श्रीरंग सामंत
व्ही.पी. मेनन यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात ‘कॉन्स्टिटय़ूशनल अ‍ॅडव्हायझर टु द व्हाइसरॉय’ आणि स्वातंत्र्यानंतर एका केंद्रीय खात्याचे मुख्य सचिव म्हणून भारताच्या एकीकरणात मोठी भूमिका बजावली.. त्यांच्यावरील पुस्तक त्यांचीच नव्हे, तर त्या काळाची कथा सांगते..
आपण जेव्हा देशापुढील समस्यांचा आढावा घेतो व त्यांच्यातून मार्ग काढण्यासाठी सारासार विचार करत असतो तेव्हा नजीकच्या भूतकाळातल्या घडामोडींची पूर्ण माहिती आणि वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन गरजेचे असते. नारायणी बसू यांचे व्ही पी मेनन यांच्यावरील पुस्तक भारताच्या वैधानिक वाटचालीशी, त्या अनुषंगाने स्वातंत्र्य चळवळीत प्रमुख भूमिका असलेल्या व्यक्ती, स्वातंत्र्यानंतर भारतात संस्थांनाचे विलीनीकरण व नंतर एकत्रीकरण करण्यामागील घडामोडींशी निगडित आहे. पुस्तकाचा प्रमुख विषय व्ही पी मेनन (यापुढे ‘व्हीपी’) यांचे कर्तृत्व हा असला तरी हे सगळे कथानक त्या वेळच्या ऐतिहासिक घडामोडींच्या संदर्भात फार खुबीने गुंफलेले आहे. मुख्यत्वे भारताच्या वैधानिक स्वरूपाची सुरुवात व जडण घडण कशी झाली याचे विस्तृत वर्णन यात वाचायला मिळते.
व्हीपींच्या सरकारी नोकरीची सुरुवात टायपिस्ट म्हणून झाली व तेथून ते ‘कॉन्स्टिटय़ूशनल अ‍ॅडव्हायझर टु द व्हाइसरॉय’ व स्वातंत्र्यानंतर ‘सेक्रेटरी टु गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया’ या उच्च पदावर पोहोचून त्यांनी संस्थाने विलीनीकरणाचे धोरण आखले व सरदार पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविले. या कालखंडातील नेहरू व पटेल यांच्यातले संबंध वा त्याचा भारताच्या राजकारणावरील परिणाम याविषयी व्हीपींनी म्हटले आहे की, ‘‘पटेल गांधींचे शिष्य होते पण सरकार मध्ये आल्या नंतर ते गांधींच्या एकाही विचाराशी सहमत नसत.’’ पुस्तकातील संस्थाने भारतात विलीन करण्यामागील पार्श्वभूमी काय होती व या विषयाची सुरुवात कोठून झाली हे बसूंच्या संशोधनावर आधारित वर्णन अत्यंत माहितीपूर्ण आहे.
केरळमधील मलबार भागातील एका लहानशा गावातील शाळेच्या हेडमास्तरच्या सात मुलांपैकी हा दुसरा मुलगा बालपणापासून इतरांपेक्षा वेगळा होता. शिक्षकांवर राग धरून, घरच्या जवळच्या रेल्वे स्टेशन वरून सुटणारी पहिली गाडी धरून १९०६ साली वयाच्या तेराव्या वर्षी हा मुलगा कोलारला पोहोचला आणि तेथील सोन्याच्या खाणीत कठोर अंगमेहनतीचे काम केले. त्याचे काम बघून पाच वर्षां नंतर त्याचा सहृदय बॉस नि त्याला क्लार्क ची जागा देऊ केली पण या मुलाने ओव्हरसीअर चे काम निवडले. कोलार नंतर व्हीपी बंगलोर ला आले व तेथे काही काळ त्यावेळच्या इंपीरियल टोबॅको कंपनी मध्ये काढल्यानंतर ते मुंबईस आले. मुंबई च्या गेटवे ऑफ इंडिया समोर झोपले असताना सर्व चीज वस्तु चोरीला गेल्या. या कफल्लकाला एका सहप्रांतीयांनी मदत करून बोरीबंदर स्टेशन बाहेर आपल्या टॉवेल विकायच्या धंद्यात सामील करून घेतले नंतर काही काळ एका ऑफिस मध्ये तुटपुंज्या पगारावरील नोकरी ला कंटाळून ते केरळ ला परत जायच्या तयारीत असताना अकस्मात एका जुन्या इंग्रज परिचिताची भेट घडणे, तो दिल्लीला ‘होम डिपार्टमेंट’चा अधिकारी असणे आणि त्यांनी व्हीपींना दिल्लीत सरकारी नोकरीची ऑफर देणे, सगळेच चित्रपटाच्या कहाणीसारखे घडते.
एप्रिल १९१४ साली, वयाच्या एकविसाव्या वर्षी व्हीपी दिल्लीला पोहोचले, पण व्हीपींकडे शिफारसीचे पत्र ज्या व्यक्तीसाठी होते तो सिमल्याला गेला होता; कारण त्या काळी सिमला ही भारताची उन्हाळी राजधानी म्हणून सरकारच दिल्लीहून सिमल्याला हलत असे. दिल्लीतच व्हीपींना आढळले की त्यांचे पाकिट मारले गेले आहे व सिमल्याच्या तिकिटाचे पैसेही नाहीत. पुन्हा, एक दयाळू मल्याळी त्यांना भेटला व त्यांनी सिमल्याच्या तिकिटाचे पैसे दिले. सिमल्यात त्यांना होम डिपार्टमेंट मध्ये तात्पुरते, दोन महिन्यांकरिता टायपिस्ट म्हणून ठेवून घेण्यात आले. तेथे त्यांना कळले की भारत सरकारने दिल्लीला एक नवीन खाते (डायरेक्टोरेट ऑफ स्टॅटिस्टिक्स) उघडले आहे. तेथे नियुक्तीसाठी अर्ज करून त्यामध्ये टेम्पररी क्लर्कची जागा मिळविली.
अर्थात, हे पुस्तक ही जेवढी व्हीपींची कहाणी तेवढीच विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील भारताच्या वैधानिक वाटचालीचा इतिहासही आहे. संस्थांनांचे विलीनीकरण हे कथानकाच्या शेवटी घडते. पण तेथपर्यंतच्या प्रवासाची सुरुवात १९१९ च्या माँटेग्यू-चेम्सफर्ड समितीच्या शिफारसीपासून होते. व्हीपींच्या कारकीर्दीची सुरुवात या समितीशी निगडित आहे. समितीसाठी लागणारी माहिती तयार करण्याचे काम आयसीएस अधिकारी विल्यम मॉरिस यांच्याकडे आले, त्यासाठी क्लार्क व टायपिस्टांची गरज होती. व्हीपी ही संधी दवडणे अशक्य होते. येथूनच व्हीपींच्या भारतातील राजनैतिक व संवैधानिक भूमिकेची सुरुवात होते. पुढे याच ‘माँट-फर्ड’ समितीला भारताचे पहिलेवहिले रिफॉम्र्स कमिशन चे नाव देण्यात आले. व्हीपींचे मत असे होते की माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणाांनी देशाला (स्व-राज्याच्या) अशा मार्गावर नेले की, तेथून परत फिरणे अशक्य! गांधी व जिना यांच्यातील वितुष्टाची सुरुवात येथूनच झाली. मे १९२० साली गांधींनी पहिले असहकार आंदोलन पुकारले. त्याला जिनांचा विरोध होता. त्यांच्यामते असहकार आंदोलनामुळे देशात अराजकता, बेबंदशाही माजून जनतेचे नुकसान होईल. १९२०च्या नागपूर अधिवेशनात गांधी व जिनांची कायमची फारकत झाली.
व्हीपींचे कार्यक्षेत्र वाढतच होते. १९२१ मध्ये त्यांना सर माल्कम हेली, होम मेंबर (तत्कालीन गृहमंत्र्यांसारखे) यांचे स्वीय सहायक नेमले गेले. १९२५ मध्ये गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्टच्या वाटचालीचा आढावा घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे व्हीपी हे सेक्रेटरी होते. या समितीचा अहवाल असेम्ब्लीत मांडतेवेळी व्हीपी जिनांच्या संपर्कात आले. व्हीपी म्हणतात की जिनांचा त्यांच्याशी नियमित पत्रव्यवहार होता पण तो व्हीपींनी नष्ट केला. १९३० ची दांडी-यात्रा व त्यातील गांधींचे राजकारणही व्हीपींनी फार जवळून पहिले. व्हीपींच्या नोंदीनुसार, दांडी मार्च एक असा राजकीय डावपेच होता की त्यामुळे काँग्रेसमधील इतर सर्व नेते व नेतृत्व झाकले गेले. गांधींची ‘..गुणवत्ता मोठी होती पण त्यांच्या कामाचे परिणाम फार निराशाजनक असतात,’ असे व्हीपींचे निरीक्षण. याच वर्षी (१९३०) व्हीपींना इम्पीरियल सेक्रेटरियल सव्‍‌र्हिसेस मध्ये सुपरिंटेंडेंट म्हणून बढती मिळाली. त्यामुळे व्हीपींना त्याच वर्षी लंडनला झालेल्या गोलमेज परिषदेत सरकारी प्रतिनिधी मंडळाचे सहायक म्हणून पाठविण्यात आले. या परिषदेतील घडामोडींबाबत बरीच माहिती बसूंनी पुस्तकात दिली आहे व ती वाचनीय आहे. इंग्रज शासनाचा मुख्य उद्देश भारतात ‘डोमिनियन’ (ब्रिटिश सार्वभौमत्वाखाली मर्यादित स्व-राज्य) पासून वैधानिक रचनेची सुरुवात करावी असा होता पण त्याबद्धल भारतीय प्रतिनिधींचे एकमत नसल्याने शेवटी १९३३ च्या तिसऱ्या गोलमेज परिषदेनंतर ‘रिफॉम्र्स ब्रांच’ बंद करण्यात आली. मात्र सायमन कमिशनच्या शिफारशींवर आधारित गव्हर्न्मेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट १९३५ आणून, भारतीय संघराज्याचा ढोबळ साचा मांडला गेला. भारतीय संस्थानिक व ब्रिटिश शासित प्रांत यांचे मिळून एक संघराज्य स्थापित करणे हा या अ‍ॅक्ट मधील सगळ्यात महत्वाचा भाग होता. १९३५ ची घटना लागू करण्या साथी रिफॉम्र्स डिपार्टमेंट पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आले व व्हीपींना त्याचे अंडर सेक्रेटरी नेमण्यात आले. १९३७ मध्ये होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तयारीची जबाबदारी व्हीपींवर सोपवण्यात आली.
पुस्तकातील माहिती अशी की या काळात जिनांची हेतुपुरस्सर केलेली उपेक्षा, गांधींच्या हेकेखोरपणा बद्दल जिनांना असलेला कमालीचा तिरस्कार व मुस्लिमांचे एकमेव प्रतिनिधी असल्याचा दावा करण्याची चालून आलेली संधी सर्व गोष्टींनी पाकिस्तानच्या मागणीला खतपाणी घातले. या सगळ्या घटनाक्रमात व्हीपी ‘रिफॉम्र्स कमिशन’ मधली आपली भूमिका नेटाने रेटत होते. १९३७ साली ते या कमिशनचे जॉइंट सेक्रेटरी झाले. व्हीपींचे ठाम मत होते कि भारताच्या स्वराज्याची वाट ही संघराज्यातूनच पुढे जाते व त्याकरिता ब्रिटिश प्रांत व संस्थान यांनी एकत्र येणे जरूरीचे आहे. त्याच सुमारास दुसऱ्या महायुद्धाचे वारेही वाहू लागले होते. त्यामुळे भारताच्या सांविधानिक प्रगती कडे ब्रिटिश सरकार दुर्लक्ष करण्याची दाट शक्यता होती. तरीही व्हीपींनी रिफॉम्र्स कमिशनमार्फत सर्व संस्थानिकांना समिलीकरणाचे करारपत्र (इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अ‍ॅक्सेशन)चा मसुदा पाठविला. या दस्तावेजावर सही करायची मुदत सप्टेंबर १९३९ पर्यंत होती. त्यावेळचे व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी संस्थानिकांना राजी करायचे खूप प्रयत्नही केले. पण तोवर महायुद्ध सुरू झाले. नेहरूंनी भारताला या युद्धात भारताला संमतीशिवाय सामील केल्याविरुद्ध भूमिका घेतली पण सरदार पटेल यांनी इंग्रज सरकारला साह्य करून आपल्या इतर मागण्या पदरात पाडून घेण्यावर जोर दिला. शेवटी काँग्रेस कार्यकारिणीने ठराव केला की काँग्रेस इंग्रज सरकार च्या भूमिकेला पाठिंबा देईल पण इंग्रजांनी युद्ध संपल्यावर भारताला पूर्ण स्वराज्य मिळेल ही हमी द्यावी- तशी हमी न दिल्यास काँग्रेसची सगळी प्रांतीय सरकारे राजीनामा देतील. ऐतिहासिक दृष्टय़ा काँग्रेसची ही मोठी घोडचूक ठरली. अपेक्षेप्रमाणे जिनांनी या संधीचा फायदा उचलला. मुस्लिम लीगने ठराव करून ब्रिटिश सरकारला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आणि त्याचबरोबर हाही ठराव केला की भारताच्या सांविधानिक ढाच्या संबंधात कुठलीही बाब लीगच्या संमती शिवाय ठरवता येणार नाही. पाकिस्तानचा पाया येथेच भक्कम झाला. काँग्रेस व इंग्रज आपापल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने १९३९ मध्ये काँग्रेसच्या प्रांतीय सरकारांनी राजीनामे दिले. काँग्रेसचा हा राजनैतिक आत्मघात जिना व लीगच्या पथ्यावर पडला, असे पुस्तकात नमूद आहे.
बसू यांनी १९३९ ते १९४५ मधील काही निवडक घटना व त्यांचे धागेदोरे या कथासूत्रात विणले असून त्यातून या कालखंडात व्हीपींच्या महत्त्वाच्या भूमिकेवर प्रकाश पडतो. बसू यांनी राष्ट्रीय अभिलेखागार, व्हीपींचे पुस्तक (ट्रान्सफर ऑफ पॉवर इन इंडिया), व्हीपींनी हॅरी होडसन यांना दिलेल्या मुलाखती (होडसन हे काही काळासाठी रिफॉम्र्स कमिशनचे अध्यक्ष व व्हीपींचे वरिष्ठ होते), लंडनच्या स्कूल ऑफ आफ्रिकन अँड ओरिएंटल स्टडीज मधील समकालीन व्यक्तींचे दास्तवेज, डायऱ्या व इतर नोंदी वापरून या विवरणास विश्वासार्हता आणलेली आहे. महायुद्धाचा शेवट, त्यानंतरच्या ब्रिटन मधील निवडणुकी मध्ये लेबर पार्टी च विजय, त्यांची भारताला पूर्ण स्वराज्य द्यायची घोषणा, १९४६ चे कॅबिनेट मिशन, व त्यामुळे स्थापित होऊ घातलेले भारतातील अंतरिम सरकार या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. काँग्रेसने अंतरिम सरकार स्थापण्यास तयार व्हावे हा व्हीपींचा सल्ला एचव्हीआर अय्यंगर यांच्यामार्फत पटेलांपर्यंत पोहोचविला गेला व पटेलांनी त्यासाठी काँग्रेस कार्यकारिणीला राजी केले. येथूनच व्ही पी व पटेल यांच्या एकत्र येण्याची सुरुवात होते. पटेल हे अंतरिम सरकारात गृह मंत्री झाले व सहकारी म्हणून त्यांनी त्यावेळचे होम डिपार्टमेंट मधील आयसीएस ऑफिसर विद्या शंकर तसेच व्हीपी यांची निवड केली. यथावकाश व्ही पी हे पटेलांचा उजवा हात म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
त्या कालखंडातील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या स्वभावाविषयी वर्णन, त्यांच्याशी संबंधित घटनांचा ऊहापोह करीत असताना ठिकठिकाणी आपल्याला पुस्तकात गुंतवून ठेवते. भारताचे शेवटचे व्हाइसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या विषयी त्यांनी फिलिप झीगलर यांचे वाक्य बसूंनी उद्धृत केले आहे ‘उडी मारण्याआधी बघण्याची सवय तर सोडा; आपण उडी कोठून मारतोय हेही त्यांना ठाऊक नसे’.
१९४७ उजाडे पर्यंत व्हीपींची ही समजूत घट्ट झाली की भारताचे विभाजन अपरिहार्य होते आणि सत्तेचे हस्तांतर भारत व पाकिस्तान मधे दोन डोमिनियन सरकारे स्थापून त्यांच्याकडे दिले जावे, जेणेकरून प्रशासन सुरळीत राहील. पटेलांची सुरुवातीला फाळणीस संमती नव्हती पण शेवटी त्यांना व्हीपींचा युक्तिवाद पटला. व्हीपींनी केलेली कारण मीमांसा अशी की, जिना फाळणी वर अडून बसले होते व फाळणी शिवाय सत्तांतराला त्यांची सहमती नव्हती. जिनांचे ठाम मत होते की एकसंध स्वतंत्र भारतात मुसलमानांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी ब्रिटनची उपस्थिती आवश्यक होती. याउलट, ब्रिटनचा आग्रह असा की भारत सोडण्यापूर्वी सत्तांतराबद्दल एकमत आवश्यक!
याच सुमारास व्हीपी रिफॉम्र्स कमिशनर व व्हाइसरॉय चे संवैधानिक सल्लागार म्हणून भारताच्या स्वातंत्र्याविषयीच्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याच्या कामात होते. संस्थानांचा विषय हाताळण्या साठी जुलै १९४७ मध्ये स्टेट्स डिपार्टमेंटची स्थापना करण्यात आली व पटेलांनी व्हीपींना त्या खात्याचे सेक्रेटरी होण्यासाठी निमंत्रित केले. ‘कामात कोणीही ढवळाढवळ करणार नाही’ असेही पटेल यांनी आश्वस्त केले. व्हीपींच्या मते संस्थानांना स्वायत्तता देऊ करणे हा ब्रिटिशांनी भारतावर केलेला सर्वात मोठा आघात होता आणि स्वातंत्र्या बरोबरच संस्थानांनी भारताशी जोडून घेण्याची व्यवस्था करणे निकडीचे होते. यासाठी त्यांनी समिलीकरणाच्या कराराला संस्थानिकांकडून १५ ऑगस्ट १९४७ च्या आधी मान्यता मिळविणे हे लक्ष्य ठरविले. ‘भारत सरकारकडे संरक्षण, दळणवळण व विदेश व्यवहार हे विषय सोपवून इतर बाबतीत संस्थानिकांचे अधिकार व सोयी अबाधित राहतील,’ अशी तरतूद या करारात होती. मात्र अंतर्गत सुरक्षासुद्धा भारताच्या अखत्यारीत होती व या तरतदुीची मदत नंतरच्या काळात जुनागढ व हैदराबादच्या विलीनीकरणात झाली. ५६५ पैकी जुनागढ, हैदराबाद व काश्मीर सोडून इतरांची ‘ा करारावर सही मिळवण्यात व्हीपींना यश आले. या सर्व कामात नेहरू व माउंटबॅटन यांनी राजा महाराजांची समती मिळवण्यात पुढाकार घेतला होता. हा घटनाक्रम व्हीपींच्या ‘स्टोरी ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स’ या पुस्तकात आहे.
सरदार पटेलांचा मृत्यू (१४ डिसेंबर १९५०) हा व्हीपींसाठी मोठा धक्का होता. आधीची चार वर्षे व्हीपी आणि सरदार यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आलेली अंतर्गत आव्हाने एकत्रपणे सोडविली होती. त्या चार वर्षांत व्हीपी हे नेहरू- पटेल यांच्यातील कोसळू लागलेल्या नात्याचे साक्षीदार होते. पटेलांचा उजवा हात असल्या मुळे व्हीपींनाही त्याची झळ बसणे क्रमप्राप्त होते. नेहरूंनी पटेलांच्या अंत्यविधिला, जो राजकीय इतमामाने मुंबईत होणार होता, व्हीपींना बोलावण्यास नकार दिला. तसेच त्यावेळचे होम सेक्रेटरी एचव्हीआर आयंगर यांनाही मुंबईस येण्याची मनाई केली. नेहरूंना न जुमानता व्हीपी स्पेशल विमानाने पटेलांच्या मुख्य सहकाऱ्यांना घेऊन मुंबईला अंत्ययात्रेत सामील होण्यासाठी गेले.
सरदार पटेल यांच्या मृत्यूनंतर व्हीपींच्या लक्षात येऊ लागले की नेहरू आपल्याला बाजूला सारू लागले आहेत. व्हीपी सचिव असलेले ‘स्टेट्स डिपार्टमेंट’ १९५१ मध्ये बंद करण्यात आले आणि त्यांना ओरिसाचे राज्यपालपद देऊ करण्यात आले. शेवटी जुलै १९५१ मध्ये त्यांनी सरकारी सेवेचा राजीनामा दिला. त्यानंतर त्यांना भारताच्या पहिल्या ‘वित्त आयोगा’चे सदस्य नेमण्यात आले पण तेथून ते १९५२ साली बाहेर पडले. बंगलोरला स्थायिक होऊन त्यांनी भारतातले सत्तांतर व संस्थानांचे विलीनीकरण याविषयी दोन महत्त्वपूर्ण पुस्तके लिहिली.. जी त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘सरदारांना दिलेल्या वचनांची पूर्ती होती’. ५ जानेवारी १९६८ रोजी व्हीपी निवर्तले.
‘द मास्टर हँड’ अशा शब्दांत व्हीपींचे वर्णन करून लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी शोकसंदेशात म्हटले आहे की, त्यांच्यामुळेच आपल्या योजनेचा मसुदा तयार झाला आणि त्यांचा पटेलांशी निकटचा संपर्क असल्याने संस्थानांच्या विलीनीकरणाची योजनाही काँग्रेसला व भावी सरकारला स्वीकारार्ह ठरली.
‘व्ही पी मेनन: द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया’
लेखिका : नारायणी बसू
प्रकाशक : सायमन अ‍ॅण्ड शूस्टर इंडिया
पृष्ठे : ४३२; किंमत : ७९९ रु.
svs@cogentpro.in
