमण्याचे प्रयोजन का, असा सवाल या विकासकाने केला आहे. वेळकाढूपणा करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जुलै २०१५ रोजी सरकारने नैना क्षेत्रात चार मजल्यांची परवानगी दिलेली असताना दहा महिने विकासकांना या परवानगीसाठी रखडवले जात आहे. अरिहंत समूहाला परवानगी घेण्यासाठी कराव्या लागलेल्या द्राविडी प्राणायाम इतर विकासकांनाही करावा लागत असून या विरोधात अरिहंतने आवाज उठविला आहे. परवडणाऱ्या घरांची मोठय़ा प्रमाणात होणारी निर्मिती सिडकोमुळे रखडल्याचा सूर आता उमटू लागला आहे. सिडकोकडून मंजुरी सिडकोने या भागातील २५१ पैकी २९ प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले असून काही विकासकांनी कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने प्रकल्प मंजूर करण्यात आलेले नाहीत असे म्हटले आहे.
