राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या दहावीच्या निकालाची यंदा घसरलेली टक्केवारी चिंता वाढवणारी आहे.. यंदापासून आपण अंतर्गत २० गुणांची खिरापत बंद केली तरी अन्य परीक्षा मंडळांमध्ये ही पद्धत सुरूच आहे. परिणामी त्या मुलांना अधिक गुण मिळाल्याने राज्य मंडळाच्या मुलांना आता अकरावी प्रवेशासाठी त्रास सहन करावा लागणार आहे. दहावीच्या परीक्षेत महाराष्ट्रातील जे ७७ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांचे अभिनंदन करायचे की त्यापैकी अनेकांना मागील काही वर्षांच्या तुलनेत कमी गुण मिळाले, याबद्दल चिंता व्यक्त करावी, असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रातील अनेकांना भेडसावतो आहे. याचे कारण यंदाचा निकाल गेल्या काही वर्षांची विक्रमी टक्केवारीच्या अधिकतेची परंपरा मोडणारा ठरला, याचे मुख्य कारण शालेय स्तरावर दिले जाणारे अंतर्गत परीक्षेचे २० गुण यंदापासून रद्द करण्यात आले. निकाल कमी लागल्यामुळे असे करणे अयोग्य आहे, असे शाळा म्हणू लागल्या. याचा अर्थ एकच हे अंतर्गत २० गुण शाळांकडून खिरापतीप्रमाणे वाटले जात असले पाहिजेत. लेखी परीक्षा ८० गुणांऐवजी १०० गुणांची झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता सिद्ध करणे अवघड गेले, असा याचा निष्कर्ष. दुसरा एक आक्षेप असाही की, देशातील अन्य अभ्यासक्रम जे महाराष्ट्रातही शिकवले जातात, तेथे मात्र अंतर्गत गुणांची ही खिरापत वाटली जाते. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत राज्यातील विद्यार्थी गुणांच्या स्पर्धेत मागे पडतील आणि उत्तम मानल्या जाणाऱ्या शिक्षणसंस्थांमध्ये सीबीएसई, आयसीएसई यांसारख्या अभ्यासक्रमांतील अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याची खात्री असेल. गेली काही वर्षे राज्यातील परीक्षा मंडळाचे निकाल चढत्या क्रमाने लागत होते. त्यावर अशाच प्रकारे टीकाही होत राहिली. आता निकाल कमी टक्केवारीने लागला, तर त्याविरुद्धही काहूर उठवले जात आहे. शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणवत्ता महत्त्वाची की गुण असा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. अभ्यासक्रमाला सामोरे जाऊन, तो समजावून घेऊन, त्यातले जे काही आकलन झाले आहे, त्याची तपासणी म्हणजे परीक्षा. लेखी परीक्षा हे त्याचे परिमाण असावे, की वर्षभरातील विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन हा चर्चेचा विषय असू शकतो. परंतु भारतासारख्या आकाराने मोठय़ा, बहुभाषक देशात लेखी परीक्षा ही गुणवत्ता तपासणीची पद्धत म्हणून मान्य करण्यात आली. त्यामुळे या परीक्षेचा निकाल हा या आकलनाचा एक प्रकारचा आरसाच. पण तो धुरकट असला किंवा त्यावर वाफ साठलेली असली, तर आपण नेमके किती पाण्यात आहोत, हे त्या विद्यार्थ्यांला समजणेही अवघड होते. दहावीतील निकालाच्या आधारे पुढील आयुष्याची दिशा ठरते. विद्याशाखा निवडण्याचा हा आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा. नेमके काय करायचे आहे, हेच न समजलेले, प्रवाहाबरोबर वाहात जाणारे, पालकांच्या इच्छापूर्तीच्या कचाटय़ात सापडलेले असे विद्यार्थ्यांचे अनेक गट निकालानंतर तयार होतात. विज्ञान, वाणिज्य आणि कला या शाळांच्या प्रवेशातील चुरस आता सुरू होईल आणि तरीही पुढील दोन वर्षांचे म्हणजे अकरावी आणि बारावीचे अभ्यासक्रम पुरे करता करताच नंतरच्या स्पर्धेतील यशासाठी प्रवेश परीक्षेची तयारी करणे, याला कोणताही पर्यायच आता राहिलेला नाही. वयाच्या १५व्या वर्षी म्हणजे दहावीत असताना, पुढे काय करायचे, यासाठी आपल्याला नेमके काय आवडते, हे समजणे अतिशय आवश्यक असते. जे आवडते, तेच काम म्हणूनही करायला मिळाले, तर प्रगतीची दारे सताड उघडतात. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची एक सामाजिक परंपरा अजूनही सुरूच आहे. वेगळ्या वाटेने जाण्याची जिद्द बाळगून त्यासाठी परिश्रम करणारे विद्यार्थी आजही संख्येने कमी आहेत, याचे ते कारण. सरधोपट पद्धतीने विद्याशाखा निवडायची आणि तेथे अपयश पदरी बांधायचे, हे आजही सर्रास घडते आहे. ते टाळायचे, तर त्यासाठी रोजगाराभिमुख शिक्षणाबरोबरच व्यक्तिमत्त्व विकासाला पूरक ठरणाऱ्या गोष्टींचा शिक्षणक्रमातच समावेश करणे अतिशय आवश्यक असते. नव्याने सादर करण्यात आलेल्या शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात त्याकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. मात्र ते प्रत्यक्षात किती प्रमाणात येतील, याबद्दल शंका वाटावी, अशीच परिस्थिती आहे. यंदाच्या निकालात १०० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ २० एवढीच आहे. मागील वर्षी ही संख्या १२५ एवढी होती. हा फरक होण्यामागील जी कारणे आहेत, त्यामध्ये यंदापासून शाळेने द्यायचे अंतर्गत गुण गणित आणि विज्ञान या दोनच विषयांपुरते ठेवण्यात आले. तरीही एक बाब त्यामुळेच पुढे येते, ती म्हणजे देशातील अन्य परीक्षा मंडळांमध्ये मात्र शालांतर्गत देण्यात येणाऱ्या २० गुणांची पद्धत सुरूच ठेवण्यात आली आहे. सीबीएसईच्या परीक्षापद्धतीत विद्यार्थ्यांना केवळ ८० गुणांच्याच प्रश्नपत्रिका सोडवाव्या लागतात. यंदा सीबीएसईचा महाराष्ट्राचा समावेश असलेल्या चेन्नई विभागाचा दहावीचा निकाल ९९ टक्के एवढा लागला. त्याचे हेही एक कारण आहे, असे मानता येईल. ९०हून अधिक टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या यंदा राज्यात निम्म्यावर आल्याचे चित्र आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी देशपातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या प्रवेश परीक्षांसाठी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम महत्त्वाचा मानला जातो. त्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमाचा या प्रवेश परीक्षांसाठी फारसा उपयोग होत नाही, असे परीक्षार्थीचे म्हणणे असते. परिणामी महाराष्ट्रातील अनेक शाळांनी राज्य परीक्षा मंडळाऐवजी सीबीएसईचा अभ्यासक्रम शिकवण्यास सुरुवात केली. शाळांवरील कमी नियंत्रणामुळे असेल, परंतु शाळांचा त्याकडे असलेला कल दिवसेंदिवस वाढतो आहे. देशपातळीवर राज्याच्या परीक्षेला फारसे महत्त्व मिळत नाही, यामागे हे एक कारणही आहेच. केवळ व्यावसायिक परीक्षा हेच ध्येय असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी फार मोठी नाही. त्यामुळे दहावी, बारावी होऊन सामान्यत: कोणता तरी अन्य अभ्यासक्रम निवडण्याकडे विद्यार्थ्यांचा अधिक कल असतो. हे अकरावीत प्रवेश न घेता आयटीआयसारख्या अभ्यासक्रमांकडे वळणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मोठय़ा संख्येवरून दिसून येईल. डॉक्टर होऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी पुरेशा जागा नाहीत आणि अभियांत्रिकीच्या सुमारे एक लाख जागा गेल्या पाच वर्षांत कमी झाल्या. दुसरीकडे तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, तर तेथेही पुरेशा जागा नाहीत. पदवीची भेंडोळी हाती घेऊन नोकरीच्या शोधात हिंडणाऱ्या युवकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना, त्यांच्या भवितव्याची तरतूद अभ्यासक्रमातच करणे आणि त्यांना रोजगारायोग्य कौशल्ये आत्मसात करता येतील, अशी सोय करणे या गोष्टीकडे सातत्याने दुर्लक्ष होताना दिसते आहे. त्यामुळे कोणत्याही परीक्षेच्या निकालावरील चर्चेत सर्वाधिक गुण मिळवलेल्यांचीच चिंता अधिक व्यक्त होते. ती योग्य आहेच. परंतु उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पुरतील एवढी प्रवेशक्षमताही निर्माण करण्यात आजवरच्या सरकारला अपयश आले आहे, हे या सर्वच स्तरांतील विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची चिंता वाढवणारे आहे. त्यासाठी शिक्षणव्यवस्थेत मोठी गुंतवणूक करायला हवी. मात्र दरवर्षी ही गुंतवणूक वाढण्याऐवजी कमीच होते आहे. जगाच्या स्पर्धेत टिकणे तर दूरच परंतु देशांतर्गत स्पर्धेतही टिकून राहणे दिवसेंदिवस कठीण होत असताना केवळ बेकारांची फौज वाढवत ठेवण्यापेक्षा नव्या कौशल्यांना प्राधान्य देणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. यंदा बारावीचा निकालही गेल्या पाच वर्षांत सर्वात कमी लागला. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात मूल्यमापनाला फार महत्त्व असते, हे लक्षात घेऊन राज्य परीक्षा मंडळाने सुमारे साडेबारा लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा निर्वेधपणे पार पाडली, याबद्दल मंडळाचे कौतुक करत असतानाच, केवळ निकाल कमी लागला, यावर समाधान न मानता, शिक्षणव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेकडेही तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त करणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते.
