गुंतवणूकदारांकडून घेतलेली सर्व २० हजार कोटी रुपयांची देणी वर्षभरात अदा करण्याचे आश्वासन देणारा नवा प्रस्ताव सहारा समूहाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. दरम्यान, सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलल्याने त्यांची न्यायालयीन कोठडी एक दिवसाने आणखी लांबली. रॉय यांच्या जामिनावर बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
सहारा समूहाचे अध्यक्ष सुब्रतो रॉय यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. या वेळी समूहाने गुंतवणूकदारांची २० हजार कोटी रुपयांची देणी वर्षभरात देण्याचा नवा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यानुसार येत्या तीन दिवसांत २,५०० कोटी रुपये तर प्रत्येकी ३,५०० कोटी रुपये पुढच्या तीन तिमाहींना देण्यात येतील, असे समूहामार्फत न्या. के. एस. राधाकृष्णन व न्या. जे. एस. केहर यांच्यासमोर सांगण्यात आले.
तीन तिमाहींतील रक्कम ३० जून, ३० सप्टेंबर व ३१ डिसेंबर रोजी व उर्वरित (येत्या तीन दिवसांतील २,५०० कोटी रुपयांव्यतिरिक्त) ७,००० कोटी रुपये ३१ मार्च २०१५ रोजी सेबीकडे जमा करण्यात येईल, असे समूहातर्फे सांगण्यात आले. सेबीकडून पाच हप्त्यात देण्यात येणाऱ्या या रकमेबाबत तसेच रॉय यांच्या जामीन अर्जाबाबत कोणताही निर्णय न देता बुधवारी, २६ मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सहाराच्या प्रस्तावाबाबत काहीशी नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने हा प्रस्ताव बुधवार सायंकाळपर्यंत नोंदणीसाठी सादर करावा, असे नमूद करत त्यावर नंतर विचार करण्यात येईल, असे म्हटले.
सहाराने यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाला गुंतवणूकदारांची देणी देण्याचे वेळापत्रक सादर केले होते. समूहाने १३ मार्च रोजी १० टप्प्यांत गुंतवणूक देण्याचा प्रस्ताव न्यायालयापुढे मांडला होता. सहाराचे प्रमुख सुब्रतो रॉय यांच्यासह दोन संचालकही ४ मार्चपासून नवी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात आहेत. सेबीने सहाराकडे गुंतवणूकदारांची असलेली रक्कम २४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा दावा केला आहे.