रखडलेल्या वस्तू व सेवा कायदा (जीएसटी)च्या अंमलबजावणीला एप्रिल २०१७ पर्यंत वाट मोकळी होईल, असा विश्वास ‘एचएसबीसी’ या जागतिक वित्तसंस्थेने ताज्या अहवालात व्यक्त केला आहे. जीएसटीसह, दिवाळखोरी कायदा, रिझव्‍‌र्ह बँक दुरुस्ती विधेयकासारख्या अन्य महत्त्वाची विधेयकांबाबत राजकीय सहमतीचे वातावरण तयार होऊ शकेल, असा तिचा दावा आहे. विशेषत: जीएसटी विधेयकाबाबत मतभेदाच्या मुद्दय़ांना डावलून अनेक फेरबदल सत्ताधारी भाजपने स्वीकारले असल्याने २०१६ च्या उत्तरार्धात त्याला राज्यसभेत मंजुरी मिळेल, असा तिचा कयास आहे. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनीही जीएसटी घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत राजकीय सहमतीसाठी विरोधी पक्षांच्या मनधरणीचे सरकारने पुन्हा प्रयत्न सुरू असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले.
मान्सूनमुळे आठ टक्के अर्थवृद्धी शक्य!
मुंबई : फ्रेंच वित्तीय सेवा समूह बीएनपी परिबाने चालू आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था सरकारने अधिकृतपणे व्यक्त केलेल्या ७.५ टक्क्यांऐवजी आठ टक्के दराने प्रगती साधेल, असे अंदाजले आहे. यंदा सामान्य मान्सून अपेक्षेप्रमाणे चांगला राहिल्यास, त्यातून सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत अर्धा टक्क्यांची जास्तीची भर पडेल, असा बीएनपी परिबाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ रिचर्ड ले यांचा कयास आहे. जोडीला खासगी क्षेत्रातून भांडवली गुंतवणूक आणि निर्यातही सावरल्यास आठ टक्क्यांपल्याड अर्थवृद्धी शक्य असल्याचा त्यांचा कयास आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही चालू आर्थिक वर्षांसाठी ७.६ टक्के विकास दराचा अंदाज वर्तविला आहे.
