सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडियाच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीवरील भार काहीसा कमी करण्याचा प्रयत्नाला बुधवारी अखेर यश आले. विद्यमान आर्थिक वर्षांसाठी कंपनीच्या प्रति समभाग २९ रुपये अंतरिम लाभांशाच्या प्रस्तावाला संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. ही महारत्न कंपनी लाभांशापोटी १८,३१७ कोटी रुपये खर्च करेल आणि तिचे मोठे भागधारक या नात्याने सरकारच्या तिजोरीत १६,४८५.७१ कोटी रुपये भर पडणार आहे. या कंपनीत सरकारचा ९० टक्के हिस्सा आहे.
कोलकता येथे मुख्यालय असलेल्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर कोल इंडियाचे अध्यक्ष एस. नरसिंग यांनी वार्ताहरांना सांगितले की, १० रुपये दर्शनी मूल्यातील प्रति समभागामागे २९ रुपये लाभांश देण्याची शिफारस कंपनीच्या लेखा समितीने केली होती. त्याला कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार येत्या २५ जानेवारीपासून कंपनी लाभांश वितरित करेल.
चालू आर्थिक वर्षांसाठी सरकारने ४० हजार कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य राखले आहे. मात्र अद्याप ते केवळ ३,००० कोटी रुपयांपर्यंत पूर्ण झाले आहे. वाढती वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी सार्वजनिक कंपन्यांनी अधिकाधिक लाभांश सरकारला द्यावा, असे आवाहन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच कंपन्यांनी असे केल्यास २० हजार कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा होतील, अशी आकडेवारी नामांकन संस्थांनीही अंदाजित केली होती.
चिदम्बरम यांनी गेल्याच आठवडय़ात कोल इंडियासह सर्व सरकारी कंपन्यांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली होती. नोव्हेंबर २०१० मधील सूचिबद्ध असलेल्या कोल इंडियातील १० टक्के निर्गुतवणूक प्रक्रिया रखडल्यानंतर विशेष लाभांशाची चर्चा सुरू झाली होती. भांडवली बाजारातील दिवसाचे व्यवहार संपुष्टात आल्यानंतर झालेल्या लाभांश घोषणेपूर्वी कंपनी समभाग काहीसा नरम २८९.९० रुपये (-०.१२%) होता. दरम्यान, लिलाव पद्धतीने िहंदुस्थान झिंकमधील सरकारी हिस्सा विक्री प्रक्रियेस बुधवारी मंजुरी मिळाली.
विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारही श्रीमंत होणार
तब्बल २९० टक्के अंतरिम लाभांशापोटी कोल इंडियातील विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारही सुमारे १,००१ कोटी रुपयांनी श्रीमंत होणार आहेत. कंपनीत डिसेंबरअखेर या गुंतवणूकदारांचा हिस्सा ५.४७ टक्के आहे. म्हणजेच ३४.५२ कोटी समभागांपोटी त्यांना १,००१ कोटी रुपये मिळणार आहे. याचबरोबर कंपनीतील अन्य बडय़ांनाही लाभ होणार आहे. यातील एलआयसीला १.८३ टक्के हिश्श्यापोटी ३३५.६३ कोटी रुपये मिळतील. महारत्न दर्जाच्या कोल इंडियाने मार्च २०१३ मध्ये ९.७ रुपये प्रति समभाग अंतरिम लाभांश दिला होता.
सरकारसाठी जुळून आलेले अंकगणित
* १.६० लाख कोटी: चालू आर्थिक वर्षांअखेर सरकारी कंपन्यांच्या गंगाजळीतील अंदाजित शिल्लक
* २९,८७० कोटी: चालू आर्थिक वर्षांत सरकारी कंपन्यांकडून लाभांशापोटी अर्थसंकल्पात अंदाजण्यात आलेली रक्कम
* ३७,००० कोटी: २०१२-१३ मध्ये सरकारी कंपन्यांकडून लाभांशावर खर्च झालेली रक्कम
* ६४,००० कोटी: ४०% या दराने लाभांश दिल्यास खर्च होणारी एकूण रक्कम
* २०,००० कोटी: या कंपन्यांतील बडे भागधारक या नात्याने सरकारी तिजोरीत हा निधी येईल
* ३०% : ओएनजीसी, गेल आणि ऑइल इंडिया या कंपन्या गेल्या काही वर्षांपासून या दराने लाभांश देत आल्या आहेत. तो दर यंदा ४० टक्क्यांवर, तर तेल क्षेत्रातील अन्य १४ सरकारी कंपन्यांकडून २० ते ३० टक्के लाभांश अपेक्षिता येईल.
संग्रहित लेख, दिनांक 15th Jan 2014 रोजी प्रकाशित
कोल इंडियाची सरकारला बक्षिसी
सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडियाच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीवरील भार काहीसा कमी करण्याचा प्रयत्नाला बुधवारी अखेर यश आले.

First published on: 15-01-2014 at 05:55 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Govt makes a cool rs 20k cr from coal india interim dividend