रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल केंद्र सरकारशी सुरू असलेल्या मतभेदाच्या पार्श्वभूमीवर, येत्या १९ नोव्हेंबरला होऊ घातलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाच्या बैठकीत आपल्या पदाचा राजीनामा देतील, अशी चर्चा पुन्हा पटलावर आली आहे. गव्हर्नर पटेल यांच्या निकट असलेल्या सूत्रांच्या हवाल्याने ही राजीनाम्याची चर्चा सुरू झाली आहे. स्वायत्ततेच्या मुद्दय़ावरून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंध विकोपाला गेले असल्याचे गेल्या काही आठवडय़ातील घडामोडींवरून सुस्पष्टपणे पुढे आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीतून मोठा हिस्सा मिळविण्याचा मानस असण्यासह, नरेंद्र मोदी सरकारचा बँकांच्या कर्ज वितरणावर आणलेले र्निबध रिझव्‍‌र्ह बँकेने दूर करावेत असा आग्रह आहे. उभयतांमधील ही मतभिन्नता, डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी केलेल्या जाहीर भाषणांतून पटलावर आली. मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेचा संकोच केला गेल्यास, ते सरकारसाठी बाजाराचा रोष आणि आपत्ती ओढवून घेणारे ठरेल, या त्यांच्या विधानाने तिखट बनलेल्या संबंधात तेल ओतण्याचे काम केले. त्यावर अर्थमंत्री जेटली यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भूमिका आणि कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण करून जाहीर टीकाटिप्पणी केली. केंद्रातील सरकारने आजवर कधीही वापरात न आलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याचा कलम ७ (१)चा वापर करून नवीन टोक गाठले आणि आता आपले म्हणणे संचालक मंडळाच्या बैठकीतून पुढे रेटण्यावरही सरकार ठाम असल्याचे कळते. याचा परिणाम म्हणून गव्हर्नर पटेल यांना पायउतार व्हावे लागले तरी याची सरकारला तमा नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.
