28 November 2020

News Flash

भानावर आणणारे अंजन..

बँकिंग आणि अन्य महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांबाबत मोदी सरकारच्या अशाच धरसोड वृत्तीचाही सिंग यांनी या वार्तालापातून समाचार घेतला.

(संग्रहित छायाचित्र)

 

‘आत्मनिर्भर भारत’ कार्यक्रमाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील घोषणांचा कल्ला आणि त्याबरहुकूम ऐतिहासिक उच्चांकपदाला पोहोचलेल्या सेन्सेक्स-निफ्टीच्या उधाणातच काही गोष्टी घडत होत्या. जनमानसाला त्याच्याशी काहीही देणेघेणे नसल्याचे कितीही भासवले गेले तरी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष निश्चितच करता येत नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तास-दीड तासाच्या पत्रपरिषदा घेऊन आशावादाचे रम्य जरतारी धागे गुंफण्याचे काम करणे अपरिहार्यच. पण त्या ज्या सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात त्या सरकारच्या आशा-विलासाला अर्थवास्तवाचा आरसाही दाखविला जायलाच हवा. तशाच या घटना. त्यातील एक म्हणजे, लक्ष्मी विलास बँकेचे जवळपास बुडणे आणि तिला सिंगापूरच्या डीबीएस बँकेच्या गळ्यात थेट बांधले जाणे. दुसरी म्हणजे, ‘आरसेप’ या मुक्त व्यापार करारातून भारताने चीनकडे बोट दाखवत बाहेर राहणे आणि अतिबचावात्मक पवित्र्याने दारात चालून आलेल्या संधीकडे पाठ करणे. या दोन्ही घटना स्तिमित करणाऱ्या आणि क्लेशकारक निश्चितच. या दोन्हींबाबत सरकारची जी भरड भूमिका दिसली ती केवळ अयोग्यच नव्हे तर घातकीही आहे. कुटुंबातील ज्येष्ठाप्रमाणे १५व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष तसेच मुरलेले राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ आणि माजी सनदी अधिकारी एन. के. सिंग यांनी या झालेल्या चुकांचा पाढा वाचून, मोदी सरकारचे कान टोचले आहेत. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या ‘ई-अड्डा’ या वार्तालापात सिंग यांचा आविर्भाव हा हल्ला चढविल्याचा नव्हता खरे, पण सरकारचे हरपलेले भान ताळ्यावर यावे असा त्यांचा रोख मात्र निश्चितच आहे.

मुळात भारताने जगाच्या प्रांगणात महासत्ता म्हणून मिरवावे की उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था म्हणून त्याला पुढची वाट सुकर करायची आहे, याचे नेमके भान असायला हवे. ते एकदा आले की, अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणाऱ्या निर्यातप्रधानतेचे महत्त्वही लक्षात येईल. करोना साथीने पुरत्या बेजार युरोप-अमेरिकेतील व्यापार केंद्रांकडून जे जे निसटेल ते ते पटकावून घेण्याच्या मिळेल त्या संधीचे सोने करण्याची ही वेळ आहे. ‘आरसेप’सारख्या बहुस्तरीय भागीदारीत सहभागाने हीच संधी उपलब्ध केली होती. मात्र ‘आरसेप’ करार नाकारण्याचा निर्णय घेऊन, भारताने आपल्याच पायावर धोंडा ओढवून घेतला आहे, असे सिंग यांनी नि:संदिग्धपणे सुनावले आहे. ठोस कराराने बद्ध सीमापार मुक्त व्यापार हे अर्थवृद्धीला चालना देणारे इंजिन आहे आणि त्यालाच नाकारून सुरक्षिततावादी भूमिकेचा सोस हा आत्मविश्वासाचा अभाव असणारी दुर्बलताच दर्शवितो- हे त्यांचे म्हणणे बोचरे असले, तरी समर्पक आहे. सीमापार व्यापाराच्या खेळात जास्तीत जास्त सक्रियतेने भागीदारीची गरज असताना, दारे बंद करून घेण्याची ही भूमिका आत्ममश्गूल गोंधळलेपणाचे द्योतक असल्याची सिंग यांनी रास्त टीका केली आहे. विशेषत: अमेरिकेतील सत्तांतर, बायडेन प्रशासनाचा भू-राजकीय परिस्थितीसंबंधी दृष्टिकोन, व्यापार-धोरणाबाबत बदललेला कल हे जाणून न घेताच आंधळेपणे टाकलेले हे पाऊल ‘आत्मनिर्भरते’कडे नव्हे, तर परात्मतेकडे वाटचाल सुरू असल्याचेच दाखविणारे आहे.

बँकिंग आणि अन्य महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणांबाबत मोदी सरकारच्या अशाच धरसोड वृत्तीचाही सिंग यांनी या वार्तालापातून समाचार घेतला. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारचे भागभांडवल ५१ टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांवर आणण्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. दोन दशके उलटली, त्या प्रस्तावासंबंधाने चर्चेचे दळण दळणेही आता थांबले आहे, याकडे सिंग यांनी लक्ष वेधले. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय हा तेव्हा महत्त्वाचा होता. त्या काळापुरते त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व आता संपुष्टात आले असून, काळाची पावले ओळखून आता पुढचा रस्ता धरायलाच हवा. किमान एक-दोन बँकांच्या मालकी रचनेत तरी बदलापासून विद्यमान सरकारला सुरुवात करता येईल. मात्र मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वातील मोठा गाजावाजा झालेला ‘इंद्रधनुष कार्यक्रम’ही अर्धामुर्धाच राबविला गेला आहे. बँकांच्या संचालक मंडळांना अधिक स्वायत्तता आणि भागधारकांवर अधिक उत्तरदायित्वाचा भार यांसारख्या कळीच्या सुधारणांचीही तीच गत आहे. ती तशी आहे म्हणूनच लक्ष्मी विलाससारख्या बँकांचे बुडणे आणि स्वस्तात त्यांना आंदण द्यावे लागणे हे हताशपणे पाहात राहण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरत नाही.

विद्यमान सरकारसाठी सर्वात प्रिय आणि अभिमानास्पद राहिलेली करसुधारणा अर्थात वस्तू व सेवा करप्रणालीचे सध्याचे रूप इतके बेढब आहे की मुळापासून तिच्या पुनर्रचनेची गरज आहे, असेही सिंग यांनी निक्षून सांगितले. खूप साऱ्या तडजोडींसह या करप्रणालीची सुरू असलेली अंमलबजावणी केंद्र आणि राज्यांत दुहीचे बीज कसे निर्माण करते, हे सद्य:स्थिती दाखवून देतच आहे. राज्यांना महसुलातील भरपाईचा वाटा हा योग्य त्या प्रमाणात नाही आणि जो ठरला आहे तोही देण्यास असमर्थतेसाठी ‘देवाच्या करणी’चे कारण अर्थमंत्र्यांना द्यावे लागते. अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या करसुधारणेच्या वाटय़ाला हे दुर्दैवाचे भोग येणे हे सिंग यांच्यासारख्या अर्थ मंत्रालयात दीर्घ कारकीर्द राहिलेल्या उच्चाधिकाऱ्यासाठी क्लेशकारक निश्चितच.

सिंग यांचे हे संपूर्ण विवेचन आश्वासक काही घडावे असे सकारात्मक आहे. आत्ममग्नता बाजूला सारून ते समजून घेतले गेले पाहिजे. भानावर आणणारे अंजन घालणारे हे हात कुणा विरोधकांचे नाहीत, हेही विशेषच. सरकारचे भान सुटणार नाही याची ती हमीच म्हणावी.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 23, 2020 12:07 am

Web Title: article on need to reform banking be watchful on trade protectionism n k singh abn 97
Next Stories
1 सीबीआयनंतर ‘ईडी’?
2 समृद्ध.. सत्त्वशील!
3 जोय बाबा सौमित्रदा!
Just Now!
X