शेतकऱ्यांची मागणी न्याय्यच

आत्महत्येची खिल्ली उडविणे निंदनीय
‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख वाचला. यातून संपादकांचे शेतीविषयीचे अज्ञान दिसून आले. त्यांच्याा मते सर्वच बागायतदार शेतकरी धनाढय़ असतात, हे हास्यास्पद आहे. यातून त्यांना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची स्थिती माहीत नाही हे कळून आले.
संपादकांच्या मते नुकसानभरपाई आणि कर्जमाफी देण्याची प्रथा बंद करावी. मग वृत्तपत्रांना मिळणाऱ्या सरकारी जाहिरातीही बंद करा अशी मागणी कुणी केली तर चालेल काय? अग्रलेखात एक सुसाट वाक्य आहे ‘..या वर्गातील शेतकऱ्यांच्या हाती चांगले पसे खुळखुळत असतात आणि ते त्यांच्या अंगावरील दागदागिन्यांवरून दिसून येत असते.’ संपादकांना शेतकऱ्यांचा हा नवा अवतार कधी दिसला माहीत नाही, परंतु एखाद्या मंत्र्याची तुलना शेतकऱ्याशी होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची खिल्ली उडविणे निंदनीय आणि निषेधार्हही आहे!
-शंकर माने, पुणे</strong>

.. तर एका वास्तव विषयावर चिंतनास सुरुवात होईल
अग्रलेख वाचला. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसानभरपाईंच्या प्रथेविरुद्ध आवाज उठवण्याची हिम्मत यापूर्वी एकाही संपादकाने केलेली नाही. दूरचित्रवाणीच्या एकाही वाहिनीला टीआरपीयुक्त भरघोस व्यवसायापलीकडे खऱ्या अर्थाने सामाजिक बांधीलकीचे सोयरसुतक नाही. असो.
पाऊस जास्त झाला तर पीक वाहून गेले म्हणून, पाऊस झाला नाही तर दुष्काळ पडला म्हणून आणि पाऊस बरा झाला तर बाजारभाव पडले म्हणून या तथाकथित शेतकरी मतदाराला खूश ठेवून आपली मतपेटी सुरक्षित ठेवण्याची प्रथा गेली सहा दशके सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली जमीनदारांनी दरवर्षी लयलूट करण्याचा इतिहासही तेवढाच जुना आहे. शेकडो एकर जमिनींचे मालक दरवर्षी रडून पदरात पडलेल्या नुकसानभरपाईंच्या, कर्जमाफीच्या, अनुदानांच्या आणि करमाफीच्या पशातून तथाकथित समाज प्रतिनिधी बनून नेते होतात. कांजी केलेले पांढरे डगले परिधान करून, गळ्यात सोन्याचे साखळदंड, बोटात जाडजूड अंगठय़ा वगरे घालून मंत्रालय परिसरात वावरू लागतात. ते आणि त्यांची पोरेबाळे जमेल त्या पद्धतीने पशाचा माज प्रदíशत करून आíथक दहशत निर्माण करतात. पुढे त्यांना तिकिटे मिळतात आणि बघता बघता ते मंत्री होतात.
हा इतिहासही तेवढाच जुना. या सगळ्या धेंडांच्या थेट थोबाडीत मारण्याचे धर्य ‘लोकसत्ता’च्या या अग्रलेखाने तर्कशुद्ध प्रश्नांची सरबत्ती करून केले आहे. सांप्रत सरकारच्या प्रमुखांनी आणि दीर्घ काळ प्रतीक्षेनंतर नेतेपदी विराजमान झालेल्या दिग्गजांनी हा अग्रलेख वाचला तर निदान एका वास्तव विषयावर महाराष्ट्रात  चिंतनास सुरुवात तरी होईल.          
– प्रफुल्ल चिकेरूर, नाशिक

सरकारने खमकेपणा दाखवावा
‘बळीराजाची बोगस बोंब’ हा अग्रलेख वाचला. काही राज्यांनी शेतकऱ्यांसाठी नुकतीच सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली. यामुळे बँकांची अनुत्पादक कर्जे वाढतच राहतील यात शंका नाही. यावरून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी राज्य सरकारांना खडे बोलदेखील सुनावले आहेत. महाराष्ट्रातही हा उद्योग वर्षांनुवष्रे बिनबोभाट सुरू आहे. वीजबिल भरावे लागते ही बाब बळीराजाला माहीत नाही. कारण पाच पाच वष्रे बिले थकवायची व निवडणुका आल्या की माफ करून घ्यायची हा प्रघात पडलेला आहे. सरकारनेही दबावला बळी  न पडता खमकेपणा दाखवावा.
-राजेश बंडगर, लातूर</strong>

करू नका मदत पण..
बळीराजाविषयीचा अग्रलेख असंवेदनशीलतेचे टोक आहे.  संपादकांना शेती, तिचे ढासळलेले गणित समजलेले तर नाहीच, पण चांगले पीक आले तरी भाव पडल्याने काय होते आणि दुष्काळाने नाही आले तरी काय होते हे माहीत नसावे. अवकाळी पाऊस /गारपिटी त्यांना कशा बेजार करतात हेही कळत नसावे.    शेतकऱ्यांना एक वेळ मदत करू नका, सहानुभूतीही दाखवू नका..पण त्यांना आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करत, किमान उपहास तरी करू नका. आधीच ढासळलेल्या मानसिकतेला अजून ढासळवू नका!
 – संजय सोनवणे

ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं!
‘बळीराजाची बोगस बोंब’ या अग्रलेखावरील  नरेंद्र आफळे यांची प्रतिक्रिया (लोकमानस, १७ डिसें.) वाचली. कृषिपंप वापरणारा शेतकरी सधन असता तर त्याला हौस आहे का आत्महत्या करण्याची? कृषिपंप ही शेतकऱ्याची मूलभूत गरज आहे, सधनतेचं लक्षण नाही! या नाहीतर पुढील पिकावर पसे मिळतील या भोळ्या आशेवर तो कृषिपंप बसवतो. शेवटी ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं! जाहीर झालेली मदत खरंच शेतकऱ्यांपर्यंत किती पोहोचते? या आणि अशा अनेक प्रश्नांना उत्तरं नाहीत.
– राजकुमार डोंगरे