अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्ग व कनिष्ठ मध्यमवर्गास बरेच काही दिले गेल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते फसवे ठरण्याचीच शक्यता अधिक.. आशयापेक्षा आकारालाच महत्त्व देण्याचे खूळ अलीकडच्या काळात चांगलेच फोफावलेले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा दुसरा अर्थसंकल्प हा त्याचा नमुना. हा अर्थसंकल्प त्या सुमारे १६० मिनिटे वाचत होत्या. शेवटी त्यांचे त्यांनाच झेपले नाही आणि त्यांना वाचन थांबवावे लागले. ते ज्यांनी ऐकले त्यांना सुरुवातीची किमान ४० मिनिटे हे अर्थसंकल्पीय भाषण आहे की सरकारी स्वप्नरंजनाची जंत्री, असे वाटून गेले असल्याची दाट शंका यावी. इतके कंटाळवाणे सादरीकरण करणे नियोजन आयोगासदेखील कधी साध्य झाले नसावे. ग्रामीण भारताच्या स्वप्नापासून ते उद्याच्या भारतापर्यंत जो जे वांछील तो ते लाहो असे सारे काही या भाषणात होते. बरे, त्यातून काही हाती लागल्याचा आनंद मिळेल असे मुद्दे मोजण्यास एका हाताचीच बोटे पुरून उरतील अशी परिस्थिती. असो. अशा वेळी अधिक मजकूर व्यर्थ न दवडता या संकल्पात जे काही आहे त्याचे विश्लेषण व्हायला हवे. प्रथम जमेच्या बाजू. त्यात महत्त्वाची सुधारणा ठरू शकेल असा दूरगामी उपाय म्हणजे परदेशी स्वायत्त निधींना देशी पायाभूत सुविधा निर्मितीत दिलेली गुंतवणूक संधी. ती आतापर्यंत नव्हती. यापुढे सिंगापूर, कुवेत वा अमेरिकी पेन्शन फंड यांसारखे निधी आता भारतातील पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीत गुंतवणूक करू शकतील. याची गरज होती. विशेषत: भारतीय गुंतवणूकदार पुढे येत नसताना आणि सरकारी गुंतवणुकीच्या मर्यादा दिसत असताना असे काही करणे आवश्यक होते. या परदेशी निधींहाती प्रचंड पसा पडून आहे. तो आता आपल्याकडे वळू शकेल. या निर्णयासाठी मोदी सरकारचे अभिनंदन. या अनुषंगाने करारपालनासाठी सरकार अधिक काही पावले उचलणार असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. त्याचेही स्वागत. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारत हा करार आणि कंत्राटे न पाळण्यासाठी ओळखला जातो. आपल्या न्यायव्यवस्थेचाही या गोंधळास हातभारच लागत आलेला आहे. दूरसंचार घोटाळा हे याचे एक उदाहरण. ‘एन्रॉन’पासून सुरू असलेली ही करार न पाळण्याची परंपरा यानिमित्ताने खंडित होणार असेल, तर ते देशासाठी स्वागतार्हच ठरेल. याचबरोबरीने ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी सरकारने १६ कलमी कार्यक्रम हाती घेतल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले. ती कलमे कोणती, हेदेखील त्यांनी सांगितले. प्रथमदर्शनी तरी ते फारच सर्वसमावेशक असल्याचे दिसते. म्हणजे जगाचे कल्याण करावयाचे आहे, हे उद्दिष्ट छानच. पण म्हणजे काय, ते महत्त्वाचे. सीतारामन या त्या ‘म्हणजे काय?’ याचे उत्तर देण्याच्या फंदात पडत नाहीत. मच्छीमार तरुणांसाठी काही योजना आदी त्यांनी सांगितल्या खऱ्या. पण ते सर्व ग्रामीण भारतास सुखावण्याच्या शब्दकळेचा भाग. प्रत्येक अर्थसंकल्पात नमित्तिक कर्तव्य म्हणून अर्थमंत्री ग्रामीण भारताच्या उद्धाराची भाषा करतोच करतो. पण ते शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसारखे. एक कर्जमाफी पुढच्या कर्जमाफीस जन्म देते, तसेच. सीतारामन यांनी लाभांश कर रद्द करण्याची घोषणा केली. अनेकांकडून त्याची मागणी होती. पण आता हा कर गुंतवणूकदारास द्यावा लागेल. याआधी तो ज्यामध्ये गुंतवणूक केली आहे ती कंपनी आणि गुंतवणूकदार अशा दोघांकडूनही वसूल केला जात असे. आता कंपन्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. तेव्हा हा मुद्दा जमेच्या बाजूस धरायचा की खर्चाच्या, याचा विचार गुंतवणूकदार आणि कंपन्या स्वतंत्रपणे करतील. गेल्या वर्षांत या सरकारने नवउद्यमांत गुंतवणूक करणाऱ्यांना करजाळ्यात खेचण्याचा आगाऊपणा केला. त्याची अजिबात गरज नव्हती. ते आता जाणवले असावे. याचे कारण नवउद्यमींसाठी काही विशेष सवलती सीतारामन देतात. अशा उद्योगांत काम करणाऱ्यांना त्या कंपन्यांचे समभागच भत्ते म्हणून देण्याची प्रथा आहे. हे समभाग बाजारात लगेच विकले तर त्यावर कर द्यावा लागत असे. आता अशा विक्रीवर पाच वर्षांपर्यंत कोणताही कर आकारला जाणार नाही. हीदेखील निश्चितच स्वागतार्ह बाब. त्याचप्रमाणे लघू व मध्यम उद्योगांनाही अर्थसंकल्प सवलत देतो. त्यांना लेखापरीक्षित ताळेबंद सादर न करण्याची मुभा आता एक कोटी रुपयांवरून पाच कोटींवर जाईल. म्हणजे तितकी उलाढाल होईपर्यंत आता या उद्योगांना डोकेदुखी नाही. गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे बँका बुडण्याचे अनेक प्रकार घडले. अशा बँका वा वित्तसंस्थांतील ठेवी बुडाल्यास सरकारी हमी फक्त एक लाख रुपयांची होती. ती आता वाढून पाच लाख रुपये इतकी होईल ही स्वागतार्ह बाब. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्ग व कनिष्ठ मध्यमवर्गास बरेच काही दिले गेल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ते फसवे ठरण्याचीच शक्यता अधिक. वार्षिक उत्पन्न ५ ते १५ लाख रुपये इतके असणाऱ्यांना या वेळी विविध आयकर सवलती जाहीर केल्या गेल्या. म्हणजे पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना वजावटींचा लाभ घेतल्यास काहीही कर भरावा लागणार नाही आणि ५ ते ७.५ लाख रु. कमाई असणाऱ्यांचा कर २० टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर येईल. हे असे वर्षांला १५ लाख रु. कमावणाऱ्यांपर्यंत असेल. ते ठीक. पण यात मेख अशी की, करआकारणीचे नवे दर स्वीकारायचे तर कर वाचवणाऱ्या गुंतवणुकीवर पाणी सोडावे लागेल. ते नसेल सोडायचे तर जुन्या दरांनी कर भरण्याची सोय आहे. म्हणजे अधिक कर भरायचा. याचा अर्थ या दोन्हींची गोळाबेरीज केली तर फार काही हाती लागणार नाही, असे दिसते. आणि वर पुन्हा गोंधळाचीच शक्यता अधिक. दोन-दोन कररचना एकाच वेळी सुरू ठेवण्यात कोणता शहाणपणा? हे असे केल्याने फक्त कर सल्लागारांच्या व्यवसायास तेवढी बरकत येईल. या अशा करविवादाची ४,८३,००० इतकी प्रकरणे सरकारदरबारी विविध पातळ्यांवर प्रलंबित आहेत. ते सोडवण्यासाठी नवी ‘माफी योजना’ वा तत्सम काही सरकार करू पाहते. पण त्यातही अडचण ही की, आयकर खात्याच्या दृष्टिकोनातून मतभेद असलेली रक्कम संबंधित करदात्याने भरायचीच. सवलत असेल ती या रकमेवरील व्याजात. ते न आकारण्याचा उदारपणा अर्थसंकल्प दाखवतो. आता यात औदार्य किती, हेही एकदा सीतारामन यांनी समजावून सांगावे. त्यांच्याच मते, आयकर वाचवण्याचे शंभर मार्ग तूर्त गुंतवणूकदारांस उपलब्ध आहेत. त्यात लक्षणीय कपात केल्याचे सीतारामन सांगतात. पण याचा तपशील त्या नंतर देणार आहेत. म्हणजे कर वाचवण्याचे हे मार्ग यापुढे सामान्य गुंतवणूकदारांस बंद होतील. मग आयकरात सवलती दिल्याचा दावा वरवरचा ठरतो. दोन पावले पुढे आणि चार मागे असे त्याचे वर्णन रास्त ठरू शकेल. हे झाले वैयक्तिक कर वा अन्य तपशिलाचे मुद्दे. ते सोडून व्यापकपणे अर्थसंकल्पाकडे पाहू गेल्यास चिंता वाढण्याचीच शक्यता अधिक. पुढील वर्षी वित्तीय तूट ३.८ टक्क्यांपर्यंत नेण्याची सवलत सीतारामन घेतात. ती ३.५ टक्क्यांपर्यंत असतानाच सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यात साधारण साडेसहा लाख कोटी रुपयांची दरी आहे. वस्तू/सेवा कराचा खड्डा वेगळाच आणि अर्थसंकल्पबाह्य़ मार्गाने उभ्या केलेल्या कर्जाची यात गणतीच नाही. ती केल्यास सरकारची तूट दावा केला जातो त्यापेक्षा किती तरी अधिक ठरते. अर्थसंकल्पापूर्वी सादर झालेल्या १५ व्या वित्त आयोगातील तपशिलानुसार सरकारने २,३५,००० कोटी रुपयांचा खर्च अर्थसंकल्पात दाखवलेला नाही. म्हणजे ही रक्कम सरकारी मालकीच्या कंपन्यांकडून उभी करण्यात आली आहे. ती आज ना उद्या परत करावी लागणार. तिचा हिशेब केल्यास सरकारच्या डोक्यावरील कर्ज प्रचंड ठरते. त्याचे कोणतेही प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात नाही. शिक्षणासाठी त्यात तरतूद आहे, ती जेमतेम ९९ हजार कोटींची आणि आरोग्यासाठी ६९ हजार कोटी. त्याच वेळी अनुसूचित जाती/जमातींच्या भल्यासाठी मात्र सरकार ८५ हजार कोट रु. बाजूस काढून ठेवते. याचा अर्थ राजकीय गरज सरकारला कळते. पण त्याचे आर्थिक गांभीर्य मात्र नाही. इतकेच काय, पण शनिवारी अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या भाषणात संरक्षण क्षेत्राचा उल्लेखही नाही. रोजगारनिर्मिती वगरेंचा तपशीलही यात आढळत नाही, हे अतक्र्यच म्हणायला हवे. या अर्थसंकल्पाचे ‘लोकसत्ता’तील सादरीकरण ही बाळ गंगाधर टिळक यांच्या अर्थविचारास वाहिलेली आदरांजली आहे. टिळक पढीक अर्थशास्त्री नव्हते. पण अर्थशास्त्र शिकण्यासाठी त्यांनी काही काळ अन्य उद्योग बाजूस ठेवून फक्त या शास्त्राचे अध्ययन केले. त्यामुळेच त्यांच्या अनेक उत्तम संपादकीयांत अर्थशास्त्र दिसते. किंबहुना टिळक यांचा अर्थविचार स्वतंत्रपणे अभ्यासावा इतके त्यांचे या क्षेत्रावर प्रभुत्व होते. ‘उजाडले, पण सूर्य कोठे आहे?’ हा त्यांच्याच एका अग्रलेखाचा (केसरी, ९ जुलै १९१८) मथळा आजच्या अर्थसंकल्पाचे चपखल वर्णन करतो. कारण हा अर्थसंकल्प सर्व काही सांगतो. अपवाद एकच. या ‘सर्व काही’साठी लागणारे धन कोठून येणार? म्हणून उजाडले.. पण सूर्य कोठे आहे, हा प्रश्न.
