बलात्कार प्रकरणातील ५० टक्क्यांहून अधिक पीडित महिलेस मनोधर्य योजनेतून दिली जाणारी रक्कम कोविड निर्बंधांमुळे देता आलेली नाही. विधी व न्याय विभागामार्फत सुरू असणारी ही कारवाई या पुढे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचा प्रस्ताव महिला व बाल कल्याण विभागाकडून आणला जाणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी शुक्रवारी सांगितले. राज्यात प्रस्तावित शक्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यत २१ दिवसात तपास आणि ३० दिवसात सुनावणीअंती निकाल देता यावा यासाठी राज्यात ३६ जलद न्यायालये सुरू केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बलात्काराच्या गुन्ह्यतील तपासासाठी पोलीस उपअधीक्षक स्तरावरील अधिकाऱ्यासह स्वतंत्र चमू नियुक्त केला जाईल असेही ते म्हणाले. नागपूर, मुंबईनंतर औरंगाबाद येथे शक्ती विधेयकाच्या प्रारूपावरील चर्चेसाठी संयुक्त बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. बलात्कार पीडित महिलेस दहा लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने पूर्वीच घेतला होता. त्याचे काम महिला व बालकल्याण विभागाकडे होते. मात्र, रक्कम देण्यास होणारा उशीर लक्षात घेता २०१७ मध्ये ही कारवाई न्याय व विधी प्राधिकरणामार्फत सुरू आहे. आता या प्रक्रियेमध्ये बदल केले जाणार असून न्याय विभागाकडील हे काम जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत केले जाईल असे अनिल देशमुख यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. दरम्यान, औरंगाबाद जिल्ह्यतील बलात्कार पीडित २१२ प्रकरणांपैकी १०९प्रकरणांमध्ये ही रक्कम मिळाली नव्हती. कोविड काळात पीडित महिलांना न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याच्या अडचणींमुळे ही रक्कम देणे प्रलंबित होते. महिलेवरील मानसिक आघात लक्षात घेता ही रक्कम दहा लाख रुपयांपर्यंत देता येते. सर्वसाधारणपणे तीन लाख रुपयांपर्यंतची मनोधैर्य योजनेतील रक्कम अदा करण्यात आली होती. ‘शक्ती’विधेयकावरील चर्चेच्या निमित्ताने मनोधर्यची रक्कम मिळत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. या अनुषंगाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना विचारले असता, हे काम आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा विचार सुरू असून तसा प्रस्ताव आणला जात असल्याचे देशमुख म्हणाले. नागपूर खंडपीठाच्या निकालास आव्हान देणार शरीराचा शरीराशी संबंध आला नसेल व केवळ कपडय़ावरून शरीरास स्पर्श केला असल्यास ते कृत्य लंगिक अत्याचाऱ्याच्या व्याखेत बसत नाही, या नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकार आव्हान याचिका दाखल करणार असल्याचेही गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले. तसेच, मंत्र्यांना ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ देण्याची पद्धत इंग्रजाच्या काळातील म्हणून भाजप शासनाने घेतलेल्या निर्णयाबाबत बोलताना ही वर्षांनुवर्षांची परंपरा असून ती कायम ठेवली जाईल, असे सांगितले.
