scorecardresearch

यूएलसी कायद्याची गत आणि फसगत

नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा (यूएलसी)रद्द करून निरनिराळ्या उद्योजक, बिल्डर आणि जमीनदारांकडे अडकलेली हजारो हेक्टर जमीन मुक्त करून

स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या परीक्षेसाठी मोफत मार्गदर्शन वर्ग

केंद्र सरकारच्या १३ विभागांमध्ये तब्बल २० हजार पदे सध्या रिक्त असून त्याबाबत स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या माध्यमातून निवड करण्यात येणार आहे.

कोळसा खाणवाटपातील अनियमिततेला केंद्र जबाबदार

काँग्रेसशासित महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश राज्यांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात आश्चर्यकारकरीत्या काँग्रेसेतर राज्यांसारखी भूमिका घेत केंद्र शासनाला दुषणे दिली़

करतिढय़ातील व्होडाफोनचा मालकी हक्क ‘सहीसलामत’!

कराबाबत केंद्र सरकारबरोबर असलेले मतभेद कायम असले तरी देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या दूरसंचार कंपनीवर वर्चस्व मिळविण्याचा व्होडाफोन कंपनीचा मार्ग

बॉम्बशोधक पथकाचा गौरव का नाही?

मुंबईतील २६/११च्या हल्ल्यादरम्यान कौतुकास्पद कामगिरी बजावणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या बॉम्बशोधक आणि नाशक पथकाला (बीडीडीएस) शौर्यपदकाने गौरविण्याबाबत राज्य सरकारने पाठविलेला प्रस्ताव विचारात…

यूपीएससी परीक्षा: वयोमर्यादा शिथिल करण्याचा प्रस्ताव नाही

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी उमेदवाराची वयोमर्यादा शिथिल करण्याबरोबरच परीक्षा देण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांमध्येही वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे…

साई प्रसादालयातील सौर प्रकल्पाला केंद्र सरकारचे विशेष पारितोषिक

श्री साईबाबा संस्थानच्या साई प्रसादालयात कार्यान्वित केलेल्या सौरऊर्जेवरील कुकिंग प्रकल्पाचा धार्मिक क्षेत्रातील सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणून केंद्रीय अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाने…

सौर ऊर्जा क्षेत्रातील शासकीय व इतर संस्था

केंद्र शासनाने अपारंपरिक ऊर्जास्रोत मंत्रालय निर्माण केले आहे व प्रत्येक राज्याने राज्य पातळीवर ऊर्जा विकास अभिकरण स्थापन केले आहे.

केंद्राने लघु उद्योगांना संरक्षण द्यावे – वझलवार

केंद्र सरकारने लघु उद्योगांचे बुडित कर्ज खाते (एनपीए) बंद करण्यापेक्षा सध्याची स्थिती बघता त्यांना आणखी सक्षम बनवण्यासाठी संरक्षण द्यावे,

इंदिराम्मा अन्न योजना : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे नवे नामकरण

आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेला इंदिरा गांधी यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव आहे.

विदर्भातील शेतकऱ्यांना केंद्राची ९२१ कोटींची मदत

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या विदर्भातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषातून ९२१.९८ कोटी रुपयांची विशेष आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय केंद्रीय उच्च स्तरीय…

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×