अलीकडच्या महिन्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील ऱ्हासाला पायबंद बसला असला तरी, अर्थव्यवस्थेने पुन्हा गती पकडण्यासाठी २०१५ सालापर्यंत वाट पाहावीच लागेल, अगदी उद्योग-व्यवसायाचे स्नेही मानले जाणारे नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आले तरी लागलीच अर्थव्यवस्थेत सुधार दिसणे अशक्य आहे, असा जागतिक पतमानांकन संस्था ‘मूडी’च्या विश्लेषक अंगाने दिलेल्या अहवालाचा कयास आहे.
आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांतून केंद्रात सुशासन स्थापित करण्याची संधी जरूर उपलब्ध झाली आहे. तथापि विशेषत: उद्योगविश्वाशी स्नेहबंध असलेले भाजपचे नरेंद्र मोदी जरी पंतप्रधानपदी आले तरी २०१४ सालातच अर्थक्षितिजात सुधार दिसणे अशक्य आहे, असे मूडी अॅनालिटिक्सच्या ‘विव्हल भारत (इंडिया अंडरव्हेल्म्स)’ या अहवालाचा निष्कर्ष आहे.
मूडीचे वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ ग्लेन लेव्हिन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कमजोऱ्या नमूद करताना निराशवृत्ती हे प्रमुख कारण सांगितले आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या म्हणजे ऑक्टोबर ते डिसेंबर तिमाहीत अवघ्या ४.८ टक्के दराने अर्थव्यवस्थेचा विकास होईल, असा त्यांचा कयास आहे.