22 October 2017

News Flash

हे सर्व खासगीकरणासाठीच!

‘‘एक ‘दिवा’ भडकला’’ हे संपादकीय (३ जाने.) वाचले. १९६० पासून ते २००० सालापर्यंत मी

मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई | Updated: January 5, 2015 1:02 AM

‘‘एक ‘दिवा’ भडकला’’ हे संपादकीय (३ जाने.) वाचले. १९६० पासून ते २००० सालापर्यंत मी कधीही ‘मेगा ब्लॉक’ हा शब्द ऐकला नव्हता. माटुंगा, लोअर परळ, कुर्ला आदी ठिकाणी रेल्वेची मोठमोठी शेड्स असत. त्यात शेकडो कामगार काम करीत. रेल्वे रुळ तपासण्यासाठी लाइनमन्स सर्वत्र वावरताना मी पाहिले आहेत. भाइंदर खाडीच्या पुलावर दिवस-रात्र कामगारांचे पथक असे. आज ते चित्र नाही.
कायम कामगारांना जबाबदारीची जाणीव असते. अधिकारी कामाची तपासणी करीत. आज हे सारे मागे पडले असून कामे ठेकेदारांकडून करून घेतली जातात. परराज्यांतील अशिक्षित कामगार रेल्वेमार्ग कसे सांभाळणार? यामागे कारण आहे, ते म्हणजे रेल्वेचे खासगीकरण करण्याची घाई. तेव्हा जो ‘दिवा’ शुक्रवारी भडकला तो रोज भडकू नये यासाठी सुरेश प्रभू काय करणार, हाच खरा प्रश्न आहे.

ई-टोलचे चुकलेले गणित!
‘ई-टोलमुळे ८८ हजार कोटींची बचत’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ जाने.) वाचली. आयआयएम कोलकाताने ६० हजार कोटी रुपयांचे इंधन टोलनाक्यांवर वाया जाते, असा अहवाल दिला आहे, असेही बातमीत म्हटले आहे. तेव्हा वरचे २८ हजार कोटी गडकरींनी कोठून शोधून काढले, ते त्यांनाच माहीत! ८८ हजार कोटी, ६० हजार कोटी हे आकडे बोलायला आणि लोकांचे लक्ष वेधून घ्यायला चांगलेच उपयोगी पडतात; पण इतकी बचत ई-टोलमुळे एकाच वर्षांत होणार, की दीर्घ मुदतीत होणार यावर  गडकरींनी मौन पाळलेले दिसते! या आकडय़ांशी तुलना म्हणून किरकोळ (रिटेल) इंधन विक्री करणाऱ्या तीन तेल महा-कंपन्यांचा २०१३-१४ चा ताळेबंद पाहिला, तर त्यांच्या गेल्या आíथक वर्षांच्या इंधनविक्रीबद्दल खालील चित्र दिसते:
इंडियन ऑइल: ४,५६,१४८.७८, भारत पेट्रोलियम: २,६४,८८४.४६, िहदुस्तान पेट्रोलियम: २,३४,७६२.१९- एकूण विक्री: ९,५५,७९५.४३ (आकडे रु. कोटींमध्ये)
या सर्वात केवळ पेट्रोल, डिझेलच नव्हे, तर लुब्रिकंट्स, एलपीजी, एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूएल या सर्वाचाही समावेश आहे. म्हणजे पेट्रोल, डिझेलची एकूण विक्री वरीलपेक्षा निश्चितच कमी आहे. जरी ही संपूर्ण विक्री पेट्रोल, डिझेलचीच आहे असे जरी गृहीत धरले, तरी ८८ हजार कोटी हे एकूण विक्रीच्या ९.२१ टक्के इतके भरतात! म्हणजेच गडकरी यांना असे म्हणायचे आहे की, देशातील एकूण इंधनवापरापकी ९.२१ टक्के वापर हा टोलनाक्यावर वाट पाहण्याकरिता होतो! आयआयएम कोलकाताच्या ६० हजार कोटी रुपयांच्या आकडय़ाचे प्रमाणही एकूण विक्रीच्या ६.२१ टक्के इतके भरते! गणित कुठे तरी चुकल्यासारखे वाटत आहे! बातमीत याचा नीट उलगडा झाला असता, तर ज्ञानात भर पडली असती. नाही तरी टू-जी आणि कोळशासारख्या घोटाळ्यांमुळे मोठमोठय़ा आकडय़ांमधली गंमतही कमीच झाली आहे!
अर्णव शिरोळकर, मुंबई

भाराभर घोषणांऐवजी उपनगरी रेल्वेकडे लक्ष द्या!
‘‘एक ‘दिवा’ भडकला’’ हा अग्रलेख (३ जाने.) वाचला.  मध्य रेल्वेच्या बाबतीत ‘सदा मरे त्याला कोण रडे?’ अशी स्थिती आहे.  दर रविवारी तिन्ही मार्गावर मेगा ब्लॉक घेतला जातो. यामध्ये तांत्रिक कामे केली जातात, की केवळ तांत्रिक कामे करण्याची नाटके केली जातात तेच समजत नाही. एवढे करूनही कधी रुळाला तडे जाणे, कधी ओव्हरहेड  वायर तुटणे, तर कधी सिग्नल यंत्रणेत तांत्रिक बिघाड होण्याचे प्रकार घडण्याचे कारण काय? प्रवाशांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाल्यामुळे मग तोडफोड, जाळपोळ, तर कधी मोटरमनला मारहाण करण्याचे प्रकार घडतात.
 रेल्वे मार्गावरील दुरुस्तीसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असते याची कबुली रेल्वेच्या व्यवस्थापकांना देताना लाज वाटत नाही?
अनेक मेट्रो रेल्वे, वातानुकूलित गाडय़ा तसेच अन्य भाराभर घोषणा करण्याऐवजी रेल्वेमंत्र्यांनी प्रथम उपनगरी रेल्वे वेळेवर व व्यवस्थित कशा धावतील याकडे लक्ष द्यावे. तसेच मोटरमन व गार्ड यांच्याही ज्या न्याय्य मागण्या असतील त्या दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवता कामा नयेत. त्यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली

ही बाजूही ध्यानात घ्यावी
उपनगरी रेल्वेच्या कारभारावरील अग्रलेख वाचला. प्रवाशांच्या सहनशीलतेचा अंत झालेला आपण पहिला, ते खरेच आहे; परंतु या साऱ्याला एक दुसरी बाजूही आहे.
उपनगरी रेल्वेची प्रवासी वाहतुकीची क्षमता (चांगल्या प्रकारे प्रवास) साधारणपणे ३० लाख प्रवाशांची आहे. आज रोज दुपटीपेक्षा जास्त प्रवासी याचा वापर करीत आहेत. कुठल्याही माणसाची, यंत्राची, व्यवस्थेची एक क्षमता (optimum capacity) असते. वारंवार त्यापेक्षा जास्त कामाचा भार असेल तर ती व्यवस्थाच मोडायला लागते. साठीच्या माणसाला तुम्ही मॅरेथॉनमध्ये धावायला सांगितले तर तो आनंदाने टवटवीत होईल का कोलमडून पडेल?
डॉ. केदार क. देवधर, प्रभादेवी, मुंबई

कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे?
सरकारच्या भूसंपादन धोरणासंबंधीचे लेख (रविवार विशेष, ४ जाने.) वाचले.  बिल्डर आणि उद्योगपतींचा विकास म्हणजेच देशाचा विकास अशी पक्की धारणा असणाऱ्या पंतप्रधानांनी जपानमधील उद्योगपतींना भारतातील स्वस्त मनुष्यबळाचे गाजर दाखवून भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले. त्यांच्या स्वागतासाठी ‘कामगाराची रोजगार सुरक्षा’ ही भारताची ‘कथित महासत्ता’ होण्याच्या राजमार्गातील धोंड आहे आणि ती दूर करण्यासाठी आज अस्तित्वात असलेला औद्योगिक विवाद कायदा, फॅक्टरी कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा यांच्यात ‘सुधारणा’ अशा नावाखाली प्रस्तावित केलेले बदल करून झाल्यानंतर आता त्यांनी त्यांचा मोहरा भारतातल्या ‘आळशी’ शेतकऱ्यांकडे वळवला आहे.
  विकासाचा प्रकल्प कोणताही असो, शेतकऱ्याच्या परवानगीशिवाय त्याच्या जमिनीला हात लावायचा नाही, असा आधीच्या सरकारचा कायदा सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने बदलायचा निर्णय घेतला आहे.  कोयना, सिडको, नर्मदा, न्हावा-शेवा अशा अनेक प्रकल्पांतील विस्थापितांच्या उदाहरणांवरून पुनर्वसनावर काडीचाही विश्वास नसलेले शेतकरी जमिनीचा तुकडा सोडायला तयार होत नाहीत.  ‘विकासासाठी’ उद्योगपतींना कवडीमोलाने मिळालेला भूखंड पाच वष्रे विकता येणार नाही, अशी अट होती. ही अट शिथिल करून दोन वष्रे करण्यात आली. शेकडो एकर क्षेत्र उद्योगाविना पडून आहे. ‘लोकसत्ता’तून पुढे आलेले हे वास्तव भयानक आहे. ज्यांच्या जमिनीवर विकासाचे मनोरे उभे राहतात, त्यांनी मात्र सर्वस्व गमावून देशोधडीला लागावे. मग शेवटी हा विकास कुणासाठी? आणि कोणाच्या जिवावर?
प्रमोद तावडे, डोंबिवली

मानवास अंतराळात का पाठवायचे?
‘भारताची अवकाशात दोन माणसे पाठवायची तयारी चालू आहे’, असे वृत्त (२ जाने.) वाचले. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी रशियाशी करार झालेला असून, त्यावर दोन अब्ज डॉलर खर्च होणार आहे, असे बातमीतून कळाले. अमेरिकेने अंतराळात माणसे यशस्वीपणे पाठवली. चंद्रावर माणूस पाठवला. बरे, असेही नाही की अंतराळात मिळवलेली माहिती अमेरिकेने गुप्त ठेवली आहे. मग का हा खर्च? केवळ आम्हीही प्रगत आहोत हे जगाला दाखवणे? जिथे गरज असेल तिथे अंतराळ संशोधनासाठी जरूर खर्च करावा. सामान्य करदात्याला हे प्रयोग कशासाठी आहेत हे कोणी समजावून सांगेल काय?
शास्त्रज्ञांना ही बुरसटलेली विचारसरणी वाटेल, पण लोकांना खायला अन्न नाही, गावांमध्ये शौचालये, चांगले पिण्याचे पाणी नाही, शिक्षण घेऊनही नोकऱ्या नाहीत. अशा परिस्थितीत हा खर्च कशासाठी?
अमेरिकेत कुठेही माणूस रस्त्यावर नैसर्गिक विधी करताना आढळत नाही, बाई पाण्यासाठी वणवण करताना दिसत नाही. त्यांनी मानवी गरजा खूप चांगल्या प्रमाणात भागवल्या आहेत. त्यांचे सतत माणसे अंतराळात पाठवणे समजू शकते. कारण त्यांची आर्थिक स्थिती सर्व जगाला ठाऊक आहे.  आपले काय?
-यशवंत भागवत, पुणे

First Published on January 5, 2015 1:02 am

Web Title: mega block to privatize railway