News Flash

शांकरभाष्य

सरकारचा सर्व प्रयत्न होता तोच मुळी चीन आणि भारत यांच्यात काहीच समस्या नाही आणि सर्व काही सुरळीत आहे हे दाखवण्याचा.

(संग्रहित छायाचित्र)

चीनविषयी विद्यमान परराष्ट्रमंत्री जे सुचवू पाहतात, देशाचे माजी संरक्षण सल्लागार जे स्पष्टपणे सांगतात त्यावर आता पंतप्रधानांचा निर्णय विनाविलंब व्हायला हवा..

आपण घुसखोरी केलेली नसताना चीन आपल्यावर सीमा-उल्लंघनाचा आरोप करतो आणि याउलट चिनी सैनिक भारतीय भूप्रदेशात घुसून लष्करी कृत्ये करीत असताना आपण मात्र ‘चीनने घुसखोरी केलेली नाही’, असे म्हणतो..

हा फरक ओळखणे समस्येच्या निराकरणासाठीही महत्त्वाचेच..

समस्येच्या निराकरणाचा प्रारंभ समस्येचे अस्तित्व मान्य केले की त्या क्षणापासून होतो. हा प्रामाणिकपणा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीन-संघर्षांबाबत दाखवला असून त्याबद्दल ते पूर्णपणे अभिनंदनास पात्र ठरतात. लडाख भूभागात भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील परिस्थिती ‘अत्यंत गंभीर’ असल्याची कबुली तर जयशंकर यांनी दिलीच. पण या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी ‘अत्यंत सखोल राजकीय चर्चा’ आवश्यक असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. चीनसंदर्भात सुरू असलेल्या संघर्षांची इतकी प्रामाणिक कबुली आतापर्यंत विद्यमान सरकारकडून आलेली नाही. सरकारचा सर्व प्रयत्न होता तोच मुळी चीन आणि भारत यांच्यात काहीच समस्या नाही आणि सर्व काही सुरळीत आहे हे दाखवण्याचा. राजनैतिक सेवेत आयुष्य घालवलेल्या उच्चविद्याविभूषित जयशंकर यांनी असा कोणताही आडपडदा न ठेवता समस्येचे अस्तित्व मान्य केले. राजधानी दिल्लीत ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ आयोजित चर्चेत त्यांनी कोणताही आडपडदा न ठेवता हे सत्य स्वीकारले. अनेक आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दय़ांच्या साक्षीने झालेले हे सत्यदर्शन या समस्येच्या हाताळणीत महत्त्वाचे आहे. त्याच वेळी जयशंकर यांचे या क्षेत्रातील वरिष्ठ, माजी परराष्ट्र सचिव आणि माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनीही अन्यत्र असेच प्रतिपादन केले आणि वर ‘अ‍ॅपबंदीने काम होईल असे ज्यांना वाटते त्यांना शुभेच्छा’ अशी टिप्पणी केली. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रात हे दोघेही आपल्या अभ्यासपूर्ण हाताळणीसाठी ओळखले जातात. आणि म्हणून त्यांची मते गांभीर्याने घ्यायला हवीत. यानिमित्ताने दोन देशांच्या दृष्टिकोनातील फरकही समजून घेता येईल.

त्यासाठी, ‘भारतीय सैनिकांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून आमच्या देशात प्रवेश केला. ही भारताची कृती प्रक्षोभक आहे,’ हा चीनचा ताजा आरोप महत्त्वाचा. आपण तातडीने तो नाकारला, हे योग्यच. पण यातून चिनी कांगावा दिसून येतो. प्रत्यक्षात आपल्या सैनिकांनी जे काही केले ते भारतीय भूमीतूनच. सीमेपलीकडे चिनी सैनिकांची जमवाजमव दिसू लागल्यानंतर आपल्या सैनिकांनी हवेत गोळीबार केला. हे असे प्रकार गेल्या काही दिवसांत वाढले आहेत. समाजमाध्यमांतील प्रचारकी पांडित्यावर पोसलेल्या काहींना यातून ‘भारताचे वाढलेले मनोधैर्य आणि शौर्य’ दिसून येते. पण प्रश्न आपल्या सैनिकांच्या मनोधैर्याचा आणि शौर्य वा क्षमतेचा नाही. तो चिनी मुत्सद्देगिरीचा आहे. भारताच्याच भूमीवरून गोळीबार झाला हे सत्य असतानाही चीन त्या कृतीस घुसखोरी मानत असेल तर यात चीनचा कावा लक्षात येण्याऐवजी केवळ आपले शौर्य दिसणे हा मूर्खपणा आहे. कारण असे करून आपण आपली भूमी ही चीनची आहे, हेच अप्रत्यक्षपणे मान्य करतो. एकदा का आपल्या सैनिकांची कृती ‘घुसखोरी’ ठरवली गेली की मग त्याविरोधात लष्करी कारवाई करण्याचे चीन सरकारचे स्वातंत्र्य अबाधित राहते. याउलट; ‘चिनी सैनिक आपल्या भूमीत ना आले ना काही भूभाग त्यांनी बळकावला,’ असे सर्वोच्च पातळीवरून आपण सांगतो; पर्यायाने आपल्या सैनिकांची कृती आक्रमक ठरते. चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केलेली नाही अशी आपली अधिकृत भूमिका असेल तर मग भारतीय सैनिकांना चीनविरोधात कारवाई करण्याचे कारण काय? आपण घुसखोरी केलेली नसताना चीन आपल्यावर सीमोल्लंघनाचा आरोप करतो आणि याउलट चिनी सैनिक भारतीय भूप्रदेशात घुसून लष्करी कृत्ये करीत असताना आपण मात्र ‘चीनने घुसखोरी केलेली नाही,’ असे म्हणतो. यातून काय दिसते? एकाच समस्येविषयी दोन देशांच्या सत्ताधाऱ्यांचे हे दोन परस्परविरोधी दृष्टिकोन बरेच काही सांगून जातात.

आणि म्हणून जयशंकर आणि शिवशंकर यांचे समांतर प्रतिपादन लक्षात घ्यावे असे ठरते. त्यातही प्राप्त परिस्थितीत जयशंकर यांची ही कबुली अधिक महत्त्वाची. कारण ते नरेंद्र मोदी सरकारात परराष्ट्रमंत्री आहेत. त्या अर्थाने त्यांची ही कबुली ही सर्वार्थाने सरकारचीच कबुली ठरते. जयशंकर या समस्येच्या अस्तित्वाची कबुली देतात आणि ‘राजकीय’ चर्चेची गरजही ते व्यक्त करतात, हेही महत्त्वाचे. याचे कारण अद्याप ‘खोल’ म्हणावी अशी राजकीय चर्चा उभय देशांत झालेली नाही. संरक्षण अधिकारी वा राजनैतिक पातळीवर चर्चेच्या अर्धा डझनभर फेऱ्या झाल्या आहेत. अलीकडे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रशियन राजधानीत अशा चर्चेचे नेतृत्व केले. या चर्चाची पुढील फेरी बुधवारी होणार असून त्यासाठी जयशंकर मॉस्कोस रवाना झाले. ‘‘सीमेवर शांतता नांदत नसेल तर अन्य पातळीवरचे संबंध सुरळीत राहू शकत नाहीत,’’ असेही जयशंकर म्हणाले. तसे नमूद करताना गेली कित्येक वर्षे सीमेवर शांतता असल्याने व्यापार-उदिमात त्याचे कसे चांगले प्रतिबिंब पडले याचा दाखला त्यांनी दिला. तथापि या सीमा शांततेचा फायदा आपल्यापेक्षा चीननेच अधिक उचलला आणि त्याचमुळे २०१४ पासून चिनी वस्तूंची आयात भारतात मोठय़ा प्रमाणावर कशी वाढली याचाही तपशील जयशंकर यांनी दिला असता तर तेही उद्बोधक ठरले असते.

देशाचे माजी सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन हे जयशंकर यांच्यापेक्षा या विषयावर चार पावले पुढे जातात. ‘चिनी सैन्य भारतीय भूमीत घुसलेले आहे’ हे सत्य सांगतानाच ‘प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषे’बाबतची संदिग्धता मेनन यांना मान्य नाही. ‘‘ही नियंत्रण रेषा कोठे आहे, हे आपण निश्चितपणे जाणतो आणि चीनलादेखील या सीमा रेषेची पूर्ण माहिती आहे. म्हणूनच गेल्या ३० वर्षांत उभय देशांकडून सीमा-भंग झाला नाही. आता मात्र चीन ही नियंत्रण रेषा बदलू पाहतो,’’ अशा नि:संदिग्ध शब्दांत मेनन वास्तव मांडतात. म्हणजेच सध्या लडाख सीमेवर जे सुरू आहे तो सीमा बदलण्याचा प्रयत्न आहे आणि म्हणजेच हे चिनी अतिक्रमण आहे. त्याचमुळे चीन आता पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने जैसे थे स्थिती मान्य करेल किंवा काय, याबाबत मेनन साशंक आहेत. एकमेव डोकलामचा अपवाद वगळता अन्यत्र चीनला माघार घ्यायला लावण्यात आपल्याला यश आलेले नाही, याचीही ते आठवण करून देतात. चीनला रोखण्यासाठी आतापर्यंत जे मार्ग आपण पत्करले त्यांच्या या वेळच्या परिणामकारकतेबाबत मेनन साशंक आहेत. याचे कारण या वेळी चीन कोणा एकाच जागी नव्हे तर जवळपास संपूर्ण सीमारेषेवरच तणाव निर्माण करताना दिसतो. आतापर्यंत असे झाले नव्हते. एखाद्या विशिष्ट प्रदेशात घुसखोरीचा प्रयत्न व्हायचा आणि तेथे चकमक झडायची. पण या वेळी संपूर्ण सीमाच तणावग्रस्त होणार असेल तर आपणास चीनला रोखण्यासाठी अन्य काही मार्ग शोधावा लागेल. हा मार्ग अर्थातच अ‍ॅपबंदीसारखा वरवरचा असून चालणार नाही.

येथून पुढे मात्र या दोन्ही मुत्सद्दय़ांत एकवाक्यता दिसते. ती म्हणजे हा ‘नवा मार्ग’ शोधण्याची. तो काय असू शकतो, हे या दोघांकडून सूचित होते. ‘राजकीय पातळीवर खोलवर चर्चा’ असे जयशंकर सुचवतात. ही ‘खोल राजकीय’ चर्चा लष्करी अधिकारी वा मुत्सद्दय़ांच्या पातळीवर होणार नाही. सर्व निर्णयांचे अधिकार असलेल्या उच्चपदस्थांतच ती तशी होऊ शकते. म्हणून आता अधिक वेळ न दवडता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच यात पुढाकार घ्यायला हवा. स्वतंत्रपणे सादर झालेल्या या दोन शांकरभाष्यांचा हा अर्थ आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 9, 2020 12:04 am

Web Title: editorial on situation on the indo china loc in ladakh is extremely serious presented by jaishankar abn 97
Next Stories
1 मानियले नाही बहुमता..
2 राजनीतीची नियत
3 योद्धे की हमाल?
Just Now!
X