अधिक व्याजाची शिफारस फेटाळली
कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीवर २०१५-१६ या वर्षांत ८.७ टक्के व्याज देण्याचा निर्णय अर्थमंत्रालयाने घेतल्याची माहिती कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनी सोमवारी दिली. या निधीवर ८.८ टक्के व्याज देण्याची केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची शिफारस फेटाळून ८.७ टक्के व्याज देण्याच्या अर्थमंत्रालयाच्या निर्णयाविरोधात कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
फेब्रुवारी २०१६ मध्ये विश्वस्त मंडळाची बैठक झाली होती. त्यात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी धारकांना २०१५-१६ या वर्षांत ८.८ टक्के व्याज देण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ८.७ टक्के व्याजदर मंजूर झाल्याचे दत्तात्रेय यांनी सांगितले. २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये ८.७५ टक्के व्याजदर मंडळाने सुचवला होता. तो २०१२-१३ मधील ८.५ टक्के व २०११-१२ मधील ८.२५ टक्के दरापेक्षा जास्त होता. गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या परताव्यावर कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीचा व्याजदर ठरत असतो. ‘ईपीएफओ’च्या सप्टेंबरमधील अंदाजानुसार अतिरिक्त १०० कोटी रुपये पडून असल्याने यावेळी ८.९५ टक्के व्याज दर देणे शक्य होते.
दरम्यान कर्मचारी संघटनांनी या आर्थिक वर्षांत नऊ टक्के व्याजदराची मागणी केली होती. २०१५-१६ मध्ये हंगामी व्याजदर ८.८ टक्क्य़ांपेक्षा खाली जाणार नाही, असे आश्वासन दत्तात्रेय यांनी दिले होते. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने ८.७ टक्के व्याजदर देण्याचा निर्णय घेतल्याने कामगार संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भारतीय मजदूर संघाबरोबरच इंडियन ट्रेड युनियन कॉंग्रेसनेही नापसंती व्यक्त केली.
उद्या आंदोलन
भारतीय मजदूर संघानेही अर्थ मंत्रालयाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. या निर्णयाविरोधात २७ एप्रिलला ‘ईपीएफ’ कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस विरजेश उपाध्याय यांनी दिला आहे.
