देशातील दर पाच मुलांमागे एक विद्यार्थी खासगी क्लासमध्ये जाऊन ‘परीक्षेची तयारी’ करत असल्याचा निष्कर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेने एका पाहणीनंतर जाहीर केला आहे. शाळेत जाऊन मुलाला परीक्षेची तयारी कशी करायची याची माहिती मिळत नाही, असा एक सार्वत्रिक समज भारतात गेल्या काही दशकांपासून निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अधिकृत शिक्षणव्यवस्थेला समांतर अशी एक खासगी क्लासची यंत्रणा देशातील बहुतेक शहरांत फोफावत गेली. हमखास यशाची खात्री देत प्रचंड शुल्क आकारून, या खासगी क्लासेसच्या आकर्षक जाहिरातींना शहरातील अनेक पालक भुलतात. काहीही करून अधिक गुण मिळवायचे असतील, तर परीक्षेचे तंत्र आत्मसात करणे आवश्यक, असा पालकांचाच हट्ट असल्याने मुलांना शाळा सांभाळून खासगी क्लासला जाण्याची सक्ती केली जाते. शाळेच्या वेळेनंतर वा आधी होणाऱ्या या शिक्षणात मुलांच्या आयुष्यातील अतिशय महत्त्वाचा वेळ वाया जात असतो. भरमसाट शुल्क दिल्यामुळे सरकारी शाळांच्या तुलनेत, खासगी शाळांमध्ये उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळते, असा देशभरातील पालकांचा समज. मुलांच्या शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चात दरवर्षी वाढच होत आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थेच्या पाहणीत असे आढळून आले की, देशातील सर्व इयत्तांमधील १९.८ टक्के विद्यार्थी खासगी क्लासमध्ये जातात. दहावी आणि बारावी या दोन परीक्षांसाठी हेच प्रमाण ३० टक्क्यांएवढे आहे. दहावीनंतर विद्याशाखा निवडायची असते आणि बारावीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रम. त्यामुळे अधिक गुणांची हमी अत्यावश्यक. त्यासाठी वाटेल तो खर्च करून मुलांना सर्वाधिक गुण मिळवण्याच्या भयंकर स्पर्धेत पालक उतरतात. मुलांवर मात्र त्यामुळे ताण येतो. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा किंवा चार्टर्ड अकाऊंटन्सीसारख्या परीक्षांचे अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी अधिकृत शिक्षण यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याने, विद्यार्थ्यांना खासगी क्लासेसवरच अवलंबून राहावे लागते, असाही समज शिस्तशीरपणे करून देण्यात आला आहे. शहरी भागातील उच्चवर्गातील पालकांना क्लासेसचे भरमसाट शुल्क परवडते, मात्र निम्न आर्थिक गटातील विद्यार्थ्यांसाठी क्लास ही निव्वळ चैन असते. देशातील विद्यार्थ्यांना वर्षांकाठी फक्त क्लासवर किमान नऊ हजार रुपये खर्च करावे लागत असल्याची माहिती संबंधित अहवालामुळे समोर आली आहे. गेल्या काही वर्षांत खासगी क्लासमध्ये जाणाऱ्या मुलांच्या संख्येत मोठी घट होताना दिसते. २०१४ मध्ये जे प्रमाण २७ टक्के होते, ते चारच वर्षांत २१ टक्क्यांवर आले, असे हा अहवाल सांगतो. ही आकडेवारी मागास राज्यांसह देशभराची असल्याने ती कमी दिसेल. मात्र देशातील पूर्वेकडील राज्यांमध्ये अद्यापही शाळांपेक्षा खासगी क्लासचे वर्चस्व अधिक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हीच स्थिती आहे. तेथे तर सुमारे ८४ टक्के विद्यार्थी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात खासगी शिक्षण यंत्रणेवर अवलंबून असतात. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू या राज्यांत मात्र हे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी आहे. शिक्षणव्यवस्थेत उत्तम दर्जाची हमी मिळल्याशिवाय खासगी क्लासचे ‘गिऱ्हाईक’ कमी होण्याची शक्यता नाही. महाविद्यालयीन स्तरावरही वर्गात न बसणारी मुले क्लासमध्ये मात्र अनंत अडचणी सोसत मुकाट का बसतात, याचे उत्तर व्यवस्थेनेच शोधायला हवे. परीक्षाकेंद्री पालकांचा ‘क्लास लावला की गुणांची हमी’ हा विश्वास कमी होण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थाच अधिक सक्षम होण्याची आवश्यकता आहे.

First Published on September 11, 2020 12:02 am