पुणे : जंगलांतील वन्यप्राणी वाचायला हवेत हा सल्ला शहरात बसून देणे सोपे आहे. वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे नुकसान होत असून, त्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा समजून घ्यायला हव्यात. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे दहशतीखाली राहणाऱ्या गावकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. वन्यप्राण्यांची संख्या जास्त असेल तर त्यांची नसबंदी करण्याऐवजी शिकार करण्याची परवानगी गावकऱ्यांना द्यायला हवी. मात्र, यासाठी योग्य धोरण ठरविण्याची आवश्यकता आहे, असे परखड मत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले. अर्थ जर्नलिझम नेटवर्क आणि इंटरन्यूज या संस्थांतर्फे आयोजित अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रावरील कार्यशाळेचे उद्घाटन गाडगीळ यांच्या हस्ते झाले. यावेळी बोलताना गाडगीळ म्हणाले की, वन्यप्राण्यांची संख्या वाढल्यास त्यांची नसबंदी करणे आणि त्यांचे दुसरीकडे स्थलांतर करणे हे पर्याय योग्य नाहीत. वन्यप्राण्यांची संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांची शिकार करण्यास गावकऱ्यांना परवानगी द्यावी. शिकार करताना त्यांची संख्या आणि परवानगी कोणाला द्यावयाची याबाबत योग्य धोरण ठरविण्याची गरज आहे. हेही वाचा.जैवइंधनातून शेतकऱ्याला उत्पन्न! प्राज इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष डॉ. चौधरी यांनी उलगडून दाखवले जैवइंधनाचे गणित महाराष्ट्र, केरळ आणि कर्नाटकात स्थानिकांच्या विरोधाला डावलून उभारलेल्या जलविद्युत आणि पवनऊर्जा प्रकल्पांची उदाहरणेही यावेळी गाडगीळ यांनी मांडली. ते म्हणाले की, पर्यावरणाला घातक असलेल्या या प्रकल्पांना सरकार मंजुरी देते. स्थानिकांच्या विरोधाला न जुमानता हे प्रकल्प उभे राहतात. या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाची हानी होण्यासोबत स्थानिकांना त्यांचा भूभाग आणि संस्कृती सोडून दुसरीकडे स्थलांतरित व्हावे लागते. अनेक ठिकाणी प्रकल्पग्रस्त नागरिकांचे पुनर्वसन अनेक वर्षांनंतरही झाले नसल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे स्थानिकांनी विश्वासात घेऊन आणि नैसर्गिक अधिवासाला धोका पोहोचणार नाही, अशा पद्धतीने विकास प्रकल्पांची उभारणी व्हायला हवी. हेही वाचा.उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी लावला थेट वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना फोन, ‘आपले काम…’ धोरणकर्ते वस्तुस्थितीपासून दूर वन्यप्राण्यासंदर्भात धोरण ठरविणारे वन्यजीव मंडळ आणि इतर मोठ्या संशोधन संस्था एककल्ली पद्धतीने निर्णय घेत आहेत. त्यांना जंगलातील वस्तुस्थितीचे पूर्ण आकलन नाही. त्यांनी कार्यालयात बसून घेतलेले निर्णय वन विभाग राबवत आहेत. हे निर्णय राबविताना स्थानिक नागरिकांच्या हिताचा त्यात विचार केला जात नाही. स्थानिकांचा विरोध डावलून अशा प्रकल्पांना मंजुरी मिळत असून, ही एकप्रकारे झुंडशाही सुरू आहे, असेही गाडगीळ यांनी नमूद केले.
