थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कधी नव्हे एवढे यश भारतीय जनता पक्षाच्या पदरात पडले; हे खरे असले तरीही त्याचा विकासकामांवर किती परिणाम झाला आहे, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राज्यातील एकूणच स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेली असताना, केवळ प्रतिष्ठा म्हणून नगरपालिकांच्या निवडणुकांकडे पाहणे हे राजकारण म्हणूनच घडू शकते. भाजपने मागील वर्षी नगरपालिका निवडणुकांमध्ये नगराध्यक्ष थेट मतदारांमधून निवडून देण्याची पद्धत सुरू केली. त्यामुळे राज्याच्या या मिनी विधानसभा मानल्या गेलेल्या निवडणुकीत भाजपला तोंडदेखले यश तरी मिळाले. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीत ३१ ठिकाणी भाजपला बहुमत मिळाले, तर ५२ ठिकाणी याच पक्षाचा नगराध्यक्ष निवडून आला. भाजप तळागाळापर्यंत पोहोचल्याची ही पावती आहे, अशी शेखी त्या वेळेपासूनच मिरवली जात असली, तरीही गेल्या वर्षभरातील अनुभव पाहता, जेथे केवळ नगराध्यक्षच भाजपचा आहे, तेथे केवळ सत्तेची साठमारी सुरू असल्याचेच चित्र दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुमत असलेल्या पक्षाचाच नगराध्यक्ष असे, तेव्हा निर्णय घेताना अडचणी येत नसत. आता भाजपच्या नगराध्यक्षाला राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेसच्या बहुमताविरुद्ध जाऊन फारसे काही करता येत नाही. मुळात नगराध्यक्ष, महापौर यांसारखी पदे शोभेचीच राहिलेली आहेत. त्यांना कोणतेही घटनात्मक अधिकार नसतात. शहरातील विकासकामे करण्यासाठी नगरपालिकांकडे पुरेसा भांडवली निधीही नसतो. त्यामुळे राज्यातील नगरपालिकांची अवस्था अक्षरश: केविलवाणी झाली आहे. जकात रद्द करून स्थानिक संस्था कर लागू केल्यावरच ही आर्थिक पडझड सुरू झाली. आता वस्तू सेवा कर लागू झाल्यानंतर तर नगरपालिकांना राज्याकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची वाट पाहावी लागत आहे. अशा आर्थिक अवस्थेतही नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत चुरस भरणे राजकीय स्वार्थापोटी घडले. मागील वर्षी १४७ नगरपालिकांच्या निवडणुकीत सरासरी ७० टक्के मतदान झाले, यावरून या निवडणुकीत किती राजकीय हवा भरली गेली होती, हे लक्षात येईल. थेट नगराध्यक्षपदाच्या पहिल्याच निवडणुकीत १४७ जागांसाठी १०१३ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले, यावरून ही चुरस किती होती, हे लक्षात येईल. त्या वेळी भाजपला ३१, काँग्रेसला २०, राष्ट्रवादीला १७, तर शिवसेनेला १६ ठिकाणी विजय मिळाला. मात्र २५ ठिकाणी स्थानिक आघाडीला यश मिळाले, तर ३४ ठिकाणी त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली. याचा अर्थ भाजपच्या पदरी भरघोस यश पडले, असा नाही. तरीही ज्या ग्रामीण भागात भाजपला आजवर पायच रोवता आले नाहीत, तेथे पक्षाच्या कमळाची पाकळी तरी फुलली. हे यश केवळ कागदोपत्रीच वाटावे, अशी वर्षभरानंतरची स्थिती आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने आपले छोटे छोटे तरी प्रश्न सुटू शकतील, असे मतदारांना वाटले होते. पण प्रत्यक्षात केवळ नगराध्यक्ष भाजपचा आहे, म्हणून कामे पटापट होत नाहीत, कारण त्यामध्ये अन्य राजकीय पक्ष कोलदांडा घालण्याची शक्यता अधिक. राजकारणात श्रेयाचे धनी कोण, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी जी लढाई सुरू असते, त्यामध्ये बहुमत असलेल्या पक्षाचीच सरशी होते. त्यामुळे कामे करण्यापेक्षा एकमेकांचे पाय ओढण्यातच सगळ्यांना अधिक रस असतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी ३० वर्षांपूर्वी नेमलेल्या प्राचार्य पी. बी. पाटील समितीच्या अहवालातील एकही सूचना अद्याप अमलात आलेली नाही, ही किती गंभीर बाब आहे, हे सर्व संबंधितांनी लक्षात घेतले नाही, तर अशा निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा फसवा चेहरा ठरतील.
