गेल्या आठवडय़ात आíथक वर्ष २०१५-१६ साठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आवर्ती ठेवींवर उगमस्थानी (टीडीएस) प्राप्तिकर कपात करण्याविषयीच्या नियमांत सुचविल्या गेलेल्या बदलामुळे वार्षकि दहा हजारांपेक्षा अधिक व्याज उत्पन्न असलेल्या ठेव खात्यांत बँकांना उगमस्थानी १० टक्के कर (टीडीएस) कपात करावी लागणार आहे.सध्या पोस्टाच्या व बँकांच्या आवर्ती ठेवीवर उगमस्थानी प्राप्तिकर कपात होत नाही. आकर्षक व्याजदराच्या बरोबरीने या ठेवींवर उगमस्थानी प्राप्तिकर कपात होत नसल्या कारणाने मध्यम व उच्च मध्यम उत्पन्न गटांतील लोकांमध्ये या ठेवी बचतीचे एक साधन म्हणून अतिशय लोकप्रिय आहेत. अर्थसंकल्पातील नव्या तरतुदींमुळे या ठेवींबद्दलचे हे आकर्षणच संपुष्टात येईल. भारतात कोटय़वधी बचतकत्रे पोस्टाची आवर्ती ठेव योजनेचे खातेदार आहेत. एक तर देशभरात तीन लाखांहून अधिक टपाल कार्यालये असा सर्वदूर पसरलेला व्याप हे त्याचे एक कारण आहे. दुसरे म्हणजे अनेक ठेवीदार दरमहा नियमित पण कमी बचतीतून मुदतपूर्तीनंतर मोठी रक्कम उपलब्ध होत असल्याने आवर्ती ठेव योजना सुरू करतात. पोस्टाच्या आवर्ती ठेवीत मुद्दलाची सुरक्षितता असल्यानेही लोकांमध्ये ही योजना लोकप्रिय आहे. ही लोकप्रियता लक्षात घेऊन अनेक लहान-मोठय़ा सहकारी बँकांनीही दहा वष्रे मुदतीच्या आवर्ती ठेवी स्वीकारण्यास सुरुवात केली. चालू आíथक वर्षांत बँका व पोस्टाच्या केवळ मुदत ठेवींवर देय असलेल्या व्याजावर उगमस्थानी करकपात करण्याचे बंधन ठेवी स्वीकारणाऱ्यावर होते. १ जूनपासून आवर्ती ठेवीवरील व्याजसुद्धा उगमस्थानी करकपातीच्या कक्षेत येतील.सहकारी बँकिंगबद्दल अनास्था!सहकारी बँकांमध्ये आजवर सभासदांच्या मुदत ठेव खात्यांवर व्याज उत्पन्न वार्षिक १० हजारांपेक्षा अधिक असले तरी उगमस्थानी करकपात (टीडीएस) केली जात नव्हती. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पाने सभासदांना देय व्याज उत्पन्नावरही टीडीएस कपात सुचविली आहे, असे एका बडय़ा सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्याने अर्थसंकल्पातील सहकार क्षेत्राविषयीची अनास्था स्पष्ट करताना सांगितले. सहकारी बँकेतील खातेदार मुदत ठेवींवरील टीडीएस कपात टाळण्यासाठी बँकेच्या एकापेक्षा अनेक शाखांमध्ये वेगवेगळ्या मुदत ठेवी करीत असत. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींपायी त्या खातेदाराच्या सर्व शाखांमधील मुदत ठेवी, आवर्ती ठेवी यावरील एकूण व्याज उत्पन्न वार्षिक १० हजारांच्या वर जात असेल, तर तेथे उगमस्थानी करकपात १ जून २०१५ पासून लागू होणार आहे. अर्थसंकल्पाने सहकारी बँकिंगबद्दल ममत्व सोडाच, त्याने आजवर जपलेले वेगळेपणही संपवून टाकणारी सापत्न वागणूक दिली असल्याची टीकाही सहकार क्षेत्राच्या वर्तुळातून होत आहे.
