विमा.. सहज, सुलभ नीलेश साठे ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (डीआयसीजीसी) कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २८ जुलै २०२१ रोजी मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे ही दुरुस्ती पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ४ फेब्रुवारी २०२० नंतर अडचणीत आलेल्या बँकांना लागू केल्याने पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा मिळेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले की, बँकांतील ठेवींना सध्या असलेले १ लाखाचे संरक्षण वाढून ५ लाख होणार आहे. ही विमा रक्कम किती कालावधीत ठेवीदारांना मिळाली पाहिजे याविषयी सध्याच्या कायद्यात नसलेली तरतूद केली जाईल आणि ९० दिवसांच्या आत ठेवीदारांना ही रक्कम दिली जाईल. असे दिसून आले आहे की, अनेक बँकांवर प्रशासक नेमल्यावर ठेवीदारांना आपली विमा रक्कम मिळण्यास पाच ते सात वर्षे थांबावे लागत असे. कायद्यातील या बदलाने बँक अडचणीत आल्यावर विम्याची रक्कम ठेवीदारांना मिळण्यास होणारा विलंब टाळता येणे शक्य होईल. याबाबतचे विधेयक पावसाळी अधिवेशनातच आणले जाणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संमतीनंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. अडचणीतील बँका मागील दोन-तीन वर्षांत पंजाब अँड महाराष्ट्र (पीएमसी) को-ऑप. बँक, येस बँक आणि लक्ष्मी विलास बँक या प्रमुख बँका अडचणीत आल्या. पीएमसी बँकेवर २३ सप्टेंबर २०१९ पासून, येस बँकेवर ५ मार्च २०२० पासून, तर लक्ष्मी विलास बँकेवर १७ नोव्हेंबर २०२० पासून रिझव्र्ह बँकेने ‘कलम ३५ अ’अंतर्गत निर्बंध लागू केले आणि ठेवीदारांच्या तोंडचे पाणी पळाले. मात्र यापैकी येस बँकेच्या पुनर्रचनेच्या आराखडय़ाला मंत्रिमंडळाने आठवडाभरात मंजुरी दिली आणि स्टेट बँकेच्या प्रशांत कुमार यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. बँकेचे मुख्य प्रवर्तक राणा कपूर यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी ताब्यात घेतले, स्टेट बँक, राकेश झुनझुनवाला, अझीम प्रेमजी ट्रस्ट यांनी १२,००० कोटींची गुंतवणूक केली आणि येस बँकेची सूत्रे स्टेट बँकेकडे त्वरित सोपविली गेल्याने ठेवीदारांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. तसेच लक्ष्मी विलास बँकेचे डेव्हलपमेंट बँक ऑफ सिंगापूरमध्ये (डीबीएस बँक) विलीनीकरण करण्याला परवानगी दिली. पीएमसी बँक ही सेंट्रम स्मॉल फायनान्स बँकेत विलीन करण्यालादेखील रिझव्र्ह बँकेने मंजुरी दिली आहे. मात्र ज्या शिताफीने आणि त्वरेने येस बँक वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने आणि रिझव्र्ह बँकेने पावले उचलली तेवढी घाई पीएमसी बँकेबाबत का दाखवली नाही, असा प्रश्न मनात येणे स्वाभाविक आहे. याचे कारण पीएमसी बँक ही सहकारी बँक असल्याने ती सहकार निबंधकांच्या अखत्यारीत येते. रिझव्र्ह बँकेचे सहकारी बँकांवर पूर्ण नियंत्रण नाही. ही त्रुटी दूर करण्याच्या दृष्टीने सरकार आता पावले उचलीत आहे. वीसेक वर्षांपूर्वी युनायटेड वेस्टर्न बँक, सांगली बँक, बँक ऑफ कराड, गणेश बँक ऑफ कुरुंदवाड, ग्लोबल ट्रस्ट बँक अशा अनेक व्यावसायिक बँका अडचणीत आल्या असताना त्या बँकांचे मोठय़ा बँकेत विलीनीकरण केल्याने ठेवीदारांचे कुठलेही आर्थिक नुकसान झाले नाही. मात्र मराठा को-ऑप. बँक, नागपूर महिला सहकारी बँक, माधोपुरा को-ऑप. बँक अशा सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांना एक लाख रुपयांवरील ठेवींवर पाणी सोडावे लागले. केंद्रात सहकार खाते निर्माण करून याकडे लक्ष देण्याचा केंद्राचा मानस दिसतो. ठेवींचा विमा हप्ता रिझव्र्ह बँकेच्या स्वामित्वाखालील, ठेव विमा महामंडळाने विमा हप्त्यात आणि विमा राशीमध्ये वेळोवेळी वृद्धी केली. ३१ मार्च २००४ पूर्वी ठेवींवरील विमा हप्ता एक लाखाला पाच रुपये इतका होता तो आता वाढून १२ रुपये होणार आहे. रिझव्र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालील बँकांना दर सहा महिन्यांनी आपल्या उत्पन्नातून ठेव विमा महामंडळाकडे हा हप्ता वर्ग करावा लागतो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जमा झालेला हप्ता खूप अधिक असून दाव्यापोटी दिली गेलेली रक्कम बरीच कमी आहे, तेव्हा विमा हप्ता वाढवण्यापेक्षा तो कमी केला असता तरी चालले असते. वरील कोष्टकातील आकडेवारीवरून हे अधिक स्पष्ट होईल. सहकारी बँकांचे एकूण विमा हप्त्यांतील प्रमाण केवळ सात टक्के असूनही आतापर्यंतच्या दाव्यात त्यांचे प्रमाण ९४ टक्के होते यावरून असे म्हणता येईल की, सरकारी आणि खासगी व्यापारी बँकांच्या अनुदानावर सहकारी बँकांचे बुडीत ठेवींचे दावे दिले जातात. वरीलपैकी बहुतेक सर्व दावे हे सहकारी बँकांनाच देण्यात आले असताना सरकारी आणि खासगी व्यापारी बँकांनी विम्याचा भार का उचलावा हा प्रश्न आहे. तसेच कुणाला पाच लाखांहून अधिक रकमेचा विमा हवा असल्यास त्या व्यक्तीची विमा हप्ता द्यायची तयारी असेल तर त्याला विम्याचे संरक्षण उपलब्ध व्हायला हवे. विम्याचे हप्ते हे आजवरच्या अत्यल्प दाव्यांचा विचार करता कमी व्हायला हवेत. ठेवीदारांनी जागरूक राहण्याची गरज आता असा प्रश्न पडतो की, हे माहीत असूनदेखील अगदी रिझव्र्ह बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या पतपेढीतीलसुद्धा करोडोंच्या ठेवी पीएमसी बँकेत का ठेवण्यात आल्या? महत्त्वाची दोन कारणे संभवतात. पहिले हे की, सहकारी संस्थांना सहकारी बँकांतच ठेवी ठेवण्याचे निर्बंध आणि दुसरे म्हणजे अधिक व्याजदराचे आमिष. बहुतेक सहकारी बँका या सरकारी बँकांहून एक ते दोन टक्के अधिक व्याजदर ठेवींवर देतात. या लोभाने अनेक लोक आपली संपूर्ण बचत सहकारी बँकेत ठेवतात; पण असे करतांना गुंतवणुकीचा मूलभूत नियम ते विसरतात - ‘‘ठेवींवरील परताव्याहून (व्याजाहून) अधिक महत्त्वाचे आहे ठेवींचा परत येणे.’’ (Return of investment is more important than return on investment) या गुंतवणुकीच्या मूलभूत तत्त्वाकडेदेखील त्यांचे दुर्लक्ष होते आणि वेळ निघून गेल्यावर पश्चात्ताप करायची पाळी येते. हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, एका बँकेतील सर्व शाखांतील मिळून (बचत खाते, आवर्ती खाते, फिक्स्ड डिपॉझिट) एकूण रक्कम पाच लाख रुपयांच्या वर असल्यास, बँक बुडल्यास वेगवेगळ्या खात्यांचा विचार न करता एका व्यक्तीच्या एकूण ठेवींचा विचार केला जाऊन केवळ पाच लाखांची विम्याची रक्कम दिली जाईल. पती-पत्नीचे संयुक्त खाते असल्यास खात्यावर पहिले नाव असलेल्या व्यक्तीच्या ठेवींची रक्कम बघितली जाते. बचतीचे महत्त्व आपण जाणतो; पण त्या बचतीच्या सुरक्षिततेकडेही नीट लक्ष देणे तितकेच महत्त्वाचे. वर्ष विवरण व्यापारी बँकांचा हप्ता सहकारी बँकांचा हप्ता एकूण हप्ता दाव्याची रक्कम २०१८-१९ जमा हप्ता ११,१९० ८५० १२,०४० ३६.९९ २०१९-२० जमा हप्ता १२,३०० ९२० १३,२२० ७०.८५ ‘डीआयसीजीसी’च्या ताळेबंदानुसार महामंडळाकडील जमा अधिशेष (सरप्लस) रु. ९८,३०० कोटी आहे. (सर्व रकमा कोटी रुपयांत) लेखक विमा नियामक ‘इर्डा’चे माजी सदस्य आणि ‘एलआयसी’मध्ये कार्यकारी संचालक पदावर कार्यरत होते. ई-मेल : nbsathe@gmail.com
