राजस्थानातील भंवरीदेवी बलात्कार प्रकरणाचे जे झाले, ते ज्योती सिंग किंवा बिल्किस बानो प्रकरणांत झालेले नाही ही समाधानाचीच बाब. भंवरीदेवी यांनी १९९२ साली बालविवाह रोखण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्या प्रयत्नाची शिक्षा म्हणून त्यांच्यावर बलात्कार करण्यात आला. बिल्किस बानोप्रमाणे त्यांनाही ‘न्याय’ पंधरा वर्षांनंतरच मिळाला; पण कसा? तर पाच वेळा, पाच न्यायाधीशांनी या खटल्यातून अंग काढून घेतल्यानंतर सहाव्या न्यायाधीशांनी तिघाही आरोपींना निर्दोष ठरवले. मग यथावकाश, उच्च न्यायालयात भंवरीदेवींतर्फे दाखल झालेल्या याचिकेचा निकाल लागला, तोवर त्या तिघांपैकी दोघांचे निधन झालेले असल्याने एकाच आरोपीला शिक्षा झाली आणि तिलाही स्थगिती मिळून आता आरोपींनी गुदरलेल्या आव्हान याचिकेची सुनावणी प्रलंबित आहे. बलात्कारासारख्या नीच गुन्ह्य़ाचे गांभीर्य आपल्या न्यायपालिकेस किती, या प्रश्नाचे एक अत्यंत निराशाजनक उत्तर भंवरीदेवी प्रकरणातून मिळते. पण ही निराशा केवळ शिक्षेवर मोजावी काय? तसे असेल तर ज्योती सिंग प्रकरणी चौघा आरोपींची फाशीच तिसऱ्यांदादेखील कायम राहिली, हे आशादायक मानायचे का? असल्यास कशाची आशा? बलात्कार कमी होण्याची? मग २०१५ मधील राष्ट्रीय गुन्हे सांख्यिकीत देशभर ३६५ दिवसांत बलात्काराचे ३४६५१ गुन्हे नोंदवले जातात आणि २१९९ तक्रारी दिल्लीत नोंदवल्या जातात, याला काय म्हणावे? काही महिन्यांपूर्वीच उघड झालेल्या या २०१५च्या आकडेवारीत, बलात्काराचे गुन्हे नोंदवले गेल्याचे प्रमाण ३.१ टक्क्यांनी घटले, यावर समाधान मानायचे का? किंवा ९५ टक्क्यांवरून अधिक तक्रारींतील संशयित हे परिचयातीलच होते- म्हणजे ज्योती सिंगचे हाल करणाऱ्यांसारखे रस्त्यावरचे मवाली नव्हते, यातच समाधान मानायचे? ते मानले, तरी बलात्काराच्या गुन्ह्य़ांत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अद्याप २९ टक्क्यांहून थोडे अधिक आहे. म्हणजे शंभरपैकी सत्तर बलात्कार प्रकरणांतील आरोपी शिक्षेविना- किंबहुना खटल्याविनाच- मोकळे राहू शकतात ही अस्वस्थता राहणारच. या तुलनेत ज्योती सिंग प्रकरण तातडीने धसास लागले, त्या खटल्यामुळे १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणाला अल्पवयीन मानायचे का, हा प्रश्नही धसाला लागला. न्या जगदीशशरण वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्य समितीने अल्पवयाच्या व्याख्येत बदल करण्याची गरज नाही, असा कौल दिला. असा जनमतास अप्रिय, पण विवेकी आणि उचित कौल स्पष्टपणे देणे हे नेहमीच कठीण असते. फाशीची शिक्षा असूच नये, अशी विवेकनिष्ठ मागणी करणाऱ्यांना याचा चांगलाच अनुभव असेल. जगातील कैक देशांनी मृत्युदंड रद्द केला असताना, आपल्याकडे निब मोडताच टाळ्यांचा कडकडाट होतो. असे असताना ज्योती सिंगला एक न्याय आणि बिल्किस बानोला दुसरा असे का, हा प्रश्न विचारणारे काही जण आजही आहेत. गुजरात दंगलीच्या काळात गोध्रा सोडून पळून जाऊ पाहणाऱ्या कुटुंबातील बिल्किस बानोवर बलात्कार, तर तिच्या दोन वर्षे वयाच्या मुलीसह ११ जणांची हत्या अशा प्रकरणातील आरोपींचा गुन्हा उघड न होण्यासाठी गुजरात पोलिसांनीच मदत केल्याचा निष्कर्ष मुंबई उच्च न्यायालयाने काढला आहे. याउलट ज्योती सिंग खटला अगदी प्रथमपासूनच समाजमाध्यमांवर गाजणारा. ज्योती सिंग हिला ‘डॉटर ऑफ इंडिया’ ठरवण्यात आले, पण बिल्किस भारताची कोणीच नाही असा एकूण आव. या दोन निकालांमधील विसंगतींचा अन्वयार्थ हा न्यायालये न्यायनौकेचे सुकाणू धरताना प्रवाहदेखील पाहतात, असा काढावा काय? तो अमान्य असेल, तरी या प्रवाहांमधल्या भोवऱ्यांत किती तरी भंवरीदेवी अडकलेल्या आहेतच.
