19 January 2018

News Flash

महाग फुकटेगिरी

सुमारे सहा  दशकांनी वर्षांनी भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन धावणार आहे.

लोकसत्ता टीम | Updated: September 16, 2017 2:28 AM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

बुलेट ट्रेन वा समृद्धी महामार्गासारख्या प्रचंड खर्चीक प्रकल्पांमुळे गतिमान विकासाची जी अनुमाने काढली जात आहेत, ती फारशी समाधानकारक नाहीत..

जपानचे अध्यक्ष शिंझो आबे, यांच्या उपस्थितीत अहमदाबादमध्ये पार पडलेल्या बुलेट ट्रेनच्या भूमिपूजन सोहळ्यात ही विशेष रेल्वे गाडी देशाला फुकटच मिळाली असल्याचे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समस्त देशबांधवांच्या मनातील चिंतेचे ढग दूर केले आहेत. सुमारे एक लाख कोटी रुपये खर्च होणाऱ्या या प्रकल्पासाठी जपानने ८८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज अतिशयच कमी दरात उपलब्ध करून दिले आहे. एवढा खर्च करून मुंबई ते अहमदाबाद हे अवघे ५०० किलोमीटरचे अंतर ही रेल्वे अवघ्या दोन ते अडीच तासांत पार करू शकणार आहे. भारतीय रेल्वे आधीच रुळांवरून घसरत असताना, एवढा मोठा निधी रेल्वेच्या विकासकामांसाठी खर्च केला असता, तर देशातील नागरिकांच्या पदरी अधिक भरीव पडले असते, असे कुणालाही वाटल्यास ते अस्थानी वाटायला नको. एका शहरातून दुसऱ्या शहरात अधिक वेगाने कसे पोहोचता येईल, याचीच स्वप्ने पंतप्रधान मोदी काय किंवा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पाहात आहेत. मोदींच्या स्वप्नांना जपानी पंख मिळाले आहेत, तर फडणवीस यांच्या नागपूर ते मुंबई या समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी कोणतीही वित्तसंस्था अद्याप पुढे आलेली नाही. दोघांचीही स्वप्ने वेगाची आणि त्यामुळे कदाचित होणाऱ्या विकासाची असली, तरीही या स्वप्नपूर्तीची जी किंमत आहे, ती अतिप्रचंड म्हणावी एवढी. आधीच मुंबई ते अहमदाबाद या देशातील दोन अतिशय महत्त्वाच्या व्यापार केंद्रांना जोडणाऱ्या अनेक रेल्वे गाडय़ा आणि विमानसेवा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. या दोन्ही शहरांमधील व्यापारउदीम वाढावा, यासाठी आधीपासूनच पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली होती. बुलेट ट्रेन सुरू करण्याबाबत यापूर्वी जेव्हा जेव्हा चर्चा सुरू झाल्या, तेव्हा अहमदाबाद ते मुंबई-पुणे असाच मार्ग रेल्वे खात्याने डोळ्यांसमोर ठेवला होता. परंतु त्यासाठी होणारा अवाढव्य खर्च आणि रेल्वेची तोळामासा तब्येत यामुळे हा प्रकल्प पुढे न रेटण्याचा निर्णय घेतला असणे शक्य आहे. बुलेट ट्रेन किमान मोठय़ा अंतरासाठी सुरू केल्यास तिचा अधिक प्रमाणात उपयोग होणे शक्य असते, असेही कारण हा प्रकल्प रेंगाळण्यामागे असू शकते. म्हणूनच ५०० किलोमीटर इतक्या कमी अंतरासाठी एवढा मोठा खर्च होताना, त्याचे समर्थन कसे करायचे, असा प्रश्न उपस्थित होतोच.

भारतीय रेल्वे ही एक जगड्व्याळ यंत्रणा आहे आणि आजवर प्रत्येक सरकारने तिचा हवा तसा उपयोग करून घेतल्यामुळे ही यंत्रणा जर्जर होऊन बसली आहे. कामगारांची अतिरेकी भरती आणि मूलभूत बदलांसाठी उपलब्ध नसलेला निधी हे त्याचे मुख्य कारण. असे असतानाही रेल्वेतील अतिशय मोक्याच्या जागांवर आवश्यक असणाऱ्या सुमारे एक लाख कर्मचाऱ्यांची पदे अद्याप रिकामीच आहेत. म्हणजे हवे तेथे कर्मचाऱ्यांची वानवा आणि नको तेथे प्रचंड भरती. हा उरफाटा घोळ आजवरच्या रेल्वेमंत्र्यांच्या मनमानीमुळे झाला आहे. शिवाय रेल्वेचे दर प्रवाशांसाठी कमी ठेवण्याच्या नादात मालवाहतुकीसाठी वाढवीत नेण्याचे धोरण या खात्याच्या आता अंगाशी आले आहे. यामुळे देशांतर्गत विमान वाहतुकीला प्रवाशांचे प्राधान्य मिळू लागले. गेल्या काही वर्षांत विमान वाहतुकीमध्ये २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याचे कारण रेल्वे तिकिटाच्या दरात विमान तिकीटही मिळू लागल्यावर कोण आपला वेळ वाया घालवण्याच्या फंदात पडेल? रेल्वेची अवस्था दिवसेंदिवस नाजूक होत चाललेली असताना, असे लाख कोटी रुपये बुलेट ट्रेनसाठी खर्च करण्यापेक्षा रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे अधिक दूरगामी परिणाम करणारे ठरू शकते. फुकट कर्ज मिळते आहे, म्हणून त्या पैशात कुणी दागदागिन्यांची हौस भागवीत नाही, हे अशा वेळी सोयीस्कररीत्या विसरलेही जाते. दुसऱ्या महायुद्धाच्या चटक्यांमधून सावरत असतानाच जपानने पहिली बुलेट ट्रेन १९६४ मध्ये सुरू केली. व्यापार आणि विकासासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या दळणवळण सुविधांमुळे त्या देशाची प्रगतीही वेगाने झाली. त्यानंतर सुमारे सहा  दशकांनी वर्षांनी भारतातील पहिली बुलेट ट्रेन धावणार आहे. प्रगतीचा हा वेग कुणाच्याही सहज लक्षात येणारा आहे.

भारतात बुलेट ट्रेनचे वारे वाहत असतानाच नागपूर ते मुंबई असा ७०० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग तातडीने तयार करण्याचे स्वप्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पाहात आहेत. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम येत्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू व्हावे, असा त्यांचा प्रयत्न असला, तरीही त्यासाठी देशातील वित्तसंस्थांनी मदतीचा हात अद्याप तरी पुढे केलेला नाही. मुख्यमंत्री आता अर्थसाह्य़ासाठी सिंगापूर, मलेशिया या देशांचा दौराही करणार आहेत. नागपूर ते मुंबई हा महामार्ग सध्याही अस्तित्वात आहेच. त्या महामार्गाच्या परिसरातील जमिनींचे भूसंपादनही बऱ्यापैकी झालेले आहे. असे असतानाही नव्याने २७ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आखणे आणि त्यासाठी कर्जाचा कटोरा घेऊन उभे राहणे, हे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्राला परवडणारे आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टपणे नाही असेच आहे. समृद्धी महामार्गासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाच्या कामात किती अडथळे येत आहेत, याबद्दलच्या बातम्या सातत्याने प्रसिद्ध होत आहेत आणि तरीही त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचे शासनाने ठरवले आहे. हा महामार्ग या दोन शहरांदरम्यानच्या दहा जिल्ह्यांनाही किफायतशीर होईल, असा दावा केला जात असला, तरीही त्या ठिकाणी पेट्रोलवर अधिभार लावून निधी उभारणीचा विचारही शासन करीत आहे. या एवढय़ा प्रचंड खर्चाचा बोजा नागरिकांच्या खिशातून वसूल करीत राहण्याने कुणाला नेमका फायदा होणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे आणि त्याची उत्तरेही याच सत्ताधाऱ्यांना द्यावी लागणार आहेत. भले नागपूरहून मुंबईच्या बाजारपेठेत मोठय़ा प्रमाणावर माल येईलही, पण तो भिवंडीपाशीच येऊन थांबणार आहे. भिवंडीपासून मुंबईत येण्यासाठी सध्या होणारा प्रचंड त्रास लक्षात घेता, या महामार्गाचा कितपत उपयोग होईल, याबद्दल शंका निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे. भिवंडीमध्ये अनेक उद्योगांनी आपापल्या गोडाऊन्ससाठी मोठय़ा प्रमाणात जागा घेऊन ठेवल्या आहेत. आजच्या घडीलाच तेथील बजबजपुरी आटोक्यात येणारी नाही. मग समृद्धी महामार्गावरून येणाऱ्या प्रचंड मालास थेट मुंबईपर्यंत येण्यास किती यातायात करावी लागेल, हे वेगळे सांगायला नको.

डोळे दिपवून टाकणारे असे प्रकल्प देशाच्या आणि राज्याच्या विकासाला किती मोठय़ा प्रमाणात हातभार लावतील याची जी अनुमाने काढली जात आहेत, ती फारशी समाधानकारक नाहीत. मुंबई ते अहमदाबाद हे ५०० किलोमीटरचे अंतर अडीच तासात पार करण्यासाठी सुमारे हजार प्रवासी क्षमता असणारी बुलेट ट्रेन दिवसातून किमान तीस फेऱ्या करणार आहे. याचा अर्थ ३० हजार प्रवासी या दोन महानगरांच्या दरम्यान आपापले व्यवसाय समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. दुसऱ्या बाजूला, नागपूर ते मुंबई हे ७०० किलोमीटरचे अंतर अवघ्या सहा तासांत पार करणारा आठ पदरी समृद्धी महामार्ग विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रामधील वेगवान दुवा ठरावा, यासाठी शासन स्तरावर आटापिटा सुरू आहे. विकासाच्या या वेगवान स्वप्नाने व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होतीलही. परंतु मुद्दा तो नाही. देशाला आणि राज्याला वेगवान विकास नकोच, असेही नाही. पण रस्त्यातील खाचखळगे पाहून वेगाचा अंदाज बांधावा लागणारच. नाही तर फुकटेगिरी महाग पडली, असे म्हणावे लागेल.

First Published on September 16, 2017 2:28 am

Web Title: editorial on samruddhi express highway and bullet train project
  1. V
    vikas
    Sep 21, 2017 at 1:16 pm
    फालतू लेख थोड्या दिवसांनी ह्याचा निखिल वागले होणार
    Reply
    1. G
      Gurudas
      Sep 19, 2017 at 8:10 am
      संपादक महोदय, आपण बुलेट ट्रेन व समृद्धी महामार्ग कसे किफायतशीर नाहीत याचे वर्णन केले आहे मात्र देशातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, लोकांची क्रयशक्ती उंचावण्यासाठी, देशाची निर्यात वाढविण्यासाठी नेमके काय करावे याचा आराखडा मांडलेले नाही. जपान, चीन, कोरिया आणि इतर अनेक देशांनी आपले दरडोई उत्पन्न वाढविले, लोकांसाठी रोजगाराची साधने निर्माण केले, एकदा पाया सुविधा निर्माण झाल्या कि उद्योगपतीनी उद्योग निर्माण केले आणि असंख्य लोकांना रोजगार मिळाला. भारतात कोणताही नवीन प्रकल्प, योजना आली कि त्याला विरोध झालाच म्हणून समजा, प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असणारच आणि त्या विरोधाला वर्तमान पत्रे, दूरचित्रवाणी आणि इतर प्रसार माद्यमांची जोड मिळाली म्हणजे प्रकल्प रखडलेच म्हणून समजा. आत्ता नाइलाजाने असे म्हणावे लागते कि भारतातील वर्तमान पात्रांना दिलेले अमर्याद स्वातंत्र्य हे देशाची प्रगती खुंटण्याचे एक महत्वाचे कारण आहे. कोणत्याही गोष्टीला विरोधात बसून विरोध करणे आणि लेख लिहिणे खूप सोपे आहे, एक महाकाय प्रकल्प पूर्ण करून दाखविणे सोपे नाही.
      Reply
      1. A
        Ankit Deshmukh
        Sep 18, 2017 at 4:15 pm
        महाराष्ट्राला किती स्थानक मिळाले आहेत हे Jara बघा त्यामानाने Maharashtra ची भागीदारी अधिक आहे
        Reply
        1. P
          Prashant
          Sep 17, 2017 at 11:02 pm
          महाराष्ट्रात ह्या प्रकल्पा मुळे कोण सुखी होईल? जानिवपुर्वक विचार करा या पेक्षा महाराष्ट्र गोवा प्रकल्प केला तर foreigner tourist या प्रवासीना प्रवास सोप्पा होईल बाहेरील पैसा येईल त्याचा सोबत स्थानिक प्रवासी देखील उपभोग घेतील.असे ा वाटते.
          Reply
          1. S
            sanjay telang
            Sep 17, 2017 at 10:49 am
            जपानमधल्या 'जोकेसत्ता' वृत्तपत्रात १९६४ आधी बुलेट ट्रेन चालू करणार तेंव्हा जो लेख आला त्याची डिट्टो कॉपी भारतातल्या 'लोकसत्तात' आहे. पण जपानी लोकांनी बुलेट ट्रेन आणून जगभर पोचवली. आज विमान प्रवासात २८ टक्के वाढ झाली, पण विमान प्रवासात होणारी लूट , फसवणूक ह्याला स्पर्धा निर्माण करण्याची ताकद ह्या ट्रेन मध्ये आहे. भारतीय रेल जी डबघाईला आलेय तिच्यावर एअर इंडिया सारखे ५०००० कोटी रुपये घालून रसातळाला नेण्यापेक्षा बुलेट ट्रेन जाळे उभे करणे उत्तम. रोजगार निर्मिती , तरुण पिढीला हवी असणारी गती, आणि स्पर्धा ह्यासाठी जपान साहाय्य देतेय, आपली भारतीय रेल त्यांच्या हातात दिली तर तेही ते उत्तम चालवतील पण कोना लालू, ममता, नितीश, गणिखान सारख्याना वाऱ्यालाही उभे करणार नाहीत. मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे नको म्हणणारे अनेक वर्षे त्यांनीच सुखात प्रवास करतात व त्याचे लाभही घेतायत. पण तरीही खेकडा वृत्ती सोडवत नाही. नाही तरी TV वर चीन, जपान, यूरोप, अमेरिका कौतुक करणारे, देशात होणाऱ्या प्रगतीसाठी कारणे देतात. मग गेली ७० वर्षे काय झक मारली आणि सारे पैसे गेले कुठे?? कधीतरी त्याचा हिशोब घ्या मग समजेल भारतीय रेल दैना
            Reply
            1. अमोल कोल्हे
              Sep 17, 2017 at 6:56 am
              बुलेट ट्रेन प्रोजेक्टची नेटवर उपलब्ध असलेली माहिती संक्षिप्त स्वरूपात खालीलप्रमाणे: बुलेट ट्रेनचा प्रस्ताव २००८-०९ च्या युपीए वनच्या राजवटीत लालू प्रसाद यादव रेल्वे मंत्री असताना आला.२००९-१० च्या रेल्वे बजेटमध्ये बुलेट ट्रेनचा फिजिबिलिटी स्टडी करावा असे ठरले.एकूण ा रुट्स विचाराधीन होते त्यापैकी अहमदाबाद मुंबई पुणे हा एक रूट होता. त्याला प्राधान्य देण्यात आले. २९ मे २०१३ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग आणि जपानचे पंतप्रधान आबे यांनी एक संयुक्त निवेदन केले.त्यानुसार जपान आणि भारत संयुक्तरीत्या फिजिबिलिटी स्टडी करतील आणि त्याचा खर्चही वाटून घेतील असे ठरले. याबद्दलच्या"एमओयू"वर सप्टेंबर २०१३ मधे हस्ताक्षरे झाली.बुलेट ट्रेनचे स्वप्न भारत सरकारने बघितले !! लालूप्रसाद यादव यांच्या स्वप्नाची डॉ मनमोहन सिंग यांनी मु ्तमेढ रचली आणि नरेंद्र मोदींनी भूमिपूजन केले. सरकार ही एक घटनाधिष्ठित कायमस्वरूपी व्यवस्था असते इतके जरी समजून घेतले तरी डोक्यात प्रकाश पडेल.
              Reply
              1. अमोल कोल्हे
                Sep 17, 2017 at 6:40 am
                हा प्रकल्प म्हणजे फक्त पहिली पायरी आहे. 20 हजारांवर लोकांना ह्याच प्रकल्पात रोजगार मिळणार आहे. पुढे ही संकल्पना प्रवाहात आली की अनेक manufacturing hubs उभ्या होतील. स्पेअरपार्ट्सच्या कंपन्या पुढे येतील. ● "high speed rail training ins ute" वडोदरामध्ये उभं राहतंय. ह्या इन्स्टिट्यूटमध्ये संपूर्ण अद्ययावत यंत्रणा स्टीम्युलेटर उपलब्ध असेल. हे इन्स्टिट्यूट 2020 पर्यंत कार्यरत होऊन सुरुवातीला 4000 लोकांना तिथे ट्रेन केलं जाईल. हे 4000 लोक बुलेट ट्रेनचा मेंटेनन्स आणि काम पाहतील. ह्याशिवाय भारतीय रेल्वेच्या 300 अधिकाऱ्यांना जपानमध्ये अति जलद ट्रॅक्स साठी ट्रेन केलं जातंय. ह्या लोकांची मदत पुढे आपल्या हाय स्पीड कॉरिडॉरसाठी होईल. तंत्रज्ञान कधीही उधळपट्टी नसते हे लक्ष्यात घ्यायला हवे. बुलेट ट्रेन हे एक तंत्रज्ञान आहे, केवळ एक ट्रेन नाही. थोडक्यात बुलेट ट्रेन हा मोबाईल समजा. मोबाईल फोन हे एक तंत्रज्ञान आहे. आयफोन-नोकिया-सॅमसंग की विवो हे नंतर. 500 कोटी खर्चून मंगळयान का पाठवले? किती बाथरूम बांधले असते, आधी जिल्हा परिषदेच्या शाळा दुरुस्त करा मग आयआयटी कॉलेज उघडा वगैरे सारखे टुकार लॉजिक आहे!
                Reply
                1. अमोल कोल्हे
                  Sep 17, 2017 at 6:24 am
                  बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जपान आपल्याला 90 हजार कोटी रुपये देत आहे.अर्थात कर्ज म्हणून. हे कर्ज आपल्याला 50 वर्षात फेडायचे आहे. व्याज दर आहे 0.1 . आणि कर्ज फेडायची सुरुवात कर्ज मिळाल्यानंतर 15 वर्षांनी करायची आहे! इतका महत्वाकांक्षी आणि मोठा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जवळपास शून्य व्याजदरात इतका पैसा, प्रकल्पाचा 80 , मिळणे ही उत्तम बाब आहे! ह्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेवर कसलाही बोजा पडणार नाहीये. ● ह्या प्रकल्पाचे पाहिले उद्दिष्ट आहे "मेक इन इंडिया"! ट्रेनसाठी लागणारे साहित्य आणि पार्ट्स भारतातच मॅनीफॅक्चर होणार आहेत. त्यासाठी तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा वायदा जपान तर्फे केला गेलेला आहे. भारत आणि जपानच्या काही एजन्सीस प्रत्येक तो पार्ट निश्चित करतील जो भारतात बनवला जाऊ शकेल. 1983 'सुझुकी'ने भारतात संपूर्ण तंत्रज्ञान आणि स्पेअर पार्टस आयात करून उद्योग सुरू केला. हळू हळू हे ठरवलेल्या अटीनुसार तंत्रज्ञान हस्तांतरित होऊन आज शेकडो कंपोनंट मेकर्स भारतात तयार झाले आहेत. गुरुग्राम, पुणे, इंदोर, चेन्नईला मोठमोठे manufacturing plants उभे झालेत. ह्यात लाखो करोडो लोकांना रोजगार उपलब्ध झालाय.
                  Reply
                  1. अमोल कोल्हे
                    Sep 17, 2017 at 6:19 am
                    1 जुलै 1969 रोजी संध्याकाळी एक चमचमणारी लाल रेल्वे दिल्लीच्या स्टेशनमधून हावड्याकडे रोंरावत निघाली. पूर्वी साडे चोविस तासांमध्ये कापले जाणारे हे अंतर ह्या नव्या ीने सतरा तासांवर आणून ठेवले! ह्या संपूर्णरित्या वातानुकूलित ीचे पहिल्या दर्जाचे तिकीट होते 280 रुपये आणि वातानुकूलित चेअर कारचे तिकीट होते 90 रुपये. अपेक्षेप्रमाणे नकारात्मक लोकांकडून ह्या ीला बराच विरोध झाला. भारत हा कसा गरीब देश आहे, कसा ह्या ीचा सामान्य लोकांना उपयोग नाही, सरकार फक्त पैसेवाल्यांचा विचार करते वगैरे! अर्थात ह्यांच्या वाडग्यात कसलीही भीक पडली नाही. ही ी चालूच राहिली, आजही आहे. 120किमी/तास वेगाने सुसाट धावणारी ही रेल्वे होती "राजधानी एक्स्प्रेस"! तेंव्हा नकारात्मक रडक्या विचारवंतांना भीक घातली असती तर आज राजधानी, दूरंतो, गतिमान, शताब्दी इत्यादी जलद आणि लग्झरी ्या अस्तित्वात नसत्या! त्याच प्रमाणे जेंव्हा "मारुती उद्योग"ने सुझुकी सोबत हातमिळवणी करून भारतात कार बनवण्याचा प्रकल्प उभा करण्याचे ठरवले तेंव्हाही हे भिकार लोक वाडगे घेऊन टेप लावून हजार झाले.आज तीन दशकांनंतर मारुतीने लाखो लोकां रोजगा दिल
                    Reply
                    1. Shrikant Yashavant Mahajan
                      Sep 16, 2017 at 10:54 pm
                      कित्येक वेळा भव्यदिव्य ग़ोष्टींची आवश्यकता इतर क्षेत्रात प्रतिध्वनी निर्माण करण्यासाठी असते. नाही तर गरीबांना जन्मात कधी सुग्रास जेवणाची चव मिळणार नाही. कलर टिव्ही, एक्स्प्रेस हायवे निर्माण करणे, उपग्रह पाठवणे एवढंच काय अफगाणिस्तान वगैरे देशांना मदत करणं कधीही समर्थनीय होणार नाही. कोणता विचार सोडून द्या, संपादक जी, कदाचित आपल्या टेबलाच्या विरुद्ध बाजूला मोदी, फडणवीस आहेत, म्हणून आपणास तसं वाटत/दिसत असेल.
                      Reply
                      1. P
                        pradeep
                        Sep 16, 2017 at 9:39 pm
                        लिहून ठेवा... २०१९ मध्य लोक भा ज प ला धडा शिकवणारच !!
                        Reply
                        1. P
                          pradeep
                          Sep 16, 2017 at 9:38 pm
                          सौचालाय ( शोउचलाय ) हर घर के लिये!! हि घोषणा विसरून श्रीमंत लोकांनाच परवडेल अशी बुलेट ट्रेन कशाला? जपान ने कर्ज दिले पण तेच सर्व साधन सामग्री जपान मधून आणणार म्हणजे दिलेले पैसे परत नेणार. जनतेच्या माथी कर्ज maatra राहणार. अर्थात पेट्रो डिझेल चे भाव - उपकर लावून- कर्ज फेडू असे म्हणतील. आहे ते ट्रॅक्स आधी सुस्थितीत आणा म्हणजे अपघात कमी होऊन लोक हकनाक मरणार नाहीत. गंगा स्वच्छतेसाठी लाखो कोटी कर रूपाने गोळा केले आणि खर्च केले किती? तर २० हजार कोटी. कर मात्र चालूच आहे. madhav चितळे यांनी गंगा सफाईचा नाद सोडला. का? तर भा ज प च्याच नगरपालिका प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांना वठणीवर आणत नाही म्हणून >महाराष्ट्रात पेट्रोल वर ११ रुपये प्रति लिटर दुष्काळ निवारणासाठी कर लावलाय. शरम नाही वाटत या भा ज प वाल्याना. बुलेट ट्रेनचे लाड नव्हे चैन कशाला ?
                          Reply
                          1. P
                            pamkesh
                            Sep 16, 2017 at 9:21 pm
                            हिम्मत असेल तर शिळफाटा डोंबिवली महामार्ग आधी बांधून दाखवा ... किती दम असेल तो दिसेल
                            Reply
                            1. M
                              mumbaikar
                              Sep 16, 2017 at 7:30 pm
                              इतक्या मोठ्या धनराशीत मुंबईच्या आसपास असून २-३ मुंबई शहरे आधुनिक आणि पुढील ५० वर्षांच्या सोयीसुविधां स ह उभारता आली असती. त्यामुळे जुन्या मुंबईवरचा कमी तर झाला असतंच पण भिवंडी, नवी मुंबईच्या नाक्यावरची गर्दी नक्कीच कमी होऊन सामान्यांच्या आवाक्यातील घरे ह्या नव्या शहरात उपलब्ध झाली असती. मुंबईचा परीघ वाढला असता आणि रस्ते, ड्रेनेज, हवा यावरील ताण कमी झाला असता. शिवाय भविष्यात शत्रू देशाला बॉम्ब टाकून मुंबई उध्वस्त करायचा मोका मिळाला नसता. अर्थात जपान सोबत यामुळे संबंध अजून मजबूत होतील आणि पुढे मागे चीन, कोरिया सोबत लढताना ते उपयोगात येतील हा सुद्धा धूर्तपणा असावा.
                              Reply
                              1. निकम दिनेश
                                Sep 16, 2017 at 6:48 pm
                                आपण फारच निराशावादी व एकांगी विचार मांडलेले आहे......😢
                                Reply
                                1. R
                                  Raj
                                  Sep 16, 2017 at 5:46 pm
                                  चला तर बुलेट ट्रेनमध्ये तिकीट लागणार नाही ! फुकटात भेटली आहे ती ट्रेन तर तिकीट कशाला लागणार !
                                  Reply
                                  1. ताम्हनकर वासुदेव
                                    Sep 16, 2017 at 5:21 pm
                                    "शिवाय रेल्वेचे दर प्रवाशांसाठी कमी ठेवण्याच्या नादात मालवाहतुकीसाठी वाढवीत नेण्याचे धोरण या खात्याच्या आता अंगाशी आले आहे. यामुळे देशांतर्गत विमान वाहतुकीला प्रवाशांचे प्राधान्य मिळू लागले. " रेल्वेचे दर प्रवाशांसाठी कमी ठेवण्यामुळे देशांतर्गत विमान वाहतुकीला प्रवाशांचे प्राधान्य कसे काय मिळू शकते ते कळले नाही
                                    Reply
                                    1. ताम्हनकर वासुदेव
                                      Sep 16, 2017 at 5:19 pm
                                      ही विशेष रेल्वे ी देशाला फुकटच मिळाली मिळाली असे कसे म्हणता येईल ? कर्ज जरी कमी व्याजाचे असले तरी मुद्दल व जे काही होईल ते व्याज फेडावेच लागेल ना ?
                                      Reply
                                      1. C
                                        chetan
                                        Sep 16, 2017 at 5:00 pm
                                        मित्रो आपला देश शेतीप्रधान व्यवस्थे कडून उद्योग प्रधान व्यवस्थे कडे वाटचाल करत आहे त्यामुळे कितीही झळ सोसावी लागली, कितीही शेतकरी वाटेल लागले, आणि कितीही बेरोजगार देशोधडीला लागले तरी हरकत नाही पण एक लाख कोटी रुपयेची बुलेट ट्रेन आली पाहिजे, जेणे करून व्यापारी वर्गाला उद्योगपतींना सुखाने प्रवास करता येईल, कारण या ट्रेन मध्ये सामान्य प्रजा, मध्यम वर्ग, कामगार, शेतकरी, बेरोजगार यांच्यासाठी जागा नसणार.
                                        Reply
                                        1. P
                                          pritam lade
                                          Sep 16, 2017 at 4:40 pm
                                          बुलेट ट्रेन वर बसण्याची लोकांची लायकी बनवा. खेड्याकडे चला! भारत नुसतीच महासत्ता दिसतेय पण आतमद्ये झाकून पहा. फक्त २ (दोन) लोकांना श्रीमंत बनवू नका.
                                          Reply
                                          1. H
                                            harshad
                                            Sep 16, 2017 at 4:12 pm
                                            १) अहमदाबाद नियम चा रिपोर्ट आहे जर बुलेट ट्रेन चा परतावा पाहिजे asel तर बुलेट train १०० वेळा धावली पाहिजे. २) विमान १-१.३० तासात जाते तेथे जास्त पैसे देऊन कोण जाणार.३) जमीन अधिग्रहण बद्दल काय? ४) मोदी नि २००५ मेट्रो चे उद्घाटन केले होते आज १२ वर्षे झाली अजून अहमदाबाद मध्ये मेट्रो येति. ५) सुरेश प्रभू चे statement होते कि १.-१.५ लाख क्रोरे लागतील रेल्वे ला ट्रॅक वर आणायला. हा पैसे हिकडे वळवला असता तर जास्त चांगले jhale असते. आणि २.५ कोटी प्रवाश्या कडून जास्त चांगला परतावा मिळाला असता. ६) बुलेट train चे भूमिपूजन नसून ballot vote ची तयारी आहे. दुसरा प्रयत्न ४.२५ pm
                                            Reply
                                            1. Load More Comments