केंद्रीय अन्वेषण विभाग महाराष्ट्रात परवानगीविना कोणत्याही नव्या प्रकरणाची छाननी करू शकणार नाही, या निर्णयामागची कारणे ‘बहुराज्यीय’ डावपेचांत शोधता येतात राज्य सरकारांनी आपले ऐकावे यासाठी आपण काय करीत आहोत, असा साधा प्रश्न देखील या राजकारण धुरंधरांना पडू नये? थोरल्यांनी थोरलेपणाचा आब राखला नाही तर धाकटे अधिक धाकटे होतात. पण त्यांना काही सुनावण्याचा अधिकार थोरल्यांनी गमावलेला असतो. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या- म्हणजे सीबीआयच्या-चौकशी अधिकारावरून महाराष्ट्र सरकारने उचललेले पाऊल पाहिल्यावर वरील सत्याची जाणीव व्हावी. केंद्रीय अन्वेषण विभागास राज्यात यापुढे काही चौकशी करावयाची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी अत्यावश्क असेल. या परवानगीशिवाय केंद्रीय अन्वेषण विभाग महाराष्ट्रात कोणत्याही नव्या प्रकरणाची छाननी करू शकणार नाही. अशा चौकशीचे त्या केंद्रीय यंत्रणेस राज्य सरकारकडून देण्यात आलेले ‘आपोआप अधिकार’ कायद्याच्या कलमावर बोट ठेवून काढून घेण्यात आले आहेत. राज्य सरकारची ही कृती केंद्र-राज्य संबंधांस निश्चितच नख लावणारी आहे यात शंका नाही. पण तसे राज्यांस सुनावण्याचा अधिकार केंद्राने शाबूत राखला आहे काय, हा प्रश्न आहे. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या ताज्या निर्णयाची पार्श्वभूमी धांडोळावी लागेल. एका वचवच्या वृत्तवाहिनीवरील कारवाईत या प्रकरणाचे मूळ आहे. वृत्तनिवेदकास आपण न्यायालयाच्या खुर्चीत आहोत असे वाटू लागल्यास जे होईल ते अलीकडच्या काळात अनेक वृत्तवाहिन्यांचे झाले आहे. बराच काळ बैलगाडीच्या सावलीतून चालत राहणाऱ्या श्वानास वरील बैलगाडी आपल्यामुळेच चालत आहे, असा भास होतो. माध्यमांतील अनेक हे अशा भासमय वातावरणात सध्या जगताना दिसतात. सरकारपेक्षाही अधिक सरकारधार्जिणेपणा सिद्ध करण्यातील त्यांची अहमहमिका ही मनोरंजक खरीच; पण तितकीच बौद्धिक दारिद्रय़ निदर्शकदेखील. त्यातूनच कोणा ‘रिपब्लिक’ वाहिनीने आपली दर्शक संख्या फुगवल्याचा आरोप झाला. भाजप सरकारचे अस्तित्व जणू आपल्यावरच अवलंबून आहे असा ठाम समज या वाहिनीचालकांचा झालेला असल्याने विरोधकांच्या नावाने जमेल तितका शिमगा करणे असा या वाहिनीचा कार्यक्रम असतो. वास्तविक यात नवीन काही नाही. नावीन्य असलेच तर ते या माध्यमाचे आहे. म्हणजे पूर्वी जेव्हा वृत्तवाहिन्या नव्हत्या तेव्हाही यजमानाचा कल पाहून त्याबरहुकूम वाटेल ते लिहिण्यास तयार असणारे अग्रलेखांचे शहेनशहा, बिरबल, अकबर आदी अनेक लेखनिक होतेच. कालानुरूप ते गेले आणि त्यांच्या भाऊबंदांच्या हाती लेखणीच्या ऐवजी कॅमेरे आले. पण सत्ताख्यान गाण्याची वृत्ती तीच. तथापि त्या वेळी अशा काही लेखणी भाडय़ाने देणाऱ्यांची चौकशी झाली नाही. कारण ‘अशा’ माध्यमांनी तेव्हा कधी राजमान्यतेचा दावा केला नाही आणि त्यांना ती मिळालीही नाही. त्यामुळे हे प्रकरण तेव्हा आजच्यासारखे फसफसले नाही. आज ते निर्माण झाले कारण अराजमान्य उद्योगी राजमान्यतेचा व लोकमान्यतेचा दावा करू लागले म्हणून. आधुनिक काळात तंत्रज्ञानाने यांचे उद्योग उघड झाले आणि त्यातील काहींवर गुन्हा दाखल झाला. त्याची रीतसर चौकशी मुंबई पोलिसांमार्फत सुरू असताना उत्तर प्रदेशातही याच प्रकरणात गुन्हा नोंदला गेला आणि तेथील सरकारने तत्परतेने त्याची चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवली. ते सरकार कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबत किती हळवे आहे हे उन्नाव, हाथरस, विकास दुबे वगैरे प्रकरणांत सिद्ध झालेच आहे. त्याच हळवेपणातून या वृत्तवाहिनीची चौकशीही केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे दिली गेली असणार. त्याबरोबर हे प्रकरण बहुराज्यीय झाले. एकाच प्रकरणात दोन वा अधिक राज्यांत गुन्हे दाखल झाले असतील तर अशा प्रकरणांचा तपास नैसर्गिकपणे केंद्रीय यंत्रणेकडे जातो. याआधी महान कलाकार सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाच्या चौकशीत मुंबई पोलिसांनी हात पोळून घेतले होते. या युगपुरुष कलावंताचा मृत्यू झाला मुंबईत. पण तो मृत्यू संशयास्पद असल्याचा गुन्हा दाखल झाला बिहारमध्ये. ते कारण पुढे करत त्याची चौकशी केंद्रीय यंत्रणेकडे दिली गेली. त्यातून किती ऐतिहासिक सत्य या यंत्रणेने शोधून काढले हे साऱ्या देशाने अलीकडेच अनुभवले. मधल्यामधे वेळ तेवढा गेला आणि संबंधितांना जमेल तितका राजकीय फायदा उठवता आला. तीच गत ‘रिपब्लिक’ वाहिनीच्या चौकशीची होईल असे राज्य सरकारला वाटले असणार. तसेच या वाहिनीस मुंबई पोलिसांहाती सोडले तर अनवस्था प्रसंग उद्भवण्याचा धोका केंद्रास वाटला असणार. तो टाळण्याचा हमखास मार्ग म्हणजे या प्रकरणाची चौकशी मुंबई पोलिसांकडून काढून घेणे. यातील ‘रिपब्लिक’ योगायोगाचा भाग असा की आपली चौकशी केंद्रीय यंत्रणेकडे द्या अशी मागणी ही वाहिनीच करत होती. म्हणजे केंद्रीय यंत्रणेच्या ‘चौकशीक्षमते’वर तिचा किती विश्वास आहे हे दिसून येते! त्या विश्वासास तडा न लागू देण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून हे प्रकरण परस्पर केंद्रीय यंत्रणेकडे दिले जाण्याची भीती राज्य सरकारला वाटली असल्यास ती अस्थानी म्हणता येणार नाही. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने हे पाऊल उचलले आणि केंद्रीय यंत्रणेस दिलेले मुखत्यारपत्र काढून घेतले. जे राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांनी आधी केले होते, ते आता महाराष्ट्राने केले. झाले आहे ते इतकेच. पण त्यातून अनेक महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात. एका माध्यमगृहासाठी इतके काही करणे कितपत योग्य? या संदर्भात कृती करण्याचा अधिकार केंद्रास नि:संशय आहेच. पण तरीही अधिकार असले-नसलेले बहुतांश आपली कृती ‘कशी दिसेल’ याचा आधी विचार करतात. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने नाक पुरेसे कापून घेतल्यानंतरही या प्रकरणी संबंधितांना शहाणपण येऊ नये? अलीकडे जरा कोणी केंद्राविरोधात काही भूमिका घेताना दिसला की ही वा अन्य कोणी केंद्रीय यंत्रणा चालून येते. फारुख अब्दुल्ला ते शिवकुमार असे याचे अनेक दाखले देता येतील. हे नेते कथित भ्रष्ट आहेत म्हणून त्यांची चौकशी योग्यच असे काही भाट यावर म्हणतील. त्यांचे रास्तच. पण मग अशा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा बुक्का कपाळावर लावून भाजपत आलेल्यांचे काय? की ते भाजपच्या गंगास्नानात पुण्यवान झाले आणि म्हणून त्यांचे डाग केंद्रीय यंत्रणांना दिसेनासे झाले? हे असे या यंत्रणांना करावयास लावून आपण या केंद्रीय यंत्रणांची उरलीसुरली अब्रूदेखील मातीत घालत आहोत, हे संबंधितांना अजूनही कळत नसेल? दुसरे असे की राज्य सरकारांनी आपले ऐकावे यासाठी आपण काय करीत आहोत, असा साधा प्रश्नदेखील या राजकारण धुरंधरांना पडत नसेल तर आश्चर्यच म्हणायचे. राज्ये दोनच कारणांनी केंद्राची मिंधी राहतील. एक म्हणजे केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाचीच सरकारे राज्यांत असतील तर. आणि दुसरे म्हणजे तशी नसतानाही केंद्र सरकार या राज्यांचे पालनपोषण करीत असेल तर. पण त्याची तर आपल्याकडे बोंब. राज्यांना देय असलेली वस्तू/सेवा कराची रक्कम द्यायचीही केंद्राची ऐपत नाही. राज्ये आपलीच न्याय्य रक्कम मागताना हात पसरून थकली. तेव्हा आर्थिक बाबतीत केंद्र काही देदीप्यमान करत आहे, म्हणून त्यांस साथ द्यावी अशी बिलकूलच परिस्थिती नाही. इतकेच काय ताजा वित्त आयोग तर राज्यांकडूनही संरक्षणाचा खर्च वसूल करा, असे सुचवू पाहतो. म्हणजे केंद्र आपली जबाबदारीही राज्यांवर ढकलणार असा त्याचा अर्थ. तेव्हा केंद्रासमोर राज्यांनी कोणत्या कारणांसाठी लवावे? ‘‘मजबूत केंद्रसत्तेमुळे राज्ये तयार झाली असे नाही. तर राज्यांमुळे मजबूत केंद्र तयार झाले,’’ हे सत्य आणि संघराज्य व्यवस्थेचे महत्त्व थिल्लर अशा रोनाल्ड रेगन यांनाही उमगले होते. आपल्याकडे अद्यापही या सत्याची जाणीव तितकीशी दिसत नाही. राज्यांवर कुरघोडी करण्याने केंद्र मोठे होत नाही. उलट ते लहान दिसू लागते. लहानांवर मात करायची ईर्षां सतत बाळगणारे मोठे लहान होतात आणि मूळच्या लहानांना मोठेपणा गाजवण्याची संधी मिळते. ही सतत ‘ ‘लहान’पण देगा देवा’ची इच्छा केंद्राने आता तरी सोडावी. त्यातच खरा मोठेपणा आहे.
