नवी दिल्ली : वाहन उद्योगातील मंदीमुळे वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी दरकपातीची मागणी सुरू असताना, अशा मागणीचा रेटा वाहन क्षेत्राने जीएसटी परिषदेचा घटक असलेल्या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांपुढेच लावला पाहिजे, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले. वाहन निर्मात्या कंपन्यांपाठोपाठ वाहनपूरक सुटय़ा घटकांच्या निर्मात्यांनीही चढय़ा जीएसटी दराला वाहन उद्योगातील मंदी आणि परिणामी बेरोजगारीला जबाबदार धरले आहे. जीएसटी दरातील कोणताही फेरबदल हा सर्वप्रथम दर निर्धारण समिती व त्यानंतर जीएसटी परिषदेने मंजूर करावा लागतो. त्यामुळे जीएसटी परिषदेचे सदस्य असलेल्या राज्यातील अर्थमंत्र्यांकडेही कपातीच्या मागणीसाठी पाठपुरावा करावा, अशी विनवणी असल्याचे ठाकूर यांनी वाहनपूरक सुटय़ा भागांच्या निर्मात्यांची संघटना ‘अ‍ॅक्मा’च्या वार्षिक संमेलनात बोलताना स्पष्ट केले. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे वाहन निर्मात्या कंपन्या, वितरक आणि वाहन क्षेत्रातील अन्य सहभागी घटकांकडून जीएसटी दरासंबंधी अनेक निवेदने दाखल झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आणि शक्य ते सर्व पाठबळ केंद्र सरकारकडून या संकटग्रस्त क्षेत्राला दिले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. तथापि, या क्षेत्राला जाणवत असलेल्या समस्यांची राज्य सरकारलाही जाणीव करून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. आगामी जीएसटी परिषदेची बैठक ही २० सप्टेंबरला गोवा येथे योजण्यात आली आहे. वाहनांसाठी लागणाऱ्या विविध सुटय़ा घटकांपैकी ६० टक्के घटकांवर १८ टक्के दराने जीएसटी, तर उर्वरित ४० टक्के महागडय़ा घटकांवर २८ टक्के दराने जीएसटी आकारला जातो. ही असमानता दूर करून सरसकट एकसमान दर लागू करावा, अशी ‘अ‍ॅक्मा’ची मागणी आहे. वाहन क्षेत्राची समस्या क्षुल्लकच - मेघवाल याच कार्यक्रमात बोलताना, केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने संसदेचे सत्र लांबवून अनुच्छेद ३७० रद्दबातल करण्याचा मुद्दा विनाविलंब सोडविला, त्या तुलनेत वाहन क्षेत्रातील मंदीची समस्या अगदीच ‘क्षुल्लक’ असून तीही लवकरच सोडवली जाईल, असे प्रतिपादन केले. त्यामुळे निर्धास्त राहा, काळजी करू नका, असेही मेघवाल यांनी जाहीर भाषणांतून सूचित केले. ठाकूर यांच्या भाषणादरम्यान नोटबंदीवर शेरेबाजी अर्थ राज्यमंत्री ठाकूर यांनी शुक्रवारी ‘अ‍ॅक्मा’ संमेलनातील जाहीर भाषणात, सरकारने आठवडय़ापूर्वी जाहीर केलेल्या उपाययोजना, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याजदर कपातीचा हस्तक्षेप, त्याचप्रमाणे वाहन निर्मात्यांनी मोठय़ा सवलती जाहीर करूनही विक्रीत वाढ का दिसून येत नाही, असा सवाल केला. त्यावर त्यांचे भाषण सुरू असतानाच, ‘याला नोटाबंदीच जबाबदार आहे’ असा सभागृहात घोषा सुरू झाला. जीएस ऑटो, लुधियानाचे जसबीर सिंग यांनी मध्येच उठत, ‘नोटाबंदीच्या विलंबाने दिसून आलेला हा परिणाम आहे. लोकांकडे सरकारने खरेदीसाठी पैसाच ठेवलेला नाही’ अशी शेरेबाजी केली. हा प्रकार सुरू असताना, ठाकूर यांनी चित्त शांत ठेवत, वारंवार ‘धन्यवाद’ म्हणत वेळ निभावून नेली.
