scorecardresearch

Chhattisgarh CM, Bhupesh Baghel, Union Budget 2023, Central Government, PM Narendra Modi
छत्तीसगड प्रारूपाचे एक अनुकरण आणि बाकी शून्य

योजनांना आकर्षक नावे देऊन लोकांना खूष करण्याचा सरकारने अर्थसंकल्पात प्रयत्न केला खरा, पण ते महागाईपासून दिलासा मात्र देऊ शकलेले नाही.

rashrapati bhawan
Budget 2023: राष्ट्रपतींच्या ‘घरखर्चा’ला केंद्र सरकारनं लावली कात्री; तरतूद १० कोटींनी केली कमी!

राष्ट्रपती भवन, राष्ट्रपतींचं सचिवालय आणि राष्ट्रपतींसह कर्मचारी-अधिकाऱ्यांचे पगार यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण ९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

Union Budget 2023-24
सत्तेचे प्रयोग! अपेक्षांचे अडथळे, आकडय़ांच्या कसरती ; नवी योजना स्वीकारणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना दिलासा

२०२३-२४ वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ६ टक्क्यांच्या खाली म्हणजे ५.९ टक्के राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

financial sector reform
वित्तक्षेत्रात व्यापक सुधारणांची नांदी; अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने समावेशकता, गती वाढविण्यावर भर

नवी दिल्ली : वित्तक्षेत्रामध्ये सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या कल्पक वापरामुळे सर्वसमावेशकता, अधिक चांगल्या आणि गतिमान झालेल्या सेवा, सुलभ…

union budget 2023 complete analysis
तिळगूळ घ्या, गोड बोला !

शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आणि रोजगार यासाठी ठोस योजना. सर्वात जास्त युवक असलेल्या आपल्या देशासाठी बेरोजगारीचा वाढता दर ही सर्वात भीषण…

agriculture credit target to rs 20 lakh crore
कृषी पतपुरवठय़ाचे २० लाख कोटींचे लक्ष्य; पशुसंवर्धन, दुग्ध तसेच मत्स्यपालनावर सरकारचा भर

फलोत्पादनासाठी २,२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

agriculture sector in union budget
कृषी क्षेत्रासाठी ठोस घोषणा नाहीत

नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याची योजना आहे. पुढील तीन वर्षांत एक कोटी शेतकरी हे नैसर्गिक पद्धतीने शेती करतील असे ध्येय आहे.

worker
हीच का ‘वंचितों को वरियता’?

‘वंचितों को वरियता’ देण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात सरकार नेमके काय करणार, हे पुरेसे स्पष्ट होत नाही.

union budget 2023 for infrastructure sector
पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती; तरतुदीत भरीव ३३ टक्के वाढ, १० लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव  

भांडवली गुंतवणूक खर्च सलग तिसऱ्या वर्षी ३३ टक्क्यांनी वाढवून तो १० लाख कोटी केला आहे.

bud04-pg09
नवउद्यमींना आणखी सवलती

३१ मार्च २०२३ पूर्वी स्थापन झालेल्या पात्र ‘स्टार्टअप्स’ना स्थापनेपासून सलग तीन वर्षांसाठी करसवलत देण्यात येत आहे.

संबंधित बातम्या