१७ लाख कोटींची कामे केली, पण कोणी कंत्राटदार दारात उभा राहात नाही. मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधी मात्र रस्त्यांची कामे सुरू होण्यापूर्वी कंत्राटदारांना घरी बोलावून घेतात. वैतागलो आहे यांना. असे करू नका. अलीकडेच केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या संचालकांना बोलावून जे सापडतील त्यांना पकडा, असे म्हणत केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींना कानपिचक्या दिल्या. मराठवाडय़ातील काही रस्त्यांच्या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधीच अडथळा असल्याचे जाहीर विधान केले. ‘अ‍ॅडव्हान्टेज महाराष्ट्र’ या लघू उद्योजकांच्या ‘मासिआ’ संघटनेतर्फे आयोजित प्रदर्शनाच्या समारोप प्रसंगी ते रविवारी बोलत होते. औरंगाबाद-जळगाव रस्त्याचे काम करणारा कंत्राटदार पळून गेला. नव्याने ठेकेदार नेमला आहे. पण ज्या पद्धतीने हे काम होत गेले त्याची लाज वाटते. हे सगळे ‘शेमफूल’ आहे, असा शब्दप्रयोग करत गडकरी म्हणाले, की अजिंठा लेणीकडे जाणारा हा रस्ता तातडीने पूर्ण केला तर पर्यटनाला चालना मिळेल. पण मराठवाडय़ात रस्त्याची कामे करताना लोकप्रतिनिधीच पायात पाय घालतात. त्यांनी असे करू नये सांगत गडकरी यांनी लोकप्रतिनिधींना खडे बोल सुनावले. या प्रदर्शनाच्या समारोप प्रसंगी उपस्थित असणारे खासदार इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबाद-शिर्डी रस्ता कमालीचा खराब झाल्याने त्याचा विकासावर परिणाम होत असल्याचे सांगितले. रस्त्याची मागणी करताना त्यांनी गडकरी यांचे कौतुक केले आणि पंतप्रधानांना मात्र टोला लगावला. ते म्हणाले, ‘‘अच्छे दिन’ येणार असे आम्ही ऐकत होतो. पण गडकरी यांच्या कामाची पद्धत पाहिल्यानंतर ते येतील, याची खात्री वाटते. ‘ते असे नेते आहेत की जे ‘मन की बात’ नाही, तर ‘दिल की बात’ करतात.’ शिर्डी रस्त्याच्या मागणीच्या अनुषंगाने भाषणाच्या शेवटी बोलताना गडकरी म्हणाले,की, औरंगाबाद ते शिर्डी दरम्यान चारपदरी रस्ता कसा होईल, यासाठी नक्की विचार करु. रस्त्यांच्या कामात मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींचा अडथळा असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितल्याने हे लोकप्रतिनिधी नक्की कोण, याची कुजबूज कार्यक्रमानंतर सुरू होती. अलीकडेच भाजपचे खासदार प्रताप पााटील चिखलीकर यांनी औरंगाबाद जिल्ह्यतील गंगापूर मतदारसंघाचे आमदार प्रशांत बंब यांच्या विरोधात तक्रारही केली होती. ते ब्लॅकमेलर असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर डांबराचे चलन बनावट करुन अपहार होत असल्याचे बंब यांनी सांगितले होते. मात्र राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्याच्या कंत्राटदारांना घरी बोलाविणारे लोकप्रतिनिधी नक्की कोण, याची चर्चा मात्र नव्याने सुरू झाली आहे. दोन मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत नदीजोड तापी-नार- नर्मदा आणि दमणगंगा-पिंजाळ या दोन नदीजोड प्रकल्पासाठी काम केले. त्याच्या निविदा काढण्यासाठी महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीची गरज आहे. ते झाल्यानंतर येथून गोदावरी नदीमध्ये पाणी आणता येईल. आपल्याकडे पाण्याची नाही, तर जलनियोजनाची कमतरता आहे. ते केले तर मराठवाडय़ातील शेतीचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल आणि जायकवाडीत १२ महिने पाणी राहील, असा दावा गडकरी यांनी केला. शहरातील दळणवळणासाठी स्काय बसचा प्रस्ताव ठेवला होता. ६०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आता पीपीपी प्रकल्पाचा अवलंब करा, कारण सरकारकडे आता पैसे नाहीत. तेव्हा खासगी भागीदारी आणि सरकार यातून बीओटी आणि पीपीपी तत्त्वावरच या पुढे काम करावे लागणार आहे. कारण पैशाचे सोंग आणता येत नाही, असे सांगत औरंगाबाद शहरासाठी सूचविलेल्या ‘स्काय -बस’ साठी तोच मार्ग योग्य ठरेल, असे ते म्हणाले.
