२४ मार्चच्या रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत नाटय़मयरीत्या संपूर्ण देशात कोविड निराकरणासाठी कडक टाळेबंदी जाहीर केली. अवघ्या काही तासांमध्ये देशभर जैसे-थे स्थिती उत्पन्न झाली. जी माणसे घरात होती, ती घरातच बंदिस्त झाली. जी परगावी वा परदेशस्थ होती, ती त्या-त्या ठिकाणी अडकून पडली. या दोहोंपेक्षा भिन्न आणि भीषण स्थिती ज्यांची झाली, ते स्थलांतरित मजूर-कामगार ना रोजगाराच्या ठिकाणी राहू शकले, ना त्वरित आपापल्या घरांकडे परतू शकले. अशा त्रिशंकू अवस्थेत रोजगार, पोषण आणि वाहतुकीच्या साधनांअभावी कित्येकांचे प्राण गेले. टाळेबंदी कडकडीत होती, कारण तिला संचारबंदी आणि जमावबंदीची जोड मिळाली. ‘कोई रोडपर ना निकले’ची अंमलबजावणी १०० टक्के यशस्वी झाली. परंतु हेच टाळेबंदीच्या उद्दिष्टांविषयी म्हणता येईल काय? सुरुवातीला २१ दिवसांची टाळेबंदी लागू झाली, कारण तेवढय़ा काळात करोनाची ‘साखळी आपण तोडू’, असा सरकारचा दावा होता. परंतु मुंबई आणि केरळमधील विमानतळांवर, अमेरिका वा युरोपातील ‘विकसित मित्रदेशां’मधून आलेल्या प्रवाशांच्या तपासणीबाबत पुरेशी खबरदारी न घेतल्यामुळेच सुरुवातीला या विषाणूचा शिरकाव झाला होता. त्यानंतर त्याचा फैलाव रोखणे ही जवळपास अशक्य कोटीतली बाब होती. त्यासाठी फार मोठी किंमत भारताला मोजावी लागलीच, परंतु विषाणूही नियंत्रणात येऊ शकला नाही, हे कटू वास्तव आहे. ज्या दिवशी टाळेबंदी जाहीर झाली, त्या वेळी भारतात कोविड रुग्णांची संख्या होती ५००. आजघडीला ही संख्या ५६ लाखांच्या घरात गेलेली आहे. भारतातील मृत्युदर अमेरिका वगळता इतर अनेक पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत अधिक आहे, असे वारंवार सांगितले जाते. ते सत्य आहे. पण दक्षिण आशियातील आपल्या गरीब शेजाऱ्यांच्या - पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान यांच्या - तुलनेत तो अधिक आहे हेही वास्तव आहे. जीवितहानीइतकेच, किंबहुना अधिक चिंताजनक वास्तव आर्थिक आघाडीवरील आहे. ज्या दिवशी भारतात एकाच दिवशी सर्वाधिक बाधितांचा विक्रम प्रस्थापित झाला, त्याच दिवशी नव्या आर्थिक वर्षांतील विकासदराच्या रूपाने भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भीषण वास्तव सर्वासमोर आले. ‘उणे २३.९ टक्के’ हा जगातील पहिल्या २० प्रगत व प्रगतिशील देशांमधील नीचांकी विकासदर किंवा घसरणदराचे ते वास्तव. अमर्त्य सेन यांच्यासह अनेक अर्थतज्ज्ञांनी मागेच बजावले होते की, ७ ते ८ टक्के विकासदर राखणे हे भारतासाठी भूषणास्पद वगैरे काही नाही, तर अनिवार्य ठरते. कारण तसे केल्यानेच लाखो जण दारिद्रय़रेषेवर आणि रोजगारक्षम राहू शकतात. त्या आकडेवारीच्या तुलनेत सध्याच्या विकासदराची तुलना केल्यास बेरोजगारी आणि दारिद्रय़ाची स्थिती किती भीषण असेल याची कल्पना येते. दारिद्रय़ाची थेट झळ बसू नये, यासाठी शेतमजूर, फेरीवाले, स्थलांतरित मजूर यांच्यासाठी महिन्याकाठी धान्य आणि रोख रकमेची तरतूद सरकारने केली. त्यातून भूकबळी टळले, पण आर्थिक उन्नती दूरच राहिली. आर्थिक गर्तेतून सावरण्यासाठी, उत्पादन, मागणी व रोजगाराला चालना देण्यासाठी सरकारने मध्यंतरी २० लाख कोटी रुपयांची मदत योजना पाच टप्प्यांमध्ये जाहीर केली होती. तिचा अपेक्षित परिणाम अद्याप दिसून येऊ शकलेला नाही. आता ऑगस्ट महिन्यापासून टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने शिथिल केल्यानंतर बाधितांच्या संख्येत वाढ होऊ लागल्यामुळे सरकारी यंत्रणा हादरल्यासारखी दिसते. टाळेबंदीचा एक प्रमुख उद्देश कोविडशी लढण्यासाठी आरोग्य व्यवस्था उभारणे हा होता. आज खाटांपासून ऑक्सिजनच्या सिलिंडपर्यंत आणि रेमडेसेविरसारख्या औषधांच्या उपलब्धतेपासून चाचण्यांबाबत नेमक्या धोरणाच्या अभावापर्यंत सर्वत्र गोंधळच अधिक दिसून येतो. चुका करत शिकण्यासाठी या आपत्तीचे सहा महिने पुरेसे नाहीत काय?
