मानव विकास मिशनमध्ये विदर्भातील १९, तर मराठवाडय़ातील चारच तालुके ‘आयआयएम’ ही शैक्षणिक संस्था नागपूरमध्ये नेण्यात आली. भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाचे उपकेंद्र औरंगाबादहून नागपूरला नेण्यात आले. अशा संस्थांची पळवापळव झाल्यानंतर आता शासकीय योजनांमध्ये विदर्भाची हिस्सेदारी पद्धतशीरपणे वाढविण्यात आली आहे. कौशल्यविकास आणि रोजगार निर्मितीच्या विशेष योजना राबविण्यासाठी मानव विकास मिशनमार्फत निवडण्यात आलेल्या २७ तालुक्यांपैकी १९ तालुके विदर्भातील आहेत. मराठवाडय़ातील केवळ चार तालुक्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. या मागास तालुक्यांची नावे परतूर, भोकरदन, हिंगोली आणि औंढानागनाथ अशी आहेत. भोकरदन हा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचे चिरंजीव संतोष दानवे यांचा मतदारसंघ, तर परतूर पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतामंत्री लोणीकरांचा मतदारसंघ. त्यामुळे योजनांसाठीचा निकष कोणता, असा सवाल केला जात आहे. १०० कोटी रुपये या २७ तालुक्यांमध्ये खर्च केले जाणार असून त्यातील बहुतांश निधी विदर्भाला मिळावा, अशी सोय करण्यात आली आहे. या वेळीच्या अर्थसंकल्पात कदाचित त्यापेक्षाही अधिक निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. मानव विकास मिशनअंतर्गत २३ जिल्ह्य़ांतील १२५ तालुक्यांमध्ये विविध योजना राबविण्यासाठी निधी दिला जातो. या योजनांपैकी विद्यार्थिनींसाठी सोडण्यात येणाऱ्या विशेष बस आणि मोफत सायकल योजना वगळल्या तर अन्य योजना प्रभावी नव्हत्या. स्वयंसहायता बचत गटाच्या माध्यमातून परसबाग योजना सुरू होती. ती कोणी आणि कशी राबविली, यावर प्रश्नचिन्हच होते. त्यामुळे ही योजना बंद करण्यात आली. तसेच रेशीमकोष विकसित करण्यासाठी, कीटक संगोपनगृह बांधण्यासाठी रक्कम दिली जात असे. ही योजनाही बंद करण्यात आली आहे. नव्याने रोजगारवाढीसाठीच्या योजना सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले आणि तालुके निवडताना महत्त्वाचा निकष मानला गेला, तो म्हणजे तालुका विदर्भात आहे की नाही? मराठवाडय़ात फारसे उद्योग नाहीत, दुष्काळ पाचवीला पुजलेला. दरडोई उत्पन्नही कमी आहे. तरीदेखील कोणत्याही निकषात बसणाऱ्या तालुक्यांऐवजी विदर्भातल्या १९ तालुक्यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला. नागपूरचे दरडोई जिल्हा स्थूल मूल्यवृद्धी १ लाख ७९ हजार १०२ कोटी एवढी आहे. औरंगाबादची मूल्यवृद्धी केवळ १ लाख २३ हजार ५३४ कोटी एवढी आहे. विदर्भातील चंद्रपूर, वर्धा हे जिल्हेदेखील मराठवाडय़ापेक्षा पुढारलेले आहेत. दरडोई उत्पन्न मानव निर्देशांकात काहीसे सरस असणारे तालुके नव्या योजनेत घुसवण्यात आले आणि मराठवाडय़ातील चार तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. या समावेशालाही निकष नाही. भोकरदन दानवेंचे, परतूर लोणीकरांचे हा प्रमुख निकष मानून या तालुक्यांमध्ये योजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले. विशेष म्हणजे नाशिक विभागातील चार तालुके हे मराठवाडय़ाशी बरोबरी करणारे आहेत, अशी मागासपणाची व्याख्या लावण्यात आली. अक्कलकुवा, अक्राणी, जामनेर आणि मुक्ताईनगर हे ते तालुके आहेत. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर तालुके मागास असल्याचे दाखवून योजना पळविण्याचा उद्योग पद्धतशीरपणे केल्या जात असल्याच्या आरोपाचा प्रत्यय पुन्हा एकदा मराठवाडय़ाला आला आहे. २७ तालुक्यांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या योजना : १) कृषी आधारित प्रक्रिया उद्योग, २) फलोत्पादन, ३) दुग्धजन्य पदार्थविक्रीचा उद्योग, ४) कुक्कुटपालन, मांस-अंडी, ५) मत्स्यउद्योग-संगोपन आणि पॅकेज प्रक्रिया, ६) बांबू वस्तू व हस्तकला, ७) लाकूड नसलेले वनौपज- प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग, ८) अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि त्यांचा विकास, ९) वनसंवर्धन आणि इतर प्रकल्प. विदर्भातील १९ लाभार्थी तालुके : जळगाव, पातूर, चिखलदरा, धारणी, उमरखेड, कळंब, काटोल, रामटेक, तुमसर, लाखणी, सालेकसा, देवरी, जिवती, पोंभुर्णा, गोंडपिंपरी, मूल, नागभिड, चारमोशी, आरमोरी. निकषांना तिलांजली.. मानव विकास मिशनमध्ये कोणत्या जिल्ह्य़ांचा समावेश केला जावा, याचे निकष आघाडी सरकारने पायदळी तुडवले होते. आता भाजप सरकारने मराठवाडय़ातील केवळ चार तालुके निवडून अन्यायाचे आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. संस्था पळविल्यानंतर मागासपणाच्या वाटय़ाची रक्कमही विदर्भाकडे वळविली जात आहे.
