सरकारला चालू खात्यावरील वित्तीय तुटीचा मोठय़ा प्रमाणावर सामना करावा लागतो आहे. मात्र जोपर्यंत ही तूट कमी होत नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेस गती मिळणे अवघड आहे. आणि गेली अनेक वर्षे अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असलेला वस्तू व सेवा कर अर्थात गुडस् व सव्‍‌र्हिस टॅक्सची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास करवसुलीत वाढ होऊन ही तूट भरुन निघू शकते, असे मत क्रिसिलच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
वित्तीय तूट म्हणजे सरकारचे उत्पन्न व खर्च यातील तफावत. २०१३-१४ या वित्तीय वर्षांत ही वित्तीय तूट साडे चार टक्के इतकी होती. तर मागील आर्थिक वर्षांत तुटीचा हाच आकडा ४.९ टक्के इतका होता. जर ही वित्तीय तूट शून्यावर आणावयाची असेल तर केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या कर उत्पन्नात वाढ होणे गरजेचे आहे. आणि त्याचदृष्टीने विजय केळकर समितीने सुचविलेला वस्तू व सेवा कर हा अत्यंत व्यवहार्य पर्याय ठरू शकेल, असे मत क्रिसिल या वित्त क्षेत्रातील अग्रेसर कंपनीने म्हटले आहे. हा कर लागू केल्यास केंद्र सरकारचे उत्पन्न तर वाढेलच पण त्याचबरोबर शासकीय कारभार चालविण्याचा व करवसुलीसाठीचा खर्चही कमी होऊ शकेल. ज्याचा फायदा अंतिमत अर्थव्यवस्थेस होईल आणि तिची वाढ होण्यास मदत होईल, असे क्रिसिलने म्हटले आहे.