24 February 2020

News Flash

अडकित्त्यातील भूमिका..

भाजपला धड सोडता येत नाही आणि स्वबळावर पुन्हा सत्ता मिळणे कठीण. यातून भाजपशी जुळवून घ्यावे लागते.

बिहारमधील सत्ताधारी संयुक्त जनता दलातून निवडणूक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर आणि परराष्ट्र सेवेतील निवृत्त अधिकारी पवन के. वर्मा यांची पक्षविरोधी कारवायांवरून अखेरीस हकालपट्टी करण्यात आली आणि जनता दलातील गोंधळाची परंपरा कायम राहिली. मुळात बिहार आणि कर्नाटकपुरतेच जनता दलाचे अस्तित्व मर्यादित राहिले असले, त्यातही नितीशकुमार, देवेगौडा आणि लालूप्रसाद यादव यांचे पक्ष अशी जनता दलाची शकले झाली असली, तरीही जनता दलात गटबाजी आणि घोळ नेहमीच असतो. काँग्रेसला मागे टाकेल एवढे वाद आणि गटबाजी जनता दलात आढळते. जनता पक्षाच्या स्थापनेपासूनच याची सुरुवात झाली. आणीबाणीच्या काळात तुरुंगातून सुटका झाल्यावर जानेवारी १९७७ मध्ये संघटन काँग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल व समाजवादी चळवळीतील साऱ्यांनी एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना केली होती. भिन्न विचारसरण्यांमुळे या पक्षात एकवाक्यता कधीच नव्हती. आणीबाणीनंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जनता पक्षाला सत्ता मिळाली, पण पंतप्रधानपदावरून वाद झाले. काँग्रेस राजवटीतही लागोपाठ दोनदा विजय संपादन करणारे कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे या जनता पक्षाच्या नेत्याकडे देशाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता होती, पण तेव्हा जनता पक्षात असलेल्या सुब्रमणियन स्वामी व अन्य स्वकीयांनीच हेगडे यांचा काटा काढला होता. जयप्रकाश नारायण यांची चळवळ किंवा कर्पूरी ठाकूर, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नाडिस, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार, रामविलास पासवान यांच्यासारख्या नेत्यांमुळे बिहारमध्ये अजूनही जनता दलाची पाळेमुळे घट्ट आहेत. लालूप्रसाद यादव सध्या तुरुंगाची हवा खात आहेत. यामुळे नितीशकुमार यांना तसे रान मोकळे होते. पण आधीच्या दहा वर्षांच्या तुलनेत तिसऱ्या खेपेला मुख्यमंत्री म्हणून तेवढी छाप नितीशकुमार पाडू शकलेले नाहीत. यातच पक्षातूनच आव्हान उभे केले जाऊ लागले. हकालपट्टी झालेले प्रशांत किशोर वा पवन वर्मा यांची पार्श्वभूमी समाजवादी चळवळीतील नाही किंवा ते जनता पक्षातून पुढे आलेले नाहीत. यापैकी प्रशांत किशोर हे तर पूर्ण व्यावसायिक. निवडणुका जिंकण्याकरिता हे राजकीय पक्षांना मार्गदर्शन करतात किंवा प्रचाराची दिशा देतात. २०१४ मध्ये मोदी यांनी विजय संपादन केला, तेव्हा रणनीती प्रशांत किशोर यांचीच होती. ‘‘भाजपचे माजी अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विनंतीवरूनच आपण प्रशांत किशोर यांना संयुक्त जनता दलात सामील करून घेतले होते,’’ असा गौप्यस्फोट बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी केला आहे. म्हणजेच भाजपमुळे आपल्याला किशोर यांना घ्यावे लागले, हे जाहीरपणे सांगण्याची वेळ नितीशकुमार यांच्यावर आली. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि संभाव्य राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीवरून जनता दलात धुसफुस सुरू झाली. त्यात नितीशकुमार यांची अवस्था अडकित्त्यातील सुपारीसारखी झाली आहे. भाजपला धड सोडता येत नाही आणि स्वबळावर पुन्हा सत्ता मिळणे कठीण. यातून भाजपशी जुळवून घ्यावे लागते. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला नितीशकुमार यांनी संसदेत पाठिंबा दिला आणि त्यावरून किशोर, वर्मा यांनी टीका सुरू केली. ही टीका नितीशकुमार यांना चांगलीच लागली. बिहारमध्ये पुन्हा सत्तेत येण्याकरिता १७ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुस्लीम समाजाला दुखावणे योग्य होणार नाही, हे लक्षात येताच नितीशकुमार यांना भूमिका सौम्य करणे भाग पडले. मात्र जनाधार नसलेल्या नेत्यांच्या हकालपट्टीने फरक पडणार नसला, तरी नितीशकुमार यांच्या धोरणांवरून जनमानसात नक्कीच चलबिचल सुरू झाली आहे. नेमके हेच नितीशकुमार यांना अडचणीचे ठरू शकते.

First Published on January 31, 2020 12:21 am

Web Title: nitish kumar expelled prashant kishor and pavan varma from jdu zws 70
Next Stories
1 ट्रम्प यांची (अ)शांतता योजना
2 सत्तेच्या मस्तीतून बरखास्ती
3 सर्वसमावेशकत्वाची लिटमस चाचणी
Just Now!
X