जयंत सिन्हा यांच्याकडून अर्थखाते गेल्याने जबाबदारी कोणाकडे? केंद्रातील राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांच्याकडून अर्थखाते गेल्याने मुंबईत ‘आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र’ (आयएफएससी) उभारण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कार्यदलाच्या (टास्कफोर्स) अध्यक्षपदी कोणाची नियुक्ती करायची, असा पेच राज्य सरकारपुढे आहे. केंद्र सरकारने आयएफएससीच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला अजून मंजुरी दिली नसून गुजरातमध्ये ‘गिफ्ट’ या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्राची वाटचाल मात्र वेगाने सुरू आहे. अर्थकारणाचा चांगला अभ्यास असलेले जयंत सिन्हा हे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री असल्याने त्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने आयएफएससीचे कार्यदल नियुक्त केले होते. पण केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यानंतर सिन्हा यांच्याकडे अर्थखात्याऐवजी नागरी हवाई वाहतूक खाते सोपविण्यात आले. तर अर्थराज्यमंत्रीपद आता संतोषकुमार गंगवार आणि अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रासाठी राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारच्या आवश्यक मंजुऱ्यांसाठी पाठपुरावा करणे किंवा त्यासाठी मदत करणे, सिंगापूर, लंडन येथील आयएफएससीच्या धर्तीवर हे केंद्र असावे, यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक पावले टाकली जावीत, अशी कार्यदलाची जबाबदारी आहे. सिन्हा यांच्याकडे अर्थखाते नसले तरी अध्यक्षपद अजूनही कायम आहे, पण आता त्यात बदल करण्याबाबत विचारविनिमय सुरु आहे. सध्याचे अर्थराज्यमंत्री गंगवार किंवा मेघवाल यांना महाराष्ट्राला मदत करण्यात फारसा रस नसल्याचे समजते. त्यामुळे त्यांच्याकडे कार्यदलाचे अध्यक्षपद सोपविले जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कार्यदलाच्या उपाध्यक्षा खासदार पूनम महाजन असून आयसीआयसीआय बँकेच्या मुख्य कार्यकारी चंदा कोचर यांच्यासह वित्तीय क्षेत्रातील अनेक नामवंत आणि सुप्रसिध्द चित्रपट अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचा सल्लागार मंडळात समावेश आहे. पण मुंबईत वांद्रे-कुर्ला संकुलात हे केंद्र सुरु करण्याचा प्रस्ताव असूनही महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश कार्यदलात नाही. सिन्हा यांच्याकडे अर्थखाते नसल्याने ते कार्यदलाची जबाबदारी पुढे सांभाळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच तूर्तास कार्यदलाची सूत्रे सांभाळण्याची शक्यता आहे. वित्तीय केंद्राच्या उभारणीचा आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यासाठी निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली. पण गेल्या तीन-चार महिन्यांमध्ये या कार्यदलाची बैठकही झालेली नाही. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गुजरातमध्ये ‘गिफ्ट’ची उभारणी वेगाने सुरु असून मुंबईतील वित्तीय केंद्राला ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ म्हणून मंजुरी देण्यातही केंद्राकडून विलंब होत आहे.
