News Flash

शिक्षणाचा खर्च सोसवेना?

गेल्या दशकभरात मात्र राज्यातील सरकारला शिक्षणाचा खर्च परवडत नसावा, असे दिसते.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

गाव तिथे शाळा, हे धोरण गेल्या अनेक वर्षांचे. मुलांनी शिक्षणाकडे येण्याऐवजी शिक्षणानेच मुलांकडे जायला हवे, असा त्यामागील हेतू खरोखरच उदात्त. त्यातून छोटय़ा गावांतही निघालेल्या एकशिक्षकी शाळा काय किंवा कमी विद्यार्थिसंख्या असणाऱ्या शाळा काय, शाळेतील शिक्षक हा गावकऱ्यांसाठी नेहमीच सखा राहिला. गावातील भांडणे सोडवण्यापासून ते सरकारी कामांपर्यंत सगळी कामे शिक्षकाकडेच असतात. गावात शाळा असावी, यासाठी सरकारदरबारी खेटे मारून शाळा ‘मिळवणाऱ्या’ राज्यातील ग्रामपंचायतींची संख्याही अमाप. गेल्या ७० वर्षांत राज्यात गाव तिथे शाळा हे धोरण बऱ्यापैकी राबवण्यात आले. शाळा म्हटले, की शिक्षक आले, इमारत आली, अन्य सामग्री आली. हा सगळा खर्च इतकी वर्षे सरकारी तिजोरीतूनच होत आला आहे. गेल्या दशकभरात मात्र राज्यातील सरकारला शिक्षणाचा खर्च परवडत नसावा, असे दिसते. ज्या गतीने शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगीकरणाचे पेव फुटले, ते पाहता, राज्याच्या तिजोरीतून शिक्षणासारख्या ‘अनुत्पादक सेवे’वर खर्च करण्यास सरकारांना तोशीस पडते आहे. त्यामुळेच ज्या शाळांमध्ये वीसपेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत, अशा सुमारे पंधरा हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्याची वेळ सरकारवर आलेली दिसते. परिसरातील अशा शाळा एकत्र करून एकच शाळा निर्माण करण्याच्या हालचाली सरकारने सुरूही केल्या. आधीच शाळेत मुलांना पाठवण्याबाबत पालक उदासीन, त्यातही मुलींना शाळेत पाठवताना अजूनही होणारी मानसिक घालमेल; अशा परिस्थितीत तीन-चार किलोमीटरची पायपीट करून शाळेत जाऊन चार बुके शिकण्याची इच्छा मारून टाकण्याचा हा सरकारचा अघोरी निर्णय आहे. आधीच शिक्षणावरील खर्च तुटपुंजा. तो वाढवणे तर दूरच, परंतु आहे तोही खर्च शासनाच्या तिजोरीवर भार टाकणारा कसा काय? खासगी शाळा शहरांमध्ये जेवढय़ा प्रमाणात उभ्या राहिल्या, तेवढय़ा ग्रामीण भागात निर्माण झाल्या नाहीत. त्याचा संबंध थेट अर्थकारणाशी असल्याने ग्रामीण भागातील शिक्षणाची जबाबदारी सरकारवरच येणे स्वाभाविक. या जबाबदारीतून पळ काढणारा हा निर्णय आहे. वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळाही तेवढय़ाच सक्षमतेने चालवायला हव्यात. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा इतकी वर्षे सरकार आपणहून पुरवीत होते. या शाळांमुळे राज्यातील मुलींचे शिक्षणातील प्रमाण वाढण्यासही मोठीच मदत झाली. माध्यान्ह भोजनासारख्या योजनांबरोबरच शाळेत जाणाऱ्या मुलींसाठी विशेष योजना आखणाऱ्या याच सरकारने प्रत्येक मुलाचा शिक्षणाचा हक्क अबाधित राखण्याचे दिलेले कायदेशीर वचन अशा अशैक्षणिक निर्णयाने कसे पाळले जाईल? या शाळांची पटसंख्या मागील वर्षांतील उपस्थितीच्या आधारेच ठरणार आहे, कारण यंदा शाळा अद्याप सुरूही झालेल्या नाहीत. दहापेक्षा कमी विद्यार्थिसंख्या असलेल्या राज्यातील १३१४ शाळा बंद करण्याचा तीन वर्षांपूर्वीच्या निर्णयावर तेव्हा गदारोळ माजला होता. पण त्या वेळच्या सरकारने तो घाईने घेतला आणि रेटण्याचाही प्रयत्न केला. मोठा विरोध झाल्यामुळे तो पूर्णत: अमलात येऊ शकला नाही. आताच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्धही काहूर उठेल आणि पुन्हा एकदा आंदोलने करून शाळा बंद पडू नयेत, असा प्रयत्न होईल. सरकारे बदलली, तरीही सरकारी मानसिकता बदलत नाही, याचे हे उदाहरण. प्रश्न आहे, तो सरकारला आपल्याच वचनांचा विसर पडण्याचा. खेडय़ापाडय़ातील विद्यार्थ्यांनी शिकूच नये आणि शिकायचेच असेल, तर पायपीट करून, दमून भागून मगच शिक्षण घ्यावे, असे वाटणारे सरकार शिक्षणविरोधीच असते, हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 29, 2020 12:02 am

Web Title: article on close schools with less than twenty attendance abn 97
Next Stories
1 गोरक्षणाच्या नावाखाली..
2 निर्बंधांत आयोगाची नरमाई
3 ‘गुपकर’चे उघड गुपित..
Just Now!
X