‘दारूबंदी चंद्रपुरात, दुखणे नगरमध्ये!’ हे डॉ. अभय बंग यांचे पत्र वाचले (लोकमानस, २७ एप्रिल) समाजात दु:ख निर्माण करणाऱ्या व्यवसायांना आपला रोजगाराचा हक्क म्हणून तो व्यवसाय अबाधित ठेवण्याचे कायदेशीर संरक्षण मागता येईल का? असा प्रश्न डॉ. बंग यांच्यासारख्या संवेदनशील आदरणीय व्यक्तीला पडावा हे क्लेशदायक आहे. खरं तर सोपे उत्तर असलेले प्रश्न अडचणीचे ठरू लागले, की ते प्रश्नच ढाल म्हणून वापरले जातात. विशेष म्हणजे नतिकतेशी व समाजहिताशी या प्रश्नांचा निकटचा संबंध आहे. या व्यसनांनी समाजातील अनेक घटकांना हानी पोहोचते हे ठाऊक असूनही महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र होऊ देणे का बरे शक्य होते आहे? समाजात दु:ख, त्रास निर्माण करणारे दुसरे उदाहरण ध्वनिप्रदूषणाचा व्यवसाय करणारे डीजे, ढोलताशे, बँड इ.चे देता येईल.सध्या तरी विधायक शक्ती आवाहित करून एक सशक्त व्यसनमुक्त समाज घडविण्याचे काम डॉ. अभय बंगसारखे समाजधुरीण करत आहेत, ही समाधानाची गोष्ट आहे. जोपर्यंत दारूची घृणा वाटून तिचा उपद्रव कमी व्हावा, अशी मनापासून इच्छाशक्ती असणारे राज्यकत्रे, ती राबवणारी प्रशासकीय यंत्रणा व या सर्वाना पाठबळ देणारे पत्रकार असा संच तयार होत नाही तोपर्यंत आपल्या हातात काहीही उरत नाही. यासाठी समस्त निव्र्यसनी मंडळींनी गप्प बसू नये. दारूमुळे कौटुंबिक, सामाजिक व आरोग्याची हानी होते हे काय सुजाण शासन व प्रशासन यंत्रणेला कळत नाही? बुद्धिभेद करणाऱ्या जाहिरातीसुद्धा बंद व्हायला हव्यात. दारूच्या कारखान्यांना उत्तेजन देणारी शासन यंत्रणा आहे हे जेवढे खरे तेवढेच, ‘महाराष्ट्राचे ‘मद्यराष्ट्र’ करू नका,’ म्हणून साद घालणारे नामवंत सज्जन आपल्या समाजात आहेत हेही खरे! अशा वेळी संत ज्ञानेश्वरांच्या ‘वाजतसे बोंब कोणी न ऐकती कानी’ वचनाची आठवण होते. दिलीप रा. जोशी, नाशिकबंदीसाठी ‘प्रभावी’ उपाय आहेत, पण इच्छा आहे का?डॉ. अभय बंग यांचे दारूबंदी संदर्भातील पत्र (लोकमानस, २७ एप्रिल) वाचल्यानंतर शासनाच्या दुटप्पी आणि स्वार्थी धोरणाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित होतात. गोवंश हत्याबंदी कायदा करताना गोवर्गीय पशूंची आणि त्यांच्या मांसाची वाहतूक/ विक्री/ खरेदी करणे, मांस बाळगणे आणि सेवन करणे या सर्वावरच बंदी केली आहे. तसे पाहता मांस हे दारू आणि तंबाखूप्रमाणे हानिकारक तर नाहीच उलट मानवी आरोग्यासाठी काही प्रमाणात हितकर आणि आवश्यकदेखील आहे. मग प्राणघातक असलेल्या दारू आणि तंबाखूजन्य वस्तूंवर बंदी घालताना निर्मितीपासून सेवनापर्यंत सर्वच स्तरांवर बंदी का नसावी? मांसाच्या परराज्यातून वाहतुकीवर बंदीचे कारण न्यायालयाने विचारल्यावर सरकारतर्फे उत्तर देण्यात आले की, कायद्याच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी ते आवश्यक आहे. म्हणजे, प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाय योजताच येत नाही अशा स्थितीत आपले सरकार अजिबात नाही. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, सरकारला दारू आणि तंबाखूजन्य पदार्थाची बंदी प्रभावीपणे करावयाचीच नाही.डॉ. बशारत अहमद, उस्मानाबादकार्यक्रम भाजपचा वा संघाचा असता, तर गेलोच नसतो‘दलित समाजाशी जवळीक साधण्याचा संघ परिवाराचा प्रयत्न’ या वृत्तात (लोकसत्ता, २३ एप्रिल) तसेच ‘डॉ. आंबेडकर आणि संघ परिवार’ या मधु कांबळे यांच्या लेखात (२६ एप्रिल) माझा उल्लेख आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या पुढाकाराने व साहित्य अकादमीच्या वतीने आयोजित केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त देशातील निवडक दलित साहित्यिकांची बैठक घेण्यात आली होती व त्या बैठकीला महाराष्ट्रातील अनेक साहित्यिकांसोबत मीही हजर होतो, ही गोष्ट खरी. परंतु दलितांशी जवळीक साधण्याच्या संघाच्या प्रयत्नाला दलित साहित्यिकांनीही हातभार लावला, अशा आशयाचे वळण बातमीला देण्यात आले आहे, त्यात तथ्य नाही. दिल्लीतील कार्यक्रम केंद्राच्या सांस्कृतिक विभागाने व साहित्य अकादमीने आयोजित केला होता. हा कार्यक्रम सरकारी होता म्हणून आपण त्याला उपस्थित राहिलो, भाजपचा किंवा संघ परिवाराचा असता तर तिथे जाण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता. फुले-आंबेडकरी विचारांशी माझी कट्टर बांधिलकी आहे आणि दलित पँथर किंवा त्याच्या आधीपासून मी लिहू लागलो, तेव्हापासून माझा वैचारिक संघर्ष हा मूलत्त्ववादी विचारसरणीशी राहिला आहे. तो अजून संपलेला नाही हे मुद्दाम इथे नमूद करू इच्छितो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती देशभर कशा प्रकारे साजरी करता येईल, यावर चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत ती बैठक बोलावण्यात आली होती. त्याचा भाजपशी काही संबंध नाही, किंवा कोणत्याही बैठकांना हजर राहून प्रसिद्धी मिळवण्याची मला हाव नाही. ज्या काळात पँथरचा झंजावात होता, त्या काळात कितीतरी अमिषे आम्हाला दाखविली गली होती, परंतु त्याला आम्ही बळी पडलो नाही. सामाजिक परिवर्तनासाठी आमचा लढा आजही चालू आहे. त्यामुळे संघ परिवाराने भुरळ घातली आणि मी त्याला बळी पडलो, असा जो एकूण बातमीचा व त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या लेखाचा रोख आहे, तो खरा नाही, म्हणून हा खुलासा करीत आहे. ज. वि. पवार, बोरिवली, मुंबई.औदार्य, क्षमाशीलतेचे हे राजकारण नव्हेच‘आपण कोणाच्या पंगतीत’ हा अग्रलेख (२८ एप्रिल) वाचला. प्रस्थापित सत्तेस आव्हान देणाऱ्या संस्थांमुळेच मोदी सत्तेवर येऊ शकले, हे त्यातील भाष्य पटले. पण ज्या शिडीमुळे आपण सत्तेवर आलो ती शिडीच मोडून टाकली की त्यामार्गाने दूसरा कोणीही आपल्यापर्यन्त पोहोचू शकणार नाही ही मध्ययुगीन युद्धातली मानसिकता अशांची असते. औदार्य, क्षमाशीलता आदी शब्द मोदींच्या शब्दकोशात कधीच नव्हते. अन्यथा अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशींसारख्या जुन्याजाणत्या नेत्यांना अगदीच अडगळीत टाकले नसते. किंवा संजय जोशी प्रकरणात अश्लील सीडीचा वापर केला नसता. मोदींवर पक्षाच्या इतिहासाचे ओझेदेखील नाही, अन्यथा त्यांच्याच पक्षाच्या मदतीने यूपीएने २०१३ मध्ये संमत केलेल्या जमीन अधिग्रहण कायद्यात बदल सुचवण्याऐवजी तो पूर्ण बदलण्याचा घाट त्यांनी घातला नसता. जमीन अधिग्रहण काय किंवा जीएसटी, कुठलेच विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे न पाठवणे ही भाजपची कधी नव्हे ती सध्याची राजकीय नीती झाली आहे. विद्यमान काळ हा लोकशाहीचा आहे हेच ते विसरतात. वाईट याचे वाटते की जितके नेते तितके प्रवक्ते असणाऱ्या आणि यूपीएच्या काळात सोनिया व राहुल यांच्या तथाकथित हुकुमशाहीविरोधात उठसूट गळा काढणारया भाजपसारख्या पक्षातले स्वराज वा गड संभाळणारे नाथसुद्धा गप्प बसून सत्ता उपभोगताहेत. सुहास शिवलकर, पुणेयद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धम्..परवाच (दि. २६ एप्रिल) पुण्यातील एका वैज्ञानिक-गणिती गप्पांच्या कार्यक्रमात श्रोत्यांनी डॉ. जयंत नारळीकर यांना देवाच्या अस्तित्वासंबंधी प्रश्न विचारला. त्यावर डॉ. नारळीकर म्हणाले, ‘‘देव आहे की नाही, या प्रश्नावर मी काही वक्तव्य केले तर त्याचा वेगळा अर्थ होऊ शकतो. या विषयावर खूप लिखाण झाले आहे. त्याचा आधार घेऊन ज्याचा त्याने विचार करावा.’’ विज्ञानात कुणाच्या अधिकारवाणीला, शब्दप्रामाण्याला मान्यता नसते हे खरे. तसेच प्रत्येकाने स्वबुद्धीने विचार करावा हेही खरे; पण जगन्मान्य वैज्ञानिकांकडून काही जाणून घ्यावे, अशी जनसामान्यांची स्वाभाविक इच्छा असते. त्यात काही वावगे नाही. अशा वेळी डॉ. नारळीकरांनी ईश्वराच्या संदर्भात आपल्याला प्रतीत झालेले सत्य नि:संदिग्ध शब्दांत श्रोत्यांपुढे मांडले असते, तर ते अनेकांना मार्गदर्शनपर ठरले असते. त्यांच्या वक्तव्याचा काही वेगळा अर्थ झाला असता असे वाटत नाही.- य. ना. वालावलकर, पुणे
