कंपनीच्या वाढीच्या शक्यतांना परकीय भांडवलाच्या मदतीने चालना देण्याचा धोरणात्मक प्रयत्न म्हणून कंपनीने हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता.
दिवाळखोरी कार्यवाहीनुसार रिलायन्स कॅपिटलवरील मालकीसाठी हिंदुजा समूहातील इंडसइंड इंटरनॅशनल होल्डिंग्जच्या दाव्यावरील मंजुरी प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय कंपनी कायदा…