विवेकाला सायोनारा

आपल्या देशातील सुशिक्षित आणि बुद्धिवंतांनी एकदा जरी जपानला भेट दिल्यास त्यांचे डोळे उघडतील, असे स्वामी विवेकानंद यांचे मत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत:स त्या नरेंद्राचे- स्वामी विवेकानंद यांचे- कट्टर अनुयायी मानतात. त्यामुळे जपानविषयीचे स्वामी विवेकानंद यांचे मत त्यांनी शिरसावंद्य मानले आणि जपानला एकदाच नव्हे तर तीन वेळा भेट दिली. यापूर्वी जपानला गेले तेव्हा मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. आता पंतप्रधान. जपानच्या भेटीचा आपल्याला खूप फायदा झाला आणि तेथे जे पाहावयास मिळाले ते आपण आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात गुजरातमध्ये राबवले, असे ते अभिमानाने सांगतात. मोदी यांना जपानविषयी ममत्व आहे. त्याचे एक कारण जसे विवेकानंद असू शकतात तसेच दुसरे कारण म्हणजे जपानचे पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे हेदेखील आहेत. अ‍ॅबे आणि मोदी यांच्यात एक प्रकारचा दोस्ताना आहे. या सर्वामुळे मोदी यांच्यासाठी जपानचा दौरा राजनैतिक आणि वैयक्तिकही आनंदाचा होता. राजकारण असो वा वैयक्तिक आयुष्य. मानसिकता आणि प्राप्त परिस्थिती यांच्यात साम्य असेल तर अशा दोन व्यक्तींत सौहार्दाचा बंध सहज गुंफला जातो. मोदी आणि अ‍ॅबे यांच्यातील सख्यास हे एक कारण आहे. प्रखर राष्ट्रवाद हा दोघांच्याही विचाराचा आधार. अ‍ॅबे हे मोदी यांच्याआधी वर्षभर सत्तेवर आले. जपानी जनतेने त्यांना भरभरून मते दिली. याचे कारण सर्वसामान्य जपानी तोपर्यंतच्या राजवटींना कंटाळला होता. मोदी यांच्याबाबतही असेच घडले. जनता काँग्रेसच्या दिशाहीन, सत्त्वहीन कारभारला कंटाळली होती. त्यामुळे मोदी यांनाही अ‍ॅबे यांच्याप्रमाणे जनमताचा भरघोस पाठिंबा लाभला. अ‍ॅबे यांनी व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मोदी यांचीही भाषा तीच होती. जपानी उद्योग आणि व्यापारीवर्ग अ‍ॅबे यांच्यामागे मोठय़ा उत्साहात उभा राहिला. भारतात मोदी यांच्याबाबतही तसेच घडले. आपली धोरणे अर्थव्यवस्थेस मोठी गती देतील, असे आश्वासन अ‍ॅबे आणि मोदी या दोघांचेही होते. याचा परिणाम उभय देशांतील भांडवली बाजारावर लगेचच दिसला. बाजारपेठीय निर्देशांकांनी जपान आणि भारतात अनुक्रमे अ‍ॅबे आणि मोदी सत्तेवर आल्यावर उसळी घेतली. जपानी अर्थव्यवस्थेची घसरगुंडी अ‍ॅबे यांच्या आगमनाने रोखली गेली तर भारतातही मोदी यांच्या येण्याने असेच काहीसे झाले. तथापि या दोघांतील साम्य येथेच संपुष्टात यावे, अशी इच्छा भारतीय बाळगतील.
याचे कारण म्हणजे अ‍ॅबे यांच्याकडून पुढे काहीच घडले नाही. अ‍ॅबे यांच्या भरवशाच्या जपानी म्हशीने अर्थसुधारणांचा निष्क्रिय टोणगाच प्रसवल्यामुळे टोकियो भांडवली बाजार गेले सहा महिने उतरंडीवर आहे. कामगार कायद्यांत आमूलाग्र सुधारणा केल्या जातील, औद्योगिक धोरणे स्थलांतरित स्नेही असतील आणि विविध अनुदानांची खरात कमी केली जाईल ही भारतीय वाटावीत अशी आश्वासने अ‍ॅबे यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी दिली होती. परंतु सत्तेवर आल्यावर त्या आश्वासनांच्या पूतर्तेसाठी त्यांची पावले जड झाली. अ‍ॅबे यांच्या निष्क्रियतेचा परिणाम म्हणून जपानात बेरोजगारांची संख्या झपाटय़ाने वाढू लागली असून स्थानिक कंपन्यांनी गुंतवणुकीत हात आखडता घेण्यास सुरुवात केली आहे. काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत अ‍ॅबे यांच्या लोकप्रियतेचा चढता आलेख आता गुरुत्वाकर्षणास बळी पडू लागला असून त्यांची लोकप्रियता आता ५० टक्क्यांहूनही अधिक घसरली आहे. परिणामी अ‍ॅबे यांच्याविषयी जपानात झपाटय़ाने भ्रमनिरास होऊ लागला असून मोदी यांच्याबाबतही ती परिस्थिती फारच दूर आहे, असे म्हणता येणार नाही. अ‍ॅबे यांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रमाची त्रिसूत्री जाहीर केली होती. त्यांना ज्याप्रमाणे आणि प्रमाणात जनमताचा पाठिंबा लाभला ते पाहता ती अमलात आणण्यात त्यांना कोणतीही अडचण नव्हती. परंतु ते त्यांना शक्य झालेले नाही. मोदी यांच्याबाबत अशी नकारघंटा वाजवण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही हे खरे असले तरी त्यांच्या राजवटीचे ढोलताशांनी स्वागत करावे, असेही काही घडलेले नाही. तेव्हा मोदी यांच्या जपान मुशाफिरीचे मूल्यमापन या पाश्र्वभूमीवर करणे गरजेचे आहे.    
या दौऱ्यातील सर्वात मोठय़ा त्रुटी दोन. एक आर्थिक आणि दुसरी राजनैतिक. आर्थिकदृष्टय़ा महत्त्वाची कमतरता म्हणजे जपानने भारताशी अणुसहकार्य करण्यास दिलेला नकार. भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे जपानने आपल्याला अणुसहकार्य न करण्याची भूमिका घेतली आहे. मोदी यांचे मित्र अ‍ॅबे सत्तेवर असताना आणि भारतीय पंतप्रधान हे मित्रत्वाचे नाते आळवत जपानच्या दौऱ्यावर असताना ही अट शिथिल केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. तसे झालेले नाही. ही मोदी यांच्यासाठी हिरमोड करणारी बाब असेल, यात शंका नाही. ते अर्थातच तसे दाखवणार नाहीत. परंतु हा करार झाला असता तर मोदी यांच्या या जपानी विजयाचे डिंडिम वाजणे थांबले नसते. त्यातल्या त्यात दिलासा हा की जपानने ही अट शिथिल करण्याची तयारी दाखवली आहे. त्या बदल्यात अन्य एक अट आपण मान्य करावी असे जपानचे म्हणणे आहे. ती अट म्हणजे यापुढे आपण अण्वस्त्रांच्या चाचण्या करणार नाही, अशी हमी भारताने द्यावी असे जपानचे म्हणणे आहे. ती अट मान्य करणे मोदी यांना राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नाही. कारण तसे झाल्यास भारताचे सार्वभौमत्व गहाण टाक ल्याची टीका त्यांच्यावर होईल. म्हणजे जे आरोप भाजपने काँग्रेसवर केले होते तेच सव्याज परत करण्याची संधी काँग्रेसला मिळू शकेल. तेव्हा थोडक्यात अण्वस्त्र सहकार्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा अडगळीत जाईल. या दौऱ्यातील दुसरी कमतरता ही राजनैतिक आहे आणि तिचा परिणाम देशांतर्गत मर्यादित आहे. ती म्हणजे भारतासाठी इतक्या महत्त्वाच्या दौऱ्यात आपल्या परराष्ट्रमंत्र्याचा नसलेला सहभाग. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या दौऱ्यात नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे त्यांना पंतप्रधान मोदी यांचे आमंत्रण नव्हते. मोदी आणि भाजप यांतील अन्य ज्येष्ठ यांच्यातील अदृश्य संघर्षांचा हा दृश्य परिपाक म्हणावा लागेल. राजनैतिक नियम नाही, परंतु संकेतानुसार आंतरराष्ट्रीय भेटीगाठींत परराष्ट्रमंत्री हा पंतप्रधानांच्या समवेत असतो. त्याचा अकारण भंग मोदी यांच्याकडून सकारण घडला असून तो टळला असता तर बरे झाले असते. भाजपची केंद्रातील सत्ता ही मोदी यांनी आपल्या एकटय़ाच्या बळावर खेचून आणली हे जरी सत्य असले तरी ती राबवणे त्यांना एकटय़ाला शक्य नाही. सत्ता आणणे आणि ती राबवणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. गुजरातेत एकहाती कारभार करणे जमले म्हणून केंद्रातही त्याच मार्गाचा आग्रह धरणे मोदी यांना आणि देशालाही परवडणारे नाही. अशा वेळी परराष्ट्रमंत्री स्वराज यांना त्यांनी जपान दौऱ्यात सहभागी करून घेतले असते तर औचित्यभंगाचा ठपका टळला असता. असो.
या राजकीय बाबींबरोबरच काही आर्थिक आणि औद्योगिक मुद्दय़ांचाही विचार या निमित्ताने करावयास हवा. त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे जपान हा आता जागतिक महासत्ता नाही. ते स्थान त्या देशाने कधीच गमावलेले आहे. त्याच वेळी तांत्रिक वा वैज्ञानिक क्षेत्रातही जपानची आघाडी राहिलेली नाही. सोनी हे जगातील तंत्रविषयक प्रगतीचे मानक आता राहिलेले नाही. ते कधीच अ‍ॅपलकडे सरकलेले आहे आणि जपानी सुझुकीला दक्षिण कोरियाच्या हय़ुंदाईने मागे टाकले आहे. जपानी प्रगतीने एकेकाळी मलेशियाच्या महातीर मोहम्मद यांना प्रेरणा दिली होती. आता त्याच मलेशियाने जपानचे बोट सोडले असून द कोरिया, तैवान आदींशी दोस्ती केली आहे. हे बदललेले वास्तव आहे आणि स्वामी विवेकानंद आता असते तर त्यांनीही ते स्वीकारले असते. तेव्हा या जपानी भेटीचे मूल्यमापन करताना विवेकाला सायोनारा करण्याचे कारण नाही.